ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन (एआईबीईए) की केंद्रीय समिति की बैठक की रिपोर्ट
(अंग्रेजी रिपोर्ट का अनुवाद)
ऑल इंडिया बैंक एम्प्लाइज एसोसिएशन
केंद्रीय कार्यालय: “प्रभात निवास” रजि. क्रमांक 2037
सिंगापुर प्लाजा, 164, लिंगी चेट्टी स्ट्रीट, चेन्नई-600 001
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परिपत्र सं. 29/025/2023/49 11-9-2023
सभी यूनियनों और सदस्यों के लिए:
प्रिय साथियों,
10 और 11 सितंबर, 2023 को गुवाहाटी में आयोजित
एआईबीईए सेंट्रल कमेटी की बैठक के फैसले
पर्याप्त भर्ती की मांग के लिए स्पष्ट आह्वान,
हड़तालें और संघर्ष – हमारा एकमात्र रास्ता
मुंबई में हमारे हालिया सम्मेलन के बाद एआईबीईए की पहली केंद्रीय समिति की बैठक 10 और 11 सितंबर, 2023 को असम के गुवाहाटी में आयोजित की गई थी। 9 सितंबर, 2023 को एआईबीईए के पदाधिकारियों ने अपनी बैठक की।
बैठक की अध्यक्षता एआईबीईए के अध्यक्ष कॉमरेड राजेन नागर के साथ उपाध्यक्ष कॉमरेड पी आर मेहता, कॉमरेड जेपी शर्मा, कॉमरेड पार्थ चंदा और कॉमरेड. एन. शंकर करी।
श्रद्धांजलि: बैठक में मणिपुर सांप्रदायिक झड़पों के पीड़ितों, ओडिशा में बालासोर के पास दुखद दुर्घटना के पीड़ितों, एमजीबीईए के नेता कॉमरेड भरत पांचाल, एआईबीडीसीएफ के पूर्व नेता कॉमरेड के ए जोस, केरल के पूर्व मुख्यमंत्री श्री.ओमन चांडी और अन्य सभी लोग को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने इस अवधि के दौरान विभिन्न सांप्रदायिक झड़पों, प्राकृतिक आपदाओं आदि में अपनी जान गंवाई थी।
हमारे सम्मेलन के बाद के घटनाक्रम: महासचिव ने मुंबई में हमारे हालिया सम्मेलन के बाद से हुए विकासों पर रिपोर्ट दी। उन्होंने हमारे सम्मेलन में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों और संकल्पों का उल्लेख किया और आगामी अवधि में इन निर्णयों का पालन करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने सरकार द्वारा अपनाई जा रही उन नीतियों का उल्लेख किया जो मज़दूर वर्ग और आम जनता के जीवन और रहने की स्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं और गलत आर्थिक नीतियों के खिलाफ सामान्य संघर्ष का हिस्सा बनने की आवश्यकता है। बैठक में तदनुसार समाधान निकाला गया।
बैंकों के निजीकरण के खिलाफ लड़ाई जारी रखें: हमारे मुंबई सम्मेलन में लिए गए निर्णय को जारी रखते हुए, बैठक में पाया गया कि सरकार अभी भी बैंकों के निजीकरण के अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है। आईडीबीआई बैंक के मामले में, उन्होंने आरएफपी मांगा है जिसका मतलब है बैंक की बिक्री की प्रक्रिया की शुरुआत हो गयी है। दूसरी ओर, बट्टे खाते में डालने और कटौती का खतरा बैंकों पर मंडरा रहा है और अर्जित मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा एनपीए प्रदान करने में चला जाता है। बैठक में अभियान जारी रखने और सरकार द्वारा बैंकों के निजीकरण का कोई प्रस्ताव लाने पर अल्प सूचना पर संघर्ष के लिए तैयार रहने का निर्णय लिया गया।
हम मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों का विरोध करते हैं: बैठक में देशव्यापी कार्यक्रमों के माध्यम से सरकार की मजदूर विरोधी, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ कार्यक्रम बनाने के लिए ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के दिल्ली सम्मेलन के निर्णय का स्वागत किया गया। कन्वेंशन के आह्वान के संदर्भ में, बैठक में कन्वेंशन की सामान्य मांगों के समर्थन में एआईबीईए द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रमों पर निर्णय लिया गया।
भर्तियों के लिए संघर्ष – आउटसोर्सिंग का विरोध: जैसा कि हमारे सम्मेलन में संकल्प लिया गया था और हमारी बैंगलोर बैठक में विस्तार से बताया गया था, हमारी केंद्रीय समिति ने बैंकों में पर्याप्त भर्तियों की प्राथमिकता की मांग दोहराई और नियमित और बारहमासी नौकरियों को आउटसोर्स करने के प्रयासों का विरोध किया। विस्तृत चर्चा के बाद, बैठक में राज्य स्तरीय हड़ताल, बैंकवार हड़ताल और अखिल भारतीय हड़ताल सहित सितंबर, 2023 से जनवरी, 2024 तक 5 महीनों तक चलने वाले लंबे आंदोलन कार्यक्रमों और हड़ताल कार्रवाइयों पर निर्णय लिया गया।
कार्यक्रम का विवरण अलग से प्रसारित किया जा रहा है।
सीसी ने सभी स्तरों पर हमारी सभी यूनियनों से अभी से आगे बढ़ने, अपने सभी सदस्यों को एकजुट करने और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए हर संभव प्रयास करने का आह्वान किया।
बैठक के अन्य फैसलों पर एक और सर्कुलर जारी किया जाएगा।
अभिवादन के साथ,
आपका साथी,
सी.एच. वेंकटचलम
महासचिव