मजदूर विरोधी, लोक विरोधी और समाज विरोधी राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना 2.0 का विरोध करें।

कामगार एकता कमेटी के सचिव (KEC) डॉ. ए मैथ्यू द्वारा मुद्रीकरण निजीकरण का ही दूसरा रूप है। मुद्रीकरण की हर विधि इस प्रकार बनाई गई Read more

देश के मजदूर और किसान, भारतीय सरकार द्वारा अंतिम रूप दिए गए मुक्त व्यापार समझौतों के विरोध में 23 मार्च 2026 को साम्राज्यवाद-विरोधी दिवस और श्रम संहिता के कार्यान्वयन के विरोध में 1 अप्रैल 2026 को अखिल भारतीय काला दिवस के रूप में मनाने का आह्वान करते हैं।

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और संयुक्त किसान मोर्चा के मंच की संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति नई दिल्ली में 9 मार्च को आयोजित मजदूर किसान संसद ने असमान Read more

AIECA ने बिजली (संशोधन) विधेयक 2025 को वापस लेने की मांग की

ऑल-इंडिया इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर्स एसोसिएशन (AIECA) का केंद्र सरकार के विद्युत मंत्री को पत्र बिजली (संशोधन) विधेयक, 2025 असल में उपभोक्ताओं के खिलाफ है। यह बिजली Read more

बिजली एक सार्वजनिक सेवा बनी रहनी चाहिए जो सभी नागरिकों के लिए सस्ती और विश्वसनीय बिजली सुनिश्चित करे।

ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) का बयान विद्युत (संशोधन) विधेयक किसानों, घरेलू उपभोक्ताओं और विद्युत क्षेत्र के कर्मचारियों को बुरी तरह प्रभावित करेगा। इससे Read more

पश्चिमी रेलवे कार्यशाला के कर्मचारियों ने जर्जर बुनियादी ढांचे, असुरक्षित कार्य परिस्थितियों और बड़ी संख्या में रिक्त पदों पर तत्काल ध्यान देने की मांग की

वेस्टर्न रेलवे एम्प्लोयीज यूनियन की परेल और महालक्ष्मी कार्यशाला शाखा से प्राप्त रिपोर्ट 6 मार्च 2026 को, पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक प्रदीप कुमार जी के Read more

वेतन चोरी और असुरक्षित काम करने के हालात के खिलाफ़ IOCL के सेलम स्थित LPG बॉटलिंग प्लांट के मज़दूरों की हड़ताल का समर्थन करें! IOCL मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा दबाव वाली कार्रवाई के लिए उसकी निंदा करें!

सोशलिस्ट वर्कर्स सेंटर, तमिलनाडु के कॉमरेड सतीश से प्राप्त रिपोर्ट तमिलनाडु के सेलम के करुप्पुर में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के LPG बॉटलिंग प्लांट Read more

रेलवे प्रशासन ने लोको-पायलट को शल्य चिकित्सा के घाव के ठीक न होने पर भी बीमारी की छुट्टी देने से मना कर दिया!

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट शल्य चिकित्सा के बाद बीमारी की छुट्टी न देना दिखाता है कि भारतीय रेलवे प्रशासन को अपने मज़दूरों Read more