भारत सरकार, तेलंगाना सरकार और अन्य सभी राज्य सरकारों को अलग कृषि बिजली वितरण कंपनियों के विचार को खारिज कर देना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जो किसानों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के हित में एकीकृत सार्वजनिक बिजली कंपनियों को मजबूत करें।
12 जून 2026 को बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) की संघीय कार्यकारिणी मीटिंग में पारित प्रस्ताव AIPEF की संघीय कार्यकारिणी मीटिंग Read more










