भारत सरकार, तेलंगाना सरकार और अन्य सभी राज्य सरकारों को अलग कृषि बिजली वितरण कंपनियों के विचार को खारिज कर देना चाहिए। इसके बजाय, उन्हें ऐसी नीतियां अपनानी चाहिए जो किसानों, उपभोक्ताओं और कर्मचारियों के हित में एकीकृत सार्वजनिक बिजली कंपनियों को मजबूत करें।

12 जून 2026 को बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) की संघीय कार्यकारिणी मीटिंग में पारित प्रस्ताव AIPEF की संघीय कार्यकारिणी मीटिंग Read more

भारतीय रेलवे के साउथ ज़ोन के लोको पायलट 28 जून 2026 को ऐतिहासिक ‘अधिकार प्राप्त करने का आंदोलन’ की दूसरी वर्षगांठ मनाएंगे

ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (AILRSA), दक्षिण क्षेत्रीय समिति की सूचना (अंग्रेजी सूचना का हिंदी अनुवाद) AILRSA ज़ोनल कमिटी की सूचना प्रिय साथियों, जून Read more

AIPMA साउथ सेंट्रल रेलवे ने 12-घंटे के रोस्टर को तुरंत हटाने और लेवल क्रॉसिंग (LC) गेट्स को HOER के तहत ‘एसेंशियली इंटरमिटेंट’ (EI) से ‘कंटीन्यूअस’ में री-क्लासिफ़िकेशन करने की माँग की

ऑल इंडिया पॉइंट्समेन एसोसिएशन (AIPMA), साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) का सिकंदराबाद डिवीज़न के अधिकारियों को पत्र ऑल इंडिया पॉइंट्समेन एसोसिएशन (AIPMA), साउथ सेंट्रल रेलवे (SCR) Read more

सिंगरेनी कोलियरीज के मज़दूरों ने हड़ताल का नोटिस दिया

कॉमरेड अलवंदर वेणु माधव से मिली जानकारी के आधार पर 16,000 से ज़्यादा सदस्यों वाली सिंगरेनी कोलरीज वर्कर्स यूनियन ने सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) Read more

भारतीय रेलवे न तो अपने कर्मचारियों की सेहत की परवाह करती है और न ही यात्रियों की सुरक्षा की

कामगार एकता कमिटी का बयान, जून २०२६ भारतीय रेलवे के अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों को, चाहे वे किसी भी यूनियन या एसोसिएशन से जुड़े हों, Read more

AIPEF ने हरियाणा में निजी कंपनी को समानांतर लाइसेंस देने का विरोध किया

हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन को ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) का प्रस्तुति (अंग्रेजी प्रस्तुति का अनुवाद) M/s इलेवन पॉवर प्राइवेट लिमिटेड ने हरियाणा के Read more

स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के निजीकरण के बुरे असर

सुश्री सुचरिता द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत कम अनुदान मिलना और निजी अस्पतालों तथा निजी स्वास्थ्य बीमा पालिसी का तेज़ी से बढ़ना, बीमार लोगों Read more

AIPEF भारत सरकार और लद्दाख प्रशासन से अपील करता है कि लद्दाख पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रस्तावित निजीकरण को छोड़ दें और इसके बजाय इसे एक मजबूत और कुशल सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगिता के रूप में सुदृढ़ करें

बैंगलोर में 12 जून 2026 को आयोजित ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) की संघीय कार्यकारी बैठक द्वारा पारित संकल्प AIPEF की संघीय कार्यकारी बैठक Read more

AP सरकार की डेटा सेंटर डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस नीति (DDL) कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है, इसे वापस लिया जाना चाहिए

ह्यूमन राइट्स फोरम (HRF) द्वारा वक्तव्य, 22/06/2026 आंध्र प्रदेश सरकार ने 22 अप्रैल 2026 की सरकारी आदेश के माध्यम से रणनीतिक डेटा केंद्रों को ‘डीम्ड Read more

पब्लिक सेक्टर की तेल और गैस कंपनियों में, पेट्रोलियम और गैस कर्मचारी स्थायी कर्मचारियों की संख्या में लगातार कटौती और कर्मचारियों की श्रेणी को अधिकारियों में बदलने का विरोध कर रहे हैं, ताकि उन्हें कानूनी सुरक्षा न देनी पड़े।

मुंबई में 9 और 10 मई 2026 को आयोजित ‘पेट्रोलियम एंड वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ के छठे त्रैवार्षिक सम्मेलन में ‘केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के तेल Read more