आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एलआईसी के शेयरों के एक हिस्से की बिक्री और शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी है। बेचे जाने वाले शेयरों की मात्रा और इसकी कीमत मंत्रियों के एक समूह द्वारा तय की जाएगी। 1956 के एलआईसी अधिनियम में पहले ही संशोधन किया जा चुका है ताकि एलआईसी के शेयर बेचे जा सकें। शेयरों की बिक्री जनवरी-मार्च 2022 तिमाही के दौरान होने की संभावना है। एलआईसी के निजीकरण की दिशा में यह पहला कदम है।
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- »श्री जी.एल. जोगी, संचार निगम पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (SNPWA) द्वारा 9 सितंबर 2024 को सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम (AIFAP) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वेबिनार “बीएसएनएल और एमटीएनएल और इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें” में दिया गया भाषण
- »श्री अनिल कुमार, सचिव जनरल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन (NCOA) द्वारा 9 सितंबर 2024 को सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम (AIFAP) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वेबिनार “बीएसएनएल और एमटीएनएल और इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें” में दिया गया भाषण
- »श्री गिरीश, संयुक्त सचिव, कामगार एकता समिति (KEC) द्वारा 9 सितंबर 2024 को सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम (AIFAP) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वेबिनार “बीएसएनएल और एमटीएनएल और इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें” में दिया गया भाषण
- »कॉम उदय चौधरी, उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC), महाराष्ट्र द्वारा 9 सितंबर 2024 को सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम (AIFAP) द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वेबिनार “बीएसएनएल और एमटीएनएल और इसके कर्मचारियों के हितों की रक्षा करें” में दिया गया भाषण
- »ट्रेड यूनियनों के द्वारा 23 सितंबर को काला दिवस मनाने के आह्वान का संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा समर्थन