आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एलआईसी के शेयरों के एक हिस्से की बिक्री और शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी है। बेचे जाने वाले शेयरों की मात्रा और इसकी कीमत मंत्रियों के एक समूह द्वारा तय की जाएगी। 1956 के एलआईसी अधिनियम में पहले ही संशोधन किया जा चुका है ताकि एलआईसी के शेयर बेचे जा सकें। शेयरों की बिक्री जनवरी-मार्च 2022 तिमाही के दौरान होने की संभावना है। एलआईसी के निजीकरण की दिशा में यह पहला कदम है।
ताज़ा खबर
- »1974 की ऐतिहासिक रेलवे हड़ताल
- »एआईआरएफ ने आईटी केंद्रों के कामकाज में आउटसोर्सिंग को रोकने सहित भारतीय रेलवे के आईटी कैडर की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों को दूर करने के लिए तत्काल कार्रवाई की मांग करी
- »लोकसभा चुनाव 2024: मज़दूरों और किसानों की भूमिका
- »एआईबीईए ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन संशोधन की मांग करी जैसा कि अन्य बैंकों के मामले में पहले ही किया जा चुका है
- »AIFAP के नवीन सदस्य का स्वागत