आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एलआईसी के शेयरों के एक हिस्से की बिक्री और शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी है। बेचे जाने वाले शेयरों की मात्रा और इसकी कीमत मंत्रियों के एक समूह द्वारा तय की जाएगी। 1956 के एलआईसी अधिनियम में पहले ही संशोधन किया जा चुका है ताकि एलआईसी के शेयर बेचे जा सकें। शेयरों की बिक्री जनवरी-मार्च 2022 तिमाही के दौरान होने की संभावना है। एलआईसी के निजीकरण की दिशा में यह पहला कदम है।
ताज़ा खबर
- »महाराष्ट्र कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक यूनियनों ने रिक्त पदों को भरने के लिए किया राज्यव्यापी आंदोलन का आह्वान
- »IDBI यूनियनों के यूनाइटेड फोरम ने केंद्र सरकार से IDBI का निजीकरण रोकने का निवेदन किया
- »महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन (MSBEF) और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) ने “1 जुलाई, 2024 को लागू हुए कठोर आपराधिक कानून और सामान्य रूप से जन आंदोलन और विशेष रूप से श्रमिक वर्ग आंदोलन पर इसके प्रभाव” विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया।
- »कामगार एकता कमिटी सहित ग्यारह रेलवे कर्मचारी संगठनों और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने भारतीय रेलवे में बड़ी संख्या में रोकी जा सकने वाली दुर्घटनाओं के लिए मंत्री और अन्य उच्च अधिकारियों की जवाबदेही की मांग करी
- »बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों ने सभी निजी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को मजबूत करने की मांग की।