आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने एलआईसी के शेयरों के एक हिस्से की बिक्री और शेयर बाजार में इसकी लिस्टिंग के लिए मंजूरी दे दी है। बेचे जाने वाले शेयरों की मात्रा और इसकी कीमत मंत्रियों के एक समूह द्वारा तय की जाएगी। 1956 के एलआईसी अधिनियम में पहले ही संशोधन किया जा चुका है ताकि एलआईसी के शेयर बेचे जा सकें। शेयरों की बिक्री जनवरी-मार्च 2022 तिमाही के दौरान होने की संभावना है। एलआईसी के निजीकरण की दिशा में यह पहला कदम है।
ताज़ा खबर
- »AIFAP के नवीन सदस्य का स्वागत – मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चा
- »AIFAP के नवीन सदस्य का स्वागत – तमिल नाडु इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (TNEWF)
- »9 जुलाई की हड़ताल – एक यादगार सफलता
- »मज़दूर संगठनों ने दिल्ली सरकार द्वारा श्रम क़ानूनों में प्रस्तावित बदलावों का विरोध किया
- »मज़दूर वर्ग की सफल अखिल भारतीय आम हड़ताल