स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के निजीकरण के बुरे असर

सुश्री सुचरिता द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को बहुत कम अनुदान मिलना और निजी अस्पतालों तथा निजी स्वास्थ्य बीमा पालिसी का तेज़ी से बढ़ना, बीमार लोगों Read more

AIPEF भारत सरकार और लद्दाख प्रशासन से अपील करता है कि लद्दाख पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के प्रस्तावित निजीकरण को छोड़ दें और इसके बजाय इसे एक मजबूत और कुशल सार्वजनिक क्षेत्र की उपयोगिता के रूप में सुदृढ़ करें

बैंगलोर में 12 जून 2026 को आयोजित ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) की संघीय कार्यकारी बैठक द्वारा पारित संकल्प AIPEF की संघीय कार्यकारी बैठक Read more

AP सरकार की डेटा सेंटर डिम्ड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस नीति (DDL) कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है, इसे वापस लिया जाना चाहिए

ह्यूमन राइट्स फोरम (HRF) द्वारा वक्तव्य, 22/06/2026 आंध्र प्रदेश सरकार ने 22 अप्रैल 2026 की सरकारी आदेश के माध्यम से रणनीतिक डेटा केंद्रों को ‘डीम्ड Read more

पब्लिक सेक्टर की तेल और गैस कंपनियों में, पेट्रोलियम और गैस कर्मचारी स्थायी कर्मचारियों की संख्या में लगातार कटौती और कर्मचारियों की श्रेणी को अधिकारियों में बदलने का विरोध कर रहे हैं, ताकि उन्हें कानूनी सुरक्षा न देनी पड़े।

मुंबई में 9 और 10 मई 2026 को आयोजित ‘पेट्रोलियम एंड वर्कर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया’ के छठे त्रैवार्षिक सम्मेलन में ‘केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के तेल Read more

AIRF ने रेलवे उत्पादन इकाइयाँ और कार्यशालायों में पांच दिन काम करने की मांग की

ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (AIRF) का रेलवे बोर्ड को पत्र (अंग्रेजी पत्र का अनुवाद) ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन स्थापना-1924 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली-110055 Read more

बिजली की कीमत गिरकर शून्य हो गई है – फिर भी लोग बिजली का भारी-भरकम बिल क्यों भर रहे हैं?

अशोक कुमार, संयुक्त सचिव, कामगार एकता कमिटी द्वारा जब यह खबर आई कि 15 मई 2026 को इंडिया एनर्जी एक्सचेंज (IEX) पर बिजली की कीमत Read more

AIPEF ने आंध्र प्रदेश सरकार से Google AI डेटा सेंटर या ऐसी ही किसी भी निजी कंपनी को दिए गए विशेष वितरण लाइसेंस/ स्थिति की तुरंत समीक्षा करने और उसे वापस लेने की मांग की

12 जून 2026 को बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) की संघीय कार्यकारिणी मीटिंग में पारित प्रस्ताव। AIPEF की संघीय कार्यकारिणी मीटिंग Read more

उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों पर की गई उत्पीड़न की सभी कार्रवाइयों को समाप्त किया जाए, सभी बाहर निकाले गए संविदा कर्मचारियों को काम पर वापस लिया जाए तथा पिछले 4 वर्षों से रुकी हुई सभी रिक्त पदों पर भर्ती प्रारंभ की जाए।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री को अनुरोध उत्तर प्रदेश में लगभग 20000 संविदा कर्मचारियों को छटनी के नाम पर बाहर Read more

AIPEF बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों, इंजीनियरों, उपभोक्ता संगठनों और सभी संबंधित पक्षों से अपील करता है कि वे प्रस्तावित समानांतर वितरण लाइसेंस का मिलकर विरोध करें और कर्नाटक में बिजली वितरण के सार्वजनिक स्वरूप की रक्षा करें।

12 जून 2026 को बेंगलुरु में आयोजित ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) की संघीय कार्यकारिणी बैठक में पारित प्रस्ताव। AIPEF की संघीय कार्यकारिणी बैठक Read more

BEST सार्वजनिक परिवहन कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन करें!

कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट मुंबई में बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (BEST) की सार्वजनिक परिवहन बसों के कर्मचारी, ‘BEST संयुक्त कामगार कृति Read more