लोक सभा के सदस्य डॉ. कलानिधि वीरस्वामी द्वारा रेल मंत्री को पत्र
(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)
माननीय श्री अश्विनी वैष्णव जी वणक्कम, दिनांक: 27.10.2023
विषय: आईसीएफ, चेन्नई के परिसर के भीतर निजी कंपनी द्वारा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सॉट्स के लिए विनिर्माण सह रखरखाव समझौता – आईसीएफ कर्मचारियों के बीच गंभीर अशांति – समझौते को वापस लेने और आईसीएफ पंजीकृत कर्मचारियों द्वारा विनिर्माण के लिए आदेश जारी करने का आग्रह।
संदर्भ: विनिर्माण सह रखरखाव समझौता संख्या:2022/आरएस(डब्ल्यूटीए)-627/वंदे भारत ट्रेनें/8741, दिनांक: 14.06.2023
आईसीएफ, चेन्नई के कर्मचारियों की ओर से, जो मेरे चेन्नई/उत्तरी संसदीय क्षेत्र में स्थित है, मैं आईसीएफ के परिसर के भीतर निजी खिलाड़ियों द्वारा ट्रेन सेट वंदे भारत के निर्माण और रखरखाव के लिए रेल मंत्रालय द्वारा किए गए प्रमुख नीतिगत निर्णय के कारण आईसीएफ और उसके कर्मचारियों के भविष्य के बारे में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करता हूं।
1) इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई, भारतीय रेलवे की एक प्रतिष्ठित और सबसे बड़ी कोच निर्माण इकाई है, जिसने राष्ट्र के अस्तित्व लिए अपने 68 वर्षों की अवधि में डिजाइन, गुणवत्ता के साथ-साथ उत्पादन में वृद्धि के मामले में प्रदर्शन में लगातार सुधार करके बार-बार अपनी दक्षता साबित की है।
2) आईसीएफ ने अब तक 70,000 से अधिक कोचों का निर्माण किया है, जिसमें भारतीय रेलवे के लिए एलएचबी कोच, ईएमयू/एमईएमयू कोच, कोलकाता मेट्रो रेलवे के लिए कोच काफी सस्ती कीमत पर शामिल हैं और यह दुनिया की सबसे बड़ी कोच निर्माण इकाई बन गई है। आईसीएफ ने 15 एशियाई और अफ्रीकी देशों में 850 से अधिक कोचों का निर्माण और निर्यात भी किया है।
3) आईसीएफ के हालिया प्रमुख उत्पाद स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित वंदे भारत ट्रेन सेट का आईसीएफ द्वारा सफलतापूर्वक निर्माण किया जा रहा है और इसने रेल मंत्रालय की सद्भावना और पूरे देशवासियों की सराहना अर्जित की है। इस प्रकार, यह साबित हो गया है कि आईसीएफ और उसके कर्मचारी नई तकनीक और कार्यप्रणाली को अपना रहे हैं और वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं।
4) आज तक 2000 से अधिक रिक्तियां नहीं भरी गई हैं और नई संपत्तियों और कार्य भार के अनुरूप अतिरिक्त पद सृजित नहीं किए गए हैं।
5) इस स्थिति में, यह ध्यान में लाया गया है कि, 200 ट्रेन सेटों में से वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों के 80 ट्रेन सेटों के निर्माण के लिए भारतीय रेलवे और एक बहुराष्ट्रीय कंपनी टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड (टीआरएसएल) के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं और विनिर्माण गतिविधियां एक निजी कंपनी द्वारा आईसीएफ के परिसर के भीतर की जाएंगी।
6) इससे कर्मचारियों में काफी आक्रोश पैदा हो गया है। कर्मचारी पक्ष की ओर से, आईसीएफ/संयुक्त कार्रवाई परिषद ने पहले ही आईसीएफ प्रशासन और रेल मंत्रालय के संज्ञान में अपनी असहमति व्यक्त करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत किये हैं और कर्मचारियों के बीच अशांति व्याप्त है।
7) जब आईसीएफ और आईसीएफ कर्मचारी किसी भी नए डिजाइन को डिजाइन करने और नई तकनीक के साथ निर्माण करने के लिए तैयार और सक्षम हैं, तो निजी संगठन को आईसीएफ के परिसर के भीतर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति देना बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि इससे कर्मचारियों के लिए बहुत सारी समस्याएं पैदा होंगी और यह कई दिनों तक कर्मचारियों की सुविधाओं, रेलवे पर्यवेक्षकों और तकनीशियनों को निजी कंपनी के अधीन काम करने से रोकने सहित कई समस्याएं आएंगी।
8) यह उल्लेख करना उचित है कि कोच डिजाइन को आईसीएफ चेन्नई द्वारा अंतिम रूप दिया गया है जिसे आरडीएसओ द्वारा प्रमाणित किया गया है और ट्रेन सेट को 180 किमी प्रति घंटे की गति से चलाने के लिए पहले ही सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। इसलिए निजी खिलाड़ी स्लीपर संस्करण प्रौद्योगिकियाँ कोई नया डिज़ाइन लाने नहीं जा रहे हैं।
9) माननीय रेल मंत्री ने संसद में अपने जवाब में कहा कि, 28 जुलाई 2023 तक, भारतीय रेलवे पर 50 वंदे-भारत ट्रेन सेवाएं (25 ट्रेन सेट) चल रही हैं, जो राज्यों को जोड़ती हैं और वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लिए कुल 1343.72 करोड़ रुपये धनराशि का उपयोग किया गया है।
10) एक वंदे भारत सोलह कार रेक के निर्माण की औसत लागत लगभग 70 करोड़ रुपये होगी, जबकि निजी कंपनी से 120 करोड़ रुपये से अधिक की लागत पर खरीदने का समझौता किया गया है। इस प्रकार, भारत सरकार को 200 ट्रेन सेटों के लिए 10,000 करोड़ रुपये अधिक खर्च करने होंगे।
11) जब मेरे (डॉ. वी. कलानिधि, सांसद-चेन्नई उत्तर) द्वारा आयात के माध्यम से वंदे भारत चेयर कार कोचों की उच्च लागत का मुद्दा संसद में उठाया गया, तो माननीय मंत्री ने उत्तर दिया कि वंदे भारत कोचों को आयात नहीं किया जाएगा। मेक इन इंडिया नीति के अनुसार आईसीएफ द्वारा निर्मित किया जाएगा।
12) वहीं अब भारतीय रेलवे प्राइवेट को ज्यादा कीमत चुकाने जा रही है। कंपनी आईसीएफ के बुनियादी ढांचे जैसे 40 मीटर X 250 मीटर फैक्ट्री शेड, नया व्हील लाइन, पेंट बूथ, कमीशनिंग शेड। ईओटी क्रेन, रोजमर्रा के काम के लिए जगह, स्टोर, बिजली, मुफ्त संपीड़ित हवा, मुफ्त पीने का पानी, कैंटीन सुविधा और आईसीएफ में कई अन्य सुविधाएं निजी कंपनी को उपलब्ध कराई जानी हैं। निजी खिलाड़ी आईसीएफ डिजाइन और ड्राइंग का उपयोग करने के लिए भी स्वतंत्र है।
13) यह जानकर निराशा होती है कि आईसीएफ के कर्मचारियों की संख्या 16,000 से घटकर 10,000 हो गई है और 2000 से अधिक रिक्तियां आज भी अधूरी हैं। निजी कंपनियों को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट बनाने की अनुमति देने के किसी भी प्रस्ताव से कर्मचारियों की और कमी होगी और आईसीएफ का पूर्ण निजीकरण हो जाएगा। रिक्तियों को न भरने से सामान्य रूप से युवाओं और विशेष रूप से ओबीसी, एससी और एसटी को रोजगार के अवसरों से वंचित किया जा रहा है।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि निजी कंपनियों को आईसीएफ के परिसर के भीतर विनिर्माण गतिविधियां शुरू करने की अनुमति देने वाले समझौते को वापस लें और संबंधित अधिकारियों को आईसीएफ, चेन्नई को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट के निर्माण के लिए ऑर्डर देने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करें। वंदे भारत चेयर कार के मामले में रेलवे इंजीनियरों और तकनीशियनों और निर्धारित समय के भीतर वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने को सुनिश्चित करने के लिए आईसीएफ में पर्याप्त कर्मचारियों की भर्ती करने का भी अनुरोध किया जाता है।
सस्नेह,
सादर
(डॉ. कलानिधि वीरस्वामी)
श्री अश्विनी वैष्णव जी,
माननीय रेल मंत्री,
भारत सरकार,
रेल भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली-110001.
प्रतिलिपि:
महाप्रबंधक/आईसीएफ,
चेन्नई में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के परिसर में एक निजी कंपनी को वंदे भारत ट्रेनों के निर्माण की अनुमति देने वाला समझौता वापस लें !
संसद सदस्य (लोकसभा) डॉ. कलानिधि वीरस्वामी द्वारा रेल मंत्री को पत्र
