कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट
12 दिसंबर को, हजारों यूरोपीय श्रमिकों ने अपने देशों में प्रस्तावित यूरोपीय संघ द्वारा लगाई गई मितव्ययिता के विरोध में ब्रुसेल्स में एक बड़ा प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन यूरोपीय ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन (ईटीयूसी) द्वारा आयोजित किया गया था जो यूरोप के विभिन्न देशों के 4.5 करोड़ श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है।
भारी संख्या ने मितव्ययता के ख़िलाफ़ यूरोप-व्यापी आक्रोश प्रदर्शित किया। बेल्जियम, फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड, माल्टा और अन्य जगहों से श्रमिकों ने एकजुटता और दृढ़ संकल्प दिखाने के लिए बेल्जियम की राजधानी की यात्रा की।
यह प्रदर्शन यूरोपीय संघ (ईयू) के नेताओं को कड़ा संदेश देने के लिए था कि मितव्ययता की ओर वापस नहीं लौटना चाहिए। ‘स्थिरता और विकास संधि’ को लागू करने का निर्णय लेने के लिए यूरोपीय संघ के नेताओं की 14 और 15 दिसंबर को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में बैठक होने वाली थी।
संधि, जिसका उद्देश्य बजट में कटौती और पुनर्गठन के माध्यम से सदस्य देशों के लिए ऋण और घाटे को सीमित करना है, को COVID-19 महामारी के दौरान निलंबित कर दिया गया था। संधि के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक घाटे वाले सदस्य देशों को हर साल अपने बजट घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के न्यूनतम 0.5% तक कम करना होगा।
यह समझौता सदस्य देशों को मौजूदा संकट से बाहर निकलने में खर्च करने से रोकेगा। हड़ताली कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि इससे उन्हें मितव्ययिता के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
पिछले कुछ वर्षों में, पूरे यूरोप में श्रमिकों ने बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने के लिए प्रभावी वेतन वृद्धि की मांग करते हुए कई विरोध प्रदर्शन किए हैं। यूरोप में श्रमिक वर्ग यूक्रेन में युद्ध और कोविड-19 संकट के झटकों के कारण जीवन यापन की बढ़ती लागत के संकट से जूझ रहा है।
ईटीयूसी ने कहा कि संधि की योजनाबद्ध बहाली 14 सदस्य देशों को अगले वर्ष अकेले अपने बजट से संयुक्त 45 बिलियन यूरो ($ 49 बिलियन या 4 लाख करोड़ रुपये) की कटौती करने के लिए मजबूर करेगी।
ईटीयूसी के महासचिव ने कहा कि मितव्ययता की ओर लौटने से “नौकरियां खत्म हो जाएंगी, वेतन कम हो जाएगा, पहले से ही अत्यधिक खिंची हुई सार्वजनिक सेवाओं के लिए धन भी कम हो जाएगा और यह सब एक और विनाशकारी मंदी की गारंटी देगा।”
“मितव्ययता की कोशिश की गई थी और यह विफल रही। ईटीयूसी नेता ने कहा, यह अतीत से सबक सीखने और यह सुनिश्चित करने का समय है कि यूरोपीय संघ के आर्थिक नियम लोगों और प्लानेट की भलाई को पूरी तरह से मनमानी सीमाओं से पहले रखें।
ब्रुसेल्स में विरोध प्रदर्शन के साथ एकजुटता दिखाते हुए, वर्कर्स पार्टी ऑफ बेल्जियम (पीटीबी/पीवीडीए) ने कहा, “इस “मितव्ययता का मतलब हमारे लिए स्कूलों, अस्पतालों, सामाजिक नीतियों के लिए कम पैसा होगा, और भविष्य में पेंशन या वेतन में कटौती भी होगी।”
“आज, यूरोपीय श्रमिक वर्ग एक स्पष्ट संकेत भेज रहा है: हम यह नहीं चाहते हैं। हम इस लड़ाई को सड़क और यूरोपीय संसद में प्रसारित करेंगे,” पार्टी ने कहा।
पुर्तगाल के एक शिक्षाकर्मी ने कहा, “लोग सम्मान से जीने, अच्छी तनख्वाह पाने, अच्छी कामकाजी परिस्थितियों के हकदार हैं और यूरोप की अधिकांश सरकारों और इस मितव्ययिता से उन्हें यह नहीं मिल रहा है।” उन्होंने कहा, “हम निष्पक्ष कराधान की मांग करते हैं ताकि सार्वजनिक सेवाओं में जाने के लिए पर्याप्त धन हो और सभी यूरोपीय नागरिक और सभी यूरोपीय कर्मचारी सम्मान के साथ रह सकें।”
सेवा उद्योग में काम करने वाली दो महिलाएँ हड़ताल में भाग लेने के लिए इटली से आईं। दोनों ने 2009 के वित्तीय संकट के बाद अपने देश के पर्यटन क्षेत्र पर मितव्ययिता के दुष्परिणाम का अनुभव किया था। एक ने कहा, “हम चाहते हैं कि यूरोपीय संघ के संस्थानों को पता चले कि मितव्ययता काम नहीं करती।” “यह लोगों के ख़िलाफ़ है।”
शिक्षा में निवेश – पहले से ही कम हो गया है – श्रमिकों की विशेष चिंता का एक और मुद्दा है। लाटविया की शिक्षक ट्रेड यूनियन LIZDA ने यूरोपीय स्तर पर विरोध की आवश्यकता का हवाला दिया, क्योंकि कई देश समान घरेलू चुनौतियों का सामना कर रहे हैं।
यूरोपियन ट्रेड यूनियन कमेटी फॉर एजुकेशन (ईटीयूसीई) के यूरोपीय निदेशक ने चेतावनी दी है कि कम वेतन, अनिश्चित अनुबंध और निजीकरण पूरे यूरोप में शिक्षकों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा करते हैं।
इसके बजाय ट्रेड यूनियन एक ऐसी नीति की वकालत करते हैं जो सार्वजनिक सेवाओं में निवेश बढ़ाकर सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती हों, न्यायसंगत जलवायु परिवर्तन, उच्च वेतन और गुणवत्ता वाली नौकरियों, मजबूत सामाजिक सुरक्षा और पेंशन कटौती को समाप्त करने पर नए सिरे से जोर देती हों। वे इस बात में भी अधिक पारदर्शिता की मांग करते हैं कि यूरोपीय संघ के स्तर पर लिए गए निर्णय राष्ट्रीय बजट को कैसे प्रभावित करते हैं।
