भारत सरकार के पूर्व सचिव श्री ई ए एस सरमा द्वारा केंद्रीय रक्षा मंत्री को पत्र
को
श्री राजनाथ सिंह
केंद्रीय रक्षा मंत्री
प्रिय श्री राजनाथ सिंह,
कृपया मेरे 3 फरवरी, 2022 और 8 जून 2022 के पिछले पत्रों (https://countercurrents.org/2022/02/should-the-government-disinvest-beml-at-all-is-it-not-imprudent/ और
https://countercurrents.org/2022/06/why-rush-into-privatising-beml-a-cpse-that-caters-to-the-defence-forces/) का संदर्भ लें, जिसमें भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) के प्रस्तावित निजीकरण के खिलाफ चिंता जताई गई है, जो आपके मंत्रालय के प्रशासनिक निरीक्षण के तहत एक CPSE है और रक्षा बलों की रणनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
मैं आपका ध्यान उन प्रयासों की ओर भी आकर्षित करता हूँ, जो केंद्रीय इस्पात एवं भारी उद्योग मंत्री श्री एच डी कुमारस्वामी द्वारा उनके राज्य कर्नाटक में स्थित सीपीएसई एचएमटी को पुनर्जीवित करने के लिए किए जा रहे हैं (https://www.deccanherald.com/india/karnataka/kumaraswamy-directs-officials-to-revive-hmt-and-make-it-atmanirbhar-3077050) और उनके पहल का स्वागत करते हुए उन्हें संबोधित 23 जून 2024 का मेरा पत्र (https://countercurrents.org/2024/06/welcoming-the-revival-of-hmt-instead-of-disinvesting-cpses-they-need-to-be-supported-and-empowered-beml-rinl-are-examples/) जिसमें मैंने विशेष रूप से उस जल्दबाजी का उल्लेख किया है जिसमें दीपम और आपका मंत्रालय बीईएमएल का विनिवेश करने जा रहे हैं, जो एक सीपीएसई है जिसका पंजीकृत कार्यालय, विनिर्माण सुविधाएं और विशाल भूमि संपत्ति कर्नाटक में स्थित है, और अतिरिक्त विनिर्माण सुविधाएं और भूमि संपत्ति केरल में हैं।
BEML रक्षा के लिए रणनीतिक उत्पाद और सेवाएँ प्रदान करता है, उच्च गतिशीलता वाहनों, खनन उपकरण और रेलवे के लिए वस्तुओं आदि के लिए महत्वपूर्ण वस्तुओं के निर्माण में लगा हुआ है। इन सभी गतिविधियों में, BEML ने स्वदेशीकरण के उच्च स्तर को प्राप्त किया है, कई डिज़ाइनों, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के लिए पेटेंट अर्जित किए हैं। इसलिए BEML का राष्ट्र के लिए मूल्य बहुत अधिक है और इसे किसी भी निजी एजेंसी को कम कीमत पर बेचने से सरकारी खजाने को गंभीर नुकसान होगा, जिससे राष्ट्रीय हित को नुकसान होगा।
दो संबंधित राज्यों, कर्नाटक और केरल, जिन्होंने बार-बार इस पर आपत्ति जताई है, से परामर्श किए बिना BEML के निजीकरण का एकतरफा निर्णय लेना केंद्र की ओर से अविवेकपूर्ण है।
DIPAM और रक्षा मंत्रालय को इस तथ्य पर ध्यान देना चाहिए कि यह राज्य ही थे जिन्होंने BEML की स्थापना के समय भूमि अधिग्रहण कानून के तहत अपने अधिकार का इस्तेमाल किया था, इस आधार पर कि यह “सार्वजनिक उद्देश्य” के लिए आवश्यक था, एक शब्द जिसे पहले के अधिनियम की धारा 3(f)(iv) में पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाली कंपनी के लिए परिभाषित किया गया था। इसलिए, सरकार द्वारा ऐसी भूमि का निजीकरण करना प्रथम दृष्टया उस कानूनी आवश्यकता का उल्लंघन होगा। जाहिर है, दीपम ने बीईएमएल की भूमि को किसी निजी पार्टी को बेचने के कानूनी निहितार्थों पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। दीपम द्वारा राष्ट्रीय भूमि मुद्रीकरण निगम की स्थापना करने का निर्णय और बीईएमएल द्वारा बीईएमएल भूमि संपत्ति लिमिटेड की स्थापना करने का लिया गया निर्णय कानूनी रूप से कायम नहीं रह सकता।
इन विचारों और केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री को लिखे अपने पत्र में मेरे द्वारा व्यक्त की गई अन्य चिंताओं को देखते हुए, मैं आपके मंत्रालय से बीईएमएल के विनिवेश की अनुमति न देने की अपील करूंगा।
सादर,
आपका,
ई ए एस सरमा
पूर्व सचिव सरकार
विशाखापट्टनम