अखिल भारतीय विद्युत उपभोक्ता संघ (AIECA) द्वारा विद्युत मंत्री, केन्द्र सरकार, को पत्र
(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)
अखिल भारतीय विद्युत उपभोक्ता संघ
04.07.2024
प्रति
श्री मनोहर लाल खट्टर,
माननीय मंत्री,
विद्युत विभाग,
भारत सरकार,
श्रम शक्ति भवन,
रफी मार्ग,
नई दिल्ली: 110001
विषय: बिजली बिल 2022 को रद्द किया जाए, बिजली क्षेत्र का निजीकरण और प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगवाना रोका जाए
संदर्भ: हमारा पत्र क्रमांक 06 दिनांक 06.02.2024
महोदय,
देश भर के विद्युत उपभोक्ताओं के व्यापक मंच अखिल भारतीय विद्युत उपभोक्ता संघ की ओर से हम एक बार फिर विद्युत उपभोक्ताओं और उद्योग के हित से जुड़े कुछ प्रमुख पहलुओं को आपकी सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए यहां रखना चाहते हैं।
(क) बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को रद्द करें
यह बिना कहे ही स्पष्ट है कि वर्तमान में बिजली आर्थिक स्थिति से परे एक आवश्यक उपयोगिता है। इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए; किसी भी परिस्थिति में बिजली को देश और विदेश के कॉरपोरेट के हाथों में एक सुपर लाभ कमाने वाली वस्तु नहीं माना जाना चाहिए।
आप भली-भाँति जानते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात डॉ. बी.आर. अंबेडकर के निर्देशों के अनुसार विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम – 1948 निम्नलिखित कार्यों के लिए लागू किया गया था:
(1) सभी वर्गों के उपभोक्ताओं को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराना।
(2) सिंचाई पम्प सेटों के माध्यम से बिजली को खाद्य सुरक्षा की रीढ़ बनाना।
(3) उद्योग, रेलवे, संचार नेटवर्क आदि के विकास को समर्थन देना।
हम यह बताने के लिए बाध्य हैं कि उक्त मार्ग से हटकर आपकी सरकार ने निजी ऑपरेटरों के हित में विद्युत क्षेत्र का निजीकरण करने के लिए सभी कदम उठाए हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं के हितों को खतरा पैदा हो रहा है।
बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 इसका ज्वलंत उदाहरण है। प्रस्तावित विधेयक का एकमात्र उद्देश्य पूरे देश में संपूर्ण वितरण प्रणाली का निजीकरण करना है। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने पहले भी कई बार आपकी सरकार से इस प्रस्तावित विधेयक को निरस्त करने का आग्रह किया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
उपरोक्त पृष्ठभूमि के तहत, हम एक बार फिर आपके कार्यालय से अनुरोध करेंगे कि आम उपभोक्ताओं और उद्योग के हित में विद्युत (संशोधन) विधेयक 2022 को वापस लिया जाए।
(ख) बिजली का निजीकरण बंद करो
हमारा मानना है कि बिजली का निजीकरण करने का प्रयास निजी पूंजी को बढ़ाने की दिशा में एक जघन्य कदम है, जो सामाजिक उद्देश्य को पराजित करता है।
हमने अपने पिछले अभ्यावेदनों में पहले ही दर्शाया है कि निजी खिलाड़ियों के हाथों में बिजली क्षेत्र का निजीकरण उपभोक्ताओं को वांछित लाभ प्रदान करने में पूरी तरह विफल रहा है, इसके विपरीत इसने सार्वजनिक संपत्ति हड़प कर कॉर्पोरेटों को लाभ पहुंचाया है।
देश और विदेश में निजीकरण का अनुभव बहुत निराशाजनक है। इस पर अधिक विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। आप भली-भांति जानते हैं कि हमारे देश में बिजली (वितरण प्रणाली) के निजीकरण के संबंध में कई राज्यों में किए गए प्रयोग निजी एजेंसियों की अकुशलता और खराब कार्य प्रदर्शन के कारण विफल साबित हुए हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
उपरोक्त बातों से यह स्पष्ट है कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण का मतलब आम उपभोक्ताओं की भारी परेशानी है, जिसे हम किसी भी हालत में बढ़ावा नहीं दे सकते। इसलिए हम मांग करते हैं कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण को रोका जाए ताकि इस मुख्य क्षेत्र को मुनाफाखोरों के हमले से बचाया जा सके।
(ग) प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापना बंद करें
इसमें कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापना बिजली वितरण प्रणाली के निजीकरण की दिशा में एक ठोस कदम है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर की स्थापना उपभोक्ताओं के मौजूदा अनुबंध / मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसका वे वर्षों से लाभ उठा रहे हैं। टाइम ऑफ डे (TOD) टैरिफ सिस्टम यानी बाजार की मांग से जुड़ी बिजली की गतिशील कीमत की शुरुआत आने वाले दिनों में आम उपभोक्ताओं को एक अकल्पनीय दयनीय स्थिति में डाल देगी।
यह गंभीर चिंता का विषय है कि निजी ऑपरेटरों को बिना किसी निवेश के सरकारी खजाने की लागत से निर्मित राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अपना व्यवसाय चलाने की अनुमति दी जाएगी।
आप पहले ही जान चुके हैं कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के खिलाफ देशभर में आम उपभोक्ताओं में गंभीर शिकायतें हैं और कई राज्यों में प्रतिरोध आंदोलन भी चलाए गए हैं। देशभर में उपभोक्ताओं की नाराजगी को ध्यान में रखते हुए और इस कोर सेक्टर को मुनाफाखोरों का अड्डा न बनाने के लिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि इस संवेदनशील सेक्टर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने से बचें।
(घ) घरेलू कोयले के साथ मिश्रण के लिए कोयला आयात करने के लिए उत्पादन कंपनियों को जारी अनिवार्य आदेश वापस लिया जाए
हमने पहले ही आपके ध्यान में लाया है कि भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय द्वारा घरेलू कोयले के साथ मिश्रण के लिए उत्पादन कंपनियों को जारी आयातित कोयले के अनिवार्य आदेश से निश्चित रूप से बिजली की दरें बढ़ेंगी, जिससे इजारेदारों की पूंजी बढ़ेगी।
इसलिए हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप उत्पादन कंपनियों को जारी किए गए अनिवार्य कोयला आयात आदेश को वापस लें।
आम उपभोक्ताओं और किसानों को प्राकृतिक न्याय प्रदान करने के लिए ऊपर उल्लिखित मांगों को पूरा करने के लिए आपके अनुकूल निर्णय की प्रतीक्षा है।
धन्यवाद,
आपका विश्वासी
स्वपन घोष (अध्यक्ष) के वेणुगोपाल भट (महासचिव)
