केईसी के सचिव डॉ ए मैथ्यू कहते हैं, मुद्रीकरण और कुछ नहीं बल्कि निजीकरण का दूसरा रूप है। यह वास्तव में पूर्ण बिक्री के माध्यम से किए गए निजीकरण से भी बदतर है।

23 अगस्त 2021 को वित्त मंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) को लेकर भारतीय रेलवे, बिजली और कई अन्य क्षेत्रों के कर्मचारी बहुत उत्तेजित हैं। सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फ़ोरम (एआईएफएपी) के एक संवाददाता ने डॉ ए. मैथ्यू, सचिव, कामगार एकता कमिटी (केईसी), से यह समझने के लिए बात की, कि एनएमपी क्या है और यह देश के श्रमिकों और लोगों के हितों के खिलाफ क्यों है।

एआईएफएपी: डॉ मैथ्यू, पिछले कुछ हफ्तों के दौरान हम हर समय इस नए शब्द ‘मुद्रीकरण’ को सुन रहे हैं। क्या आप कृपया समझाएंगे कि इसका क्या अर्थ है? 

डॉ ए मैथ्यू (डॉ एम): संपत्ति के मुद्रीकरण का मतलब आम तौर पर उस संपत्ति की बिक्री या पट्टे पर देना होता है जो किसी संगठन द्वारा उपयोग नहीं की जा रही है या समय के साथ अधिशेष हो गयी है। मुद्रीकरण करने से,  पूंजी जो निष्क्रिय या अधिशेष संपत्ति में लगी हुई है, वह  संगठन के विकास के लिए या उसकी दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं के लिए उपलब्ध हो जाती है।

संपत्ति मुद्रीकरण, जैसा कि एनएमपी में परिकल्पित है, का मतलब है सरकार या एक सार्वजनिक प्राधिकरण या एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति का एक सीमित लंबी अवधि के लिए एक निजी क्षेत्र के संगठन को एक अग्रिम या आवधिक भुगतान पर लाइसेंस / पट्टे पर दिये  जाना। सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा प्राप्त धन का  नए बुनियादी ढांचे में पुनर्निवेश किया जाना चाहिए या अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा, यह माना जाता है।

एनएमपी में सरकार द्वारा परिकल्पित मुद्रीकरण सामान्य मुद्रीकरण से अलग है। सरकारी/सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी की संपत्ति जनता के पैसे से बनाई गई है। उन्हें मुद्रीकृत किया जा रहा है और निजी क्षेत्र को सौंप दिया जा रहा है। एनएमपी इन संपत्तियों को 30-50 वर्षों के उपयोग के लिए एक निजी कंपनी को सौंपने की परिकल्पना करता है।

सरकार के अनुसार, निजी क्षेत्र की इकाई से अनुबंध की शर्तों के आधार पर संपत्ति का संचालन और रखरखाव करने और उच्च परिचालन क्षमता और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव के माध्यम से अधिक लाभ उत्पन्न करने की उम्मीद है। अनुबंध के अंत में सार्वजनिक प्राधिकरण को संपत्ति के हस्तांतरण का प्रावधान अनुबंध में होगा।

एआईएफएपी: वित्त मंत्री ने दावा किया है कि मुद्रीकरण निजीकरण नहीं है क्योंकि संपत्तियां सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम की संपत्ति रहेगी। क्या यह सही है?

डॉ एम: वित्त मंत्री कानूनी रूप से सही हैं क्योंकि संपत्ति सरकार/सार्वजनिक प्राधिकरण के नाम पर रहेगी। परन्तु, जब आप एक संपत्ति को किसी निजी कंपनी को 30-50 वर्षों के लिए उपयोग के लिए सौंपते हैं, तो यह संपत्ति के जीवनकाल के लिए निजी कंपनी के प्रभावी रूप से स्वामित्व में होगी। अपना उपयोगी जीवन पूरा करने के बाद संपत्ति को वापस पाने का क्या फायदा होगा?

हमने भूमि के मामले में देखा है कि जब इसे 50 या 99 वर्षों के लिए पट्टे पर दिया जाता है, तो यह माना जाता है कि भूमि का उपयोगकर्ता भूमि का प्रभावी मालिक है। मुंबई में, ब्रिटिश सरकार ने कपड़ा मिलों की स्थापना के लिए पूंजीपतियों को 99 साल के लिए जमीन पट्टे पर दी थी। जब पट्टे समाप्त हो गए, तो मिल मालिकों ने राज्य सरकार को जमीन वापस करने से इंकार कर दिया, हालाँकि कपड़ा मिलों को पहले ही बंद कर दिया गया था!

इसलिए, मुद्रीकरण और कुछ नहीं बल्कि निजीकरण का दूसरा रूप है। यह वास्तव में पूर्ण बिक्री के माध्यम से किए गए निजीकरण से भी बदतर है। मुद्रीकरण के मामले में पूंजीपतियों को कोई निवेश किए बिना लाभ कमाने के लिए मिलता है। चूंकि उन्होंने कोई निवेश नहीं किया है, इसलिए उनके लिए अपने ऑपरेशन को बंद करना आसान है यदि किसी कारण से वे अपेक्षित लाभ अर्जित करना बंद कर देते हैं या नुकसान करना शुरू कर देते हैं। अनुभव से पता चला है कि निजीकरण के ऐसे कई मामलों में सरकार को ऑपरेशन वापस लेना पड़ा और भारी नुकसान उठाना पड़ा।

मुद्रीकरण पूंजीपतियों के लिए निजीकरण का एक अत्यधिक अनुकूल रूप है। एनएमपी के तहत जिन परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने का प्रस्ताव है, वे बहुत पूंजी-गहन हैं। पूंजीपति इस तरह के बुनियादी ढांचे के निर्माण में अपनी पूंजी लगाना पसंद नहीं करते हैं और सरकार को उनके निर्माण के लिए जनता के धन का उपयोग करने के लिए मजबूर किया है। एनएमपी के माध्यम से पूंजीपति जनता के पैसे और हजारों श्रमिकों के श्रम से बनी इन संपत्तियों का उपयोग अब निजी लाभ कमाने के लिए कर सकेंगे।

जब संपत्ति पर पूंजीपति का स्वामित्व नहीं होता है, तो संपत्ति के रखरखाव और सुरक्षा की उपेक्षा की जाती है। संपत्ति का कोई आधुनिकीकरण और उन्नयन नहीं होता है। पूंजीपति केवल लाभ कमाने के लिए पर्याप्त खर्च करता है। इस तरह की संपत्ति का कोई मूल्य नहीं होगा, भले ही अनुबंध के अंत में उसे वापस कर दिया जाये| 

एआईएफएपी: राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन क्या है? कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं?

डॉ एम: एनएमपी के अनुसार, सड़कों, रेलवे स्टेशनों, बिजली संयंत्रों और लाइनों, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, कोयला खदानों, तेल और गैस पाइपलाइनों, दूरसंचार नेटवर्क, खाद्य गोदामों और खेल स्टेडियमों सहित बुनियादी ढांचे की संपत्ति का मुद्रीकरण किया जाएगा।

जैसा कि आप देख सकते हैं, सड़क और रेल क्षेत्रों में मुद्रीकरण की सबसे बड़ी राशि प्रस्तावित है। कुल मिलाकर ये 4 वर्षों में नियोजित 6 लाख करोड़ रुपये के आधे से अधिक के लिए जिम्मेदार है|

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निजीकरण किया जाएगा। सरकार को इससे 1.6 लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है। टोल वसूलने के अलावा, पूंजीपति सड़क किनारे रेस्तरां, दुकानें, पेट्रोल पंप आदि विकसित करके पैसा कमाएँगे।

रेलवे के मामले में 400 रेलवे स्टेशनों, 90 यात्री ट्रेनों और 265 गुड शेड का निजीकरण किया जाएगा। पूरे 741 किलोमीटर लंबे कोंकण रेलवे और चार पहाड़ी रेलवे – पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, तमिलनाडु में नीलगिरी माउंटेन रेलवे, हिमाचल प्रदेश में कालका शिमला रेलवे और महाराष्ट्र में स्थित माथेरान रेलवे का निजीकरण करने का प्रस्ताव है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के पांचवें हिस्से का निजीकरण करने की योजना है। डीएफसी अभी तक पूरा नहीं हुआ है लेकिन इसके निजीकरण की योजना पहले ही बन चुकी है! रु. 95,000 करोड़ जनता का पैसा दो डीएफसी के निर्माण पर खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा, 15 रेलवे स्टेडियम और असंख्य रेलवे हाउसिंग कॉलोनियों को पूंजीपतियों को सौंपने की योजना है। रेलवे की संपत्ति के इस बड़े पैमाने के निजीकरण से सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपये जुटाने की उम्मीद है|

बिजली क्षेत्र के मामले में, 6000 मेगावाट की क्षमता वाले बिजली उत्पादन संयंत्रों को वित्त वर्ष 2022-25 में मुद्रीकृत किया जाएगा। इसमें से लगभग 3500 मेगावाट जलविद्युत संपदा से और लगभग 2500 मेगावाट अक्षय ऊर्जा परिसंपत्तियों (सौर और पवन) से है। इसके अलावा, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की बिजली पारेषण लाइनों का छठा हिस्सा लीज पर दिया जाएगा। रुपये जमा करने की योजना है। बिजली क्षेत्र के मुद्रीकरण से 85,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण चेन्नई, भोपाल, वाराणसी और वडोदरा सहित निजी ऑपरेटरों को 25 और हवाई अड्डे की पेशकश करेगा। दिल्ली और मुंबई में दो सबसे बड़े हवाई अड्डों के अलावा, 9 प्रमुख हवाई अड्डों का पहले ही निजीकरण हो चुका है। सौंपी जाने वाली संपत्तियों में एयरपोर्ट कर्मियों की हाउसिंग कॉलोनियां भी शामिल की गई हैं। कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों सहित इस कदम का कड़ा विरोध किया जा रहा है। हवाई अड्डे के मुद्रीकरण से 20,782 करोड़ रुपये मिलेंगे।

लीज पर दी जाने वाली अन्य संपत्तियों में 28,000 सर्किट किलोमीटर बिजली पारेषण लाइनें, 2.86 लाख किलोमीटर भारतनेट फाइबर और बीएसएनएल और एमटीएनएल के 14,917 सिग्नल टावर, 8,154 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन, 3903 किलोमीटर पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन, खाद्य निगम के गोदाम, दिल्ली में दो राष्ट्रीय स्टेडियम और सात आवासीय कॉलोनियांशामिल हैं।

एआईएफएपी: क्या आप बताएंगे कि अगर सरकार 30-60 साल के लिए संपत्ति पट्टे पर दे रही है तो सरकार चार साल में 6 लाख करोड़ रुपये कैसे इकट्ठा करने की उम्मीद करती है?

डॉ एम: सरकार चाहती है कि पूंजीपति भविष्य की फीस को अपने शुद्ध वर्तमान मूल्य (एनपीवी) में परिवर्तित करके एक या एक से अधिक किश्तों में अग्रिम रूप से लीज शुल्क का भुगतान करें। मान लीजिए कि लीज फीस 1 रु मान लीजिए दसवें साल में 1 लाख रुपये की लीज फीस देनी है,  तो उसका एनपीवी वह रकम है जो दस साल बाद मौजूदा ब्याज दर पर, मान लीजिए, 6% दर, ब्याज अर्जित कर 1 लाख रुपये हो जाए।  दस साल बाद भुगतान किए जाने वाले 1 लाख रुपये का एनपीवी लगभग 55000 रुपये होगा।

जितने अधिक वर्ष बाद भुगतान, एनपीवी उतना ही छोटा होता है। इस तरह से सरकार कम अवधि में धन एकत्र करने की उम्मीद करती है, भले ही संपत्ति लंबे समय के लिए पट्टे पर दी जाएगी। 

एआईएफएपी: इसका देश के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

डॉ एम: पूंजीपति एक परियोजना को तभी हाथ में लेंगे जब वे विश्वास करते हैं कि वे इससे अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। वे सरकार से आग्रह करेंगे कि पट्टा शुल्क कम रखकर और निजी क्षेत्र को जनता से अत्यधिक शुल्क लेने की अनुमति देकर आकर्षक शर्तें निर्धारित करें। जब कोई निजी कंपनी अपेक्षित लाभ कमाने में विफल रहती है, तो वह मांग करेगी कि सरकार को अंतर को भरना चाहिए और यदि उसे हानि होने लगती है, तो वह सरकार से संपत्ति वापस लेने के लिए कहेगी।

लोगों को इन संपत्तियों का उपयोग करने के लिए और अधिक भुगतान करना होगा, ताकि निजी कंपनियां पट्टे के लिए भुगतान की तुलना में अधिक पैसा कमा सकें। रेल किराए और सड़कों के लिए टोल में बढ़ोतरी की जाएगी। रेल यात्रियों को आधुनिक स्टेशनों के लिए उपयोगकर्ता फीस देनी होगी। सभी निजीकृत हवाई अड्डों में उपयोगकर्ता शुल्क बहुत बढ़ जाएगा, जैसा कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद में हवाई अड्डों के निजीकरण के अनुभव से पता चलता है। बिजली और पेट्रोलियम उत्पाद और महंगे हो जाएंगे।

यदि निजी कंपनियों के लाभ में किसी कमी को पूरा करना है या यदि मुद्रीकृत संपत्तियों को वापस लेना है और सरकार द्वारा उनके नुकसान को अवशोषित करना है, तो लोग उनके लिए उच्च करों और शुल्कों के माध्यम से भुगतान करेंगे।

एआईएफएपी: इसका श्रमिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा?

डॉ एम: कई बार, जब एक निजी कंपनी कार्यभार हाथ में लेती है,  तो काम करने की परिस्थिति बहुत अधिक कठिन हो जाती है। यूनियनों को तोड़ने के लिए ठोस प्रयास किया जाते हैं, और इसे नए श्रम कानूनों द्वारा सुगम बनाया गया है, जो सरकार ने महामारी के दौरान, श्रमिकों के साथ बिना किसी परामर्श के और उनके कड़े विरोध के बावजूद पारित किया था। जब रिक्तियां आती हैं, तो निजी नियोक्ता उन्हें नहीं भरेंगे, या उनमें से कुछ को अनुबंध श्रमिकों से भरेंगे। या हो सकता है कि वे पूरी तरह से प्रशिक्षित श्रमिकों को एक छोटा सा पैसा देकर प्रशिक्षु के रूप में काम करवाएं। पेंशन, आवास, चिकित्सा और शिक्षा सुविधाओं आदि जैसे पीढ़ियों के संघर्षों के माध्यम से श्रमिकों को मिले सभी अधिकार एक झटके में समाप्त हो जाएंगे।

एआईएफएपी: इस मजदूर विरोधी जनविरोधी योजना को रोकने के लिए देश के श्रमिकों और जनता को क्या करना चाहिए?

डॉ एम: निजीकरण के खिलाफ आंदोलन को मजबूत करना होगा। मुट्ठी भर बड़े परिवारों और अन्य निहित स्वार्थों को छोड़कर, निजीकरण हर भारतीय पर हमला है। कई संघ और फेडरेशन ट्रेड यूनियन, पार्टी, क्षेत्रीय और वैचारिक संबद्धता की सभी बाधाओं को दूर कर इसके खिलाफ लड़ रहे हैं, और निजीकरण, निगमीकरण, मुद्रीकरण, आदि के खिलाफ एकता बनाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए रहे हैं। एआईएफएपी का गठन उस दिशा में एक कदम है। कामगार एकता कमिटी एआईएफएपी के संस्थापक सदस्यों में से एक थी और इस मंच को व्यापक और मजबूत करने के लिए एआईएफएपी के अन्य घटक सदस्यों के साथ काम कर रही है।

बड़े पैमाने पर लोगों को इस बारे में शिक्षित करना आवश्यक है कि किसी भी रूप में निजीकरण का उन पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महिलाओं और लड़कियों के साथ-साथ युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और पहल जारी करने की विशेष आवश्यकता है। हमारा मार्गदर्शक सिद्धांत वह होना चाहिए जो एआईएफएपी में सभी संगठन और कई अन्य लोग सदस्य मानते हैं – “एक पर हमला, सब पर हमला!”।

निजीकरण कोई नई बात नहीं है। यह निजीकरण और उदारीकरण के माध्यम से वैश्वीकरण की एनईपी या नई आर्थिक नीति (एनईपी) का एक हिस्सा है जिसे आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी साम्राज्यवादी एजेंसियों के इशारे पर कांग्रेस सरकार ने स्वीकार किया था। केंद्र और अधिकांश राज्यों में हर सरकार ने इस नीति का पालन किया है।

हम और असंख्य अन्य कार्यकर्ता और जन संगठन इसकी नीति की स्थापना के समय से ही इसका विरोध करते रहे हैं। एनईपी के खिलाफ महिला आंदोलन ने शुरू से ही कड़ा रुख अख्तियार किया था।

कामगार एकता कमिटी ने निजीकरण के खिलाफ पूरे दिल से शुरू से लड़ना जारी रखा है। साथ ही हम यह भी सवाल कर रहे हैं कि यह कैसा लोकतंत्र है, जहां लोगों की आवाज को कोई जगह नहीं दी जाती। केवल एक चीज जो हम कर सकते हैं, वह यह है कि हम जन-विरोधी, मजदूर-विरोधी, राष्ट्र-विरोधी कार्रवाइयों और नीतियों का जितना हो सके विरोध करें, लेकिन आज की सरकार हमारे विचारों और इच्छाओं से बंधी नहीं है। आजादी के बाद सार्वजनिक क्षेत्र का निर्माण लोगों के पैसे से हुआ क्योंकि उस समय के सबसे बड़े पूंजीपति टाटा, बिड़ला आदि यही चाहते थे। अब जब सार्वजनिक क्षेत्र का अथाह विकास हो गया है और अब जब वे स्वयं वैश्विक खिलाड़ी बन गए हैं, तो एनईपी उनके लिए उपयुक्त है।

इसलिए जब हम निजीकरण का विरोध जारी करते हैं, तो हमें मेहनतकश लोगों के लिए लोकतंत्र की स्थापना के रणनीतिक उद्देश्य के लिए भी लड़ना चाहिए। अर्थव्यवस्था को लोगों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के दिशा में मोड़ना पड़ेगा, न कि पूंजीपतियों के मुनाफे को अधिकतम करने के लिए। सरकार को मेहनतकशों के प्रति जवाबदेह होना चाहिए, न कि बड़े से बड़े पूंजीपतियों की धुन पर नाचना चाहिए।