कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट
1 अक्टूबर को ग्रीस के एथेंस में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के हज़ारों मज़दूर एकत्रित हुए। राष्ट्रीय श्रम कानूनों में बदलावों के विरोध में एथेंस के मध्य में दो प्रदर्शन आयोजित किए गए। ग्रीस के विभिन्न शहरों में भी कई प्रदर्शन हुए।
नए श्रम कानून कार्य दिवस को ओवरटाइम सहित 13 घंटे की शिफ्ट तक बढ़ाने की अनुमति देते हैं। नए कानूनों के तहत, ओवरटाइम सहित पूरे सप्ताह काम के घंटे 48 घंटे प्रति सप्ताह तक सीमित होंगे। एक वर्ष में अधिकतम ओवरटाइम घंटे 150 घंटे तक सीमित होंगे। निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के मज़दूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनियनों ने बताया कि कैसे इन बदलावों का इस्तेमाल काम के घंटे बढ़ाकर मज़दूरों का शोषण करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्रम कानून में इस तरह का बदलाव केवल नियोक्ताओं के पक्ष में है, मज़दूरों के पक्ष में नहीं।
विभिन्न क्षेत्रों, सार्वजनिक और निजी, सभी क्षेत्रों के मज़दूरों ने मध्य एथेंस में हड़ताल में भाग लिया। मज़दूरों के विरोध प्रदर्शन के उपलक्ष्य में 24 घंटे तक कोई टैक्सी नहीं चलाई गई। रेलगाड़ियाँ, ट्राम और बसें सीमित उपलब्धता के साथ चलीं। हड़ताली मज़दूरों का असर पूरे देश में महसूस किया गया। निजी और सार्वजनिक, दोनों क्षेत्रों के कई मज़दूर यूनियनों ने हड़ताल में सक्रिय रूप से भाग लिया।
मज़दूर 37.5 घंटे के कार्य सप्ताह और सामूहिक सौदेबाज़ी समझौतों की वापसी की मांग कर रहे हैं। वे सभी क्षेत्रों में श्रम कानूनों में इस तरह के शोषणकारी बदलावों का कड़ा विरोध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
ग्रीस में सभी क्षेत्रों के मज़दूरों की एकजुट लड़ाई वाकई प्रेरणादायक है। आठ घंटे के कार्यदिवस का अधिकार मज़दूर वर्ग को मुफ़्त में नहीं दिया गया था। यह मज़दूरों के अथक संघर्ष से हासिल किया गया अधिकार था। आज हम भारत में भी ऐसे बदलावों के प्रस्ताव देख रहे हैं। श्रम कानूनों में इस तरह के बदलाव दुनिया भर की सरकारों की असली पहचान को उजागर करते हैं, जो मज़दूरों के नहीं, बल्कि सत्ताधारी अल्पसंख्यक पूँजीपतियों के हितों की सेवा करती हैं। ऐसे शोषणकारी कानून सिर्फ़ पूँजीपतियों को फ़ायदा पहुँचाते हैं और मज़दूरों को उनके नियोक्ताओं के हाथों शोषण का शिकार होने के लिए छोड़ देते हैं, जो सिर्फ़ अपने मुनाफ़े को बढ़ाने पर केंद्रित रहते हैं।
हम ग्रीस में मज़दूरों के उचित कार्य घंटों के अधिकार के लिए संघर्ष का समर्थन करते हैं।
