डॉ. अभय शुक्ला और श्री दीपक जाधव से मिली जानकारी के आधार पर कामगार एकता कमेटी (KEC) के संवाददाता द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट।
केंद्र में हर सरकार और ज़्यादातर राज्यों में, सत्ता में किसी भी राजनीतिक पार्टी के होने के बावजूद, स्वास्थ्य, शिक्षा, ट्रांसपोर्ट जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर खर्च कम किया जा रहा है, जिससे निजी पूंजीवादी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कमज़ोर किया जा रहा है। खासकर सार्वजनिक स्वास्थय व्यवस्था को जानबूझकर कमज़ोर किया जा रहा है ताकि निजीकरण और कॉर्पोरेट कब्ज़े का रास्ता साफ हो सके। खराब होती सार्वजनिक सेवाओं की समस्या सिर्फ़ सरकार बनाने वाली पार्टी बदलने से हल नहीं होगी, बल्कि यह तभी हल होगी जब निजीकरण की नीति को पलटा जाए, जो तभी मुमकिन है जब मज़दूर और किसान राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लें।
राज्य स्तरीय स्वास्थ्य अधिकार सम्मेलन 28 दिसंबर 2025 को मुंबई में म्युनिसिपल मजदूर यूनियन हॉल में हुआ। इसे महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी और जन आरोग्य अभियान (JSA-महाराष्ट्र) ने मिलकर आयोजित किया था। महाराष्ट्र के 16 जिलों से 150 से ज़्यादा प्रतिभागियों ने, जिनमें यूनियन नेता और आशा मजदूर, 108 एम्बुलेंस ड्राइवर, एम्बुलेंस डॉक्टर, म्युनिसिपल नर्स और हॉस्पिटल स्टाफ, और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी और जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता शामिल थे, ये दिन भर चली चर्चाओं में उत्साह से हिस्सा लिये। इस सम्मेलन में महाराष्ट्र में मजदूर आंदोलन और स्वास्थ्य आंदोलन के बीच बढ़ती और महत्वपूर्ण एकता साफ दिखी। CITU, AITUC, HMS, AICCTU सहित विभिन्न फेडरेशनों के प्रमुख ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं की सक्रिय भूमिका सराहनीय थी।
सम्मेलन का संचालन म्यूनिसपल मजदूर यूनियन के नेता कॉमरेड त्रिशिला कांबले, पुणे से सीटू के नेता डॉ. ज्ञानेश्वर मोटे और जन आरोग्य अभियान के दीपक जाधव ने किया।
कॉमरेड डॉ. डी. एल. कराड (संयोजक, महाराष्ट्र ट्रेड यूनियन जॉइंट एक्शन कमेटी और नेशनल वाइस-प्रेसिडेंट, CITU) ने सम्मेलन के लिए स्वास्थ्य अधिकार चार्टर पेश किया। चार्टर में साफ तौर पर कहा गया है कि निजीकरण और कॉर्पोरेट कब्जे का रास्ता बनाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को जानबूझकर कमजोर किया जा रहा है। सरकारी निधिको निजी कंपनियों की तरफ मोड़ा जा रहा है, जबकि सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को खोखला किया जा रहा है।
कॉमरेड कराड ने बताया कि 1991-92 में केंद्र सरकार द्वारा उदारीकरण और निजीकरण की नीति शुरू किए जाने के बाद से, केंद्र की हर सरकार और ज़्यादातर राज्यों ने स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन वगैरह जैसी पब्लिक सेवाओं पर खर्च कम करने पर जोर दिया है, जिससे ये सेवाएं कमज़ोर हो गई हैं और निजी पूंजीवादी कंपनियों को खुली छूट मिल गई है। इसलिए, हमें इन नीतियों को बदलने के लिए लड़ना होगा, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया।
म्युनिसिपल मज़दूर यूनियन के अध्यक्ष श्री अशोक जाधव ने कहा कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार के तौर पर बचाने के लिए लोगों और स्वास्थ्य मजदूरों को मिलकर स्वास्थ्य अधिकारों के लिए एक बड़ा संघर्ष शुरू करना होगा। उन्होंने घोषणा की कि उनकी यूनियन के सदस्य महाराष्ट्र सरकार के किसी भी निजीकरणके कदम का ज़ोरदार विरोध करने में सक्रिय रूप से हिस्सा लेंगे।
कामगार एकता कमेटी के कॉमरेड गिरीश ने कहा कि जब तक स्वास्थ्य मजदूरों की भलाई पक्की नहीं होगी, लोगों की सेहत पक्की नहीं हो सकती। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि जब भी स्वास्थ्य मजदूरों ने, स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को तुरंत फिर से शुरू करने के मुहिम में हिस्सा लेते हैं, तो मुहिम दस गुना ज़्यादा असरदार हो जाते हैं। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मुद्दा सिर्फ़ सरकार बनाने वाली पार्टी बदलने से हल नहीं होगा, बल्कि सिर्फ़ तभी हल होगा जब निजीकरण की नीति को उल्टा किया जाए, जो तभी मुमकिन है जब काम करने वाले लोग राजनीतिक सत्ता अपने हाथों में लें।
कई स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने अपनी बात रखते हुए सरकारी अस्पतालों में मरीज़ों को मिलने वाली खराब स्वास्थ्य देखभाल की हालत पर ज़ोर दिया। अस्पताल बचाओ निजीकरण हटाओ कृति समिति के कॉमरेड शुभम ने मुंबई में स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के विरोध में आंदोलन चलाने का अपना अनुभव साझा किया। उन्होंने बताया कि खासकर गरीब मेहनतकश लोग किस गुस्से और जोश के साथ इस मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं।
अलग-अलग स्वास्थ्य क्षेत्र के मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाले वक्ताओं ने राज्य सरकारों द्वारा सार्वजनिकस्वास्थ्य सेवा की जानबूझकर की गई अनदेखी के कारण स्वास्थ्य मजदूरोंऔर मरीजों की खराब हालत पर ज़ोर दिया। वे सभी बहुत ज़्यादा काम करते हैं और उन्हें बहुत कम वेतन मिलती है। उनमें से ज़्यादातर लोग ठेका के आधार पर काम कर रहे हैं और ठेका पर काम करने का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों और दूसरे स्टाफ की बहुत ज़्यादा खाली जगहों (कई मामलों में 50% तक!) के कारण मजदूरों पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है और मरीजों की देखभाल भी ठीक से नहीं हो पाती। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी खाली जगहों को स्थायी कर्मचारी से तुरंत भरना और ठेका पर काम करने का चलन खत्म करना सबसे ज़रूरी कदम हैं। सभी वक्ताओं और दर्शकों ने इस बात का समर्थन किया।
जन आरोग्य अभियान के डॉ. अभय शुक्ला ने प्रस्तावित संयुक्त कार्रवाई कार्यक्रम पेश किया। सम्मेलन ने कार्रवाई के बिंदुको मंज़ूरी दी। कार्रवाई के बिंदु में ये मुख्य काम शामिल हैं:
• संयुक्त बैठकों, जन संपर्क गतिविधियों और सोशल मीडिया के ज़रिए पूरे राज्य में आम लोगों और स्वास्थ्य मजदूरों तक स्वास्थ्य अधिकार चार्टर पहुंचाना।
• स्थानीय स्तर पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में तथ्य इकठ्ठा करना और स्थानीय स्तर पर उन्हें मज़बूत बनाने के लिए लड़ना।
• जहां भी सरकारी अस्पतालों के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, उन्हें मज़बूत करना, समर्थन देना और उनका विस्तार करना।
• राज्य स्तरीय “स्वास्थ्य अधिकार के लिए लंबी मार्च” आयोजित करने के उद्देश्य से एक व्यापक जन आंदोलन खड़ा करना।
