3 अक्टूबर 2021 को सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम(एआईएफएपी) की मासिक बैठक में श्री आलोक कुमार वर्मा, संयुक्त महासचिव, पुरुष कांग्रेस डीजल लोको वर्क्स (एमसीडीएलडब्ल्यू), वाराणसी, उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए भाषण के महत्वपूर्ण बिंदु
सरकार पिछले कई दशकों से श्रमिकों के पसीने और श्रम और भारतीय लोगों की संपत्ति से बनाए गए लगभग सभी सार्वजनिक क्षेत्र और सरकारी उद्यमों की संपत्ति को सौंपने की योजना बना रही है। उन्होंने बताया कि कैसे सरकार 400 स्टेशनों, 90 रेलवे ट्रेनों और लगभग 1400 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, 15 स्टेडियम और कई रेलवे कॉलोनियों को निजी कंपनियों को सौंपने की योजना बना रही है। कर्मचारी कभी भी अनावश्यक रूप से आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर उनके अस्तित्व को ही खतरा है तो उनके पास वापस लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है।
उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की कि एनसीसीआरएस का गठन भारतीय रेलवे के अधिकांश श्रमिक संगठनों के नेतृत्व में किया गया है और सभी सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों से ऐसे ही संगठन बनाने का आह्वान किया, जहां पहले से नहीं किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जमीनी स्तर पर संयुक्त कार्रवाई समितियों के गठन की तत्काल आवश्यकता है ताकि एनसीसीआरएस प्रभावी ढंग से काम कर सके। उन्होंने सभी रेल कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे अपने राजनीतिक जुड़ाव को दरकिनार करते हुए इस तरह के प्रयास में सक्रिय रूप से शामिल हों ताकि एकता की एक मजबूत दीवार बनाई जा सके। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर भी कर्मचारियों द्वारा एकजुट कार्रवाई की ऐसी इच्छा व्यक्त की जा रही है, जो एक उत्कृष्ट संकेत है।
सितंबर के दौरान रेलवे कर्मचारियों ने सरकार की निजीकरण योजनाओं के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया लेकिन वे सब विभिन्न बैनरों के तहत आयोजित किये गए थे। उन कार्यों का प्रभाव बहुत अधिक होता यदि वे संयुक्त कार्रवाई समितियों के एक एकीकृत बैनर के तहत किए जाते। उन्होंने एनसीसीआरएस में शामिल विभिन्न यूनियनों और महासंघों के नेताओं से अनुरोध किया की, अपने सदस्यों को इस दिशा में प्रेरित करें।
उन्होंने कहा की एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है, उपभोक्ताओं को शामिल करना। कर्मचारियों के रूप में हमें रेलवे के निजीकरण का विरोध करने की जरूरत है और इसके विपरीत बिजली के उपभोक्ताओं के रूप में हमें बिजली के निजीकरण का भी विरोध करना चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उद्यमों के निजीकरण के अत्यंत हानिकारक प्रभावों के बारे में आम लोगों को समझाने की तत्काल आवश्यकता है। जब तक उपभोक्ता के रूप में लोग भी निजीकरण का विरोध नहीं करेंगे, इसे रोकना मुश्किल होगा।
उन्होंने अपना व्यक्तिगत सकारात्मक अनुभव साझा किया जब सितंबर के महिने में, उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ जन संवाद यात्रा के एक भाग के रूप में वाराणसी के लोगों के बीच निजीकरण के खिलाफ अभियान चलाया। वे वाराणसी के बाजारों में जाकर और उनसे बातचीत करके मेहनतकश लोगों और व्यापारियों से संपर्क करते थे। उन्होंने अपने दिन-प्रतिदिन के जीवन से कई उदाहरण देकर समझाया कि कैसे भारतीय रेलवे का निजीकरण होने पर उपभोक्ता के रूप में लोगों को बहुत नुकसान होगा। उनका दैनिक आवागमन बेहद महंगा हो जाएगा, उनके बच्चे जो वर्तमान में रेलवे स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करके लाभान्वित हो रहे हैं, वे उस लाभ को खो देंगे, छोटे गांवों में जाने के लिए उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली कई ट्रेनें बंद हो जाएंगी, आदि। 3-4 साल पहले की तुलना में , इस बार उन्होंने पाया कि लोगों ने उनके अभियान के प्रति बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। रोज़मर्रा की ज़रूरतों की बढ़ती कीमतों और बढ़ती बेरोजगारी के कारण कामकाजी लोगों को पहले से ही बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लोग अब समझते हैं कि उनकी मुश्किलें वर्तमान सरकार की नीतियों का परिणाम हैं। इसलिए, जब रेलवे कर्मचारियों ने उन्हें समझाया तो वे रेलवे के निजीकरण के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को आसानी से समझ गए।
उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के सभी कर्मचारियों से उन कामकाजी लोगों से संपर्क करने का आह्वान किया कि वे बड़े अभियानों द्वारा उनके उपभोक्ताओं का समर्थन प्राप्त करें। उन्होंने कहा की “अगर हम अपने साथ जनमत जुटाने में सक्षम होते हैं, तो मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि हम भारत सरकार को निजीकरण कार्यक्रम को रोकने के लिए मजबूर कर पाएंगे क्योंकि सरकार केवल श्रमिकों के दबाव को झेलने में सक्षम हो सकती है, लेकिन सभी लोगों के दबाव का सामना नहीं कर सकती है।” उन्होंने अंत में यह विश्वास जताया कि हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे!