केईसी संवाददाता की रिपोर्ट
29 नवंबर को, सरकार ने सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल) की बिक्री की घोषणा की, जो एयर इंडिया के बाद निजी खिलाड़ियों को बेचने वाला दूसरा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे नंदल फाइनेंस एंड लीजिंग प्राइवेट लिमिटेड को मात्र रु. 210 करोड़ मे बेचा। नंदल फाइनेंस को सीईएल के संचालन के क्षेत्र में कोई पिछला अनुभव नहीं है।
सीईएल के कर्मचारी सरकार के इस मजदूरविरोधी, जनविरोधी और राष्ट्रविरोधी कदम का विरोध करते रहे हैं।
सीईएल की स्थापना 1974 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग के तहत राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और अनुसंधान एवं विकास संस्थानों द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण के लिए की गई थी। यह रेलवे सुरक्षा और सिग्नलिंग, सौर फोटोवोल्टिक, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स और एकीकृत सुरक्षा और निगरानी के लिए महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों का विकास करता है।
सीईएल स्वदेशी तकनीक विकसित करता है और डीआरडीओ, बीएआरसी, सीएसआईआर और आईआईटी जैसे संस्थानों के साथ भी सहयोग करता है। कंपनी ने ट्रेनों के सुरक्षित संचालन के लिए रेलवे सिग्नलिंग में इस्तेमाल होने वाले एक्सल काउंटर सिस्टम विकसित किए हैं। यह सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अग्रणी है और इसने ग्रामीण विद्युतीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा, यह चरण नियंत्रण मॉड्यूल और राडोम तकनीक का उत्पादन करता है जिसका उपयोग मिसाइलों में किया जाता है। यह बुलेटप्रूफ वेस्ट, नाइट विजन डिवाइस और लेजर फेंसिंग बनाती है।
संवेदनशील रक्षा आदेशों को पूरा करने के अलावा, सीईएल इसरो और भारतीय नौसेना को महत्वपूर्ण घटकों की आपूर्ति करता है। देश के लिए इतने रणनीतिक महत्व की कंपनी के निजीकरण को कैसे जायज ठहराया जा सकता है?
सरकार का दावा है कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों का निजीकरण करना होगा क्योंकि सरकार उनका घाटा वहन नहीं कर सकती। लेकिन, सीईएल ने पिछले 5-7 वर्षों में लगातार भारी मुनाफा कमाया है और 2017-18 में सभी संचित घाटे को मिटा दिया है। लाभ कमाने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई को बेचने का सरकार का क्या औचित्य है? अतीत में घाटे के बावजूद, कंपनी की कुल संपत्ति मार्च 2017 में 50 करोड़ रु. से मार्च 2020 में 80.76 करोड़ रुपये तक बढ़ी।
सीईएल के पास दिल्ली के पास साहिबाबाद में 50 एकड़ की बहुमूल्य भूमि है। अकेले उस जमीन की कीमत सैकड़ों करोड़ रुपए है। सीईएल के पास बेंगलुरु में मूल्यवान संयंत्र, मशीनरी और शहरी संपत्ति भी है।
बिक्री की प्रक्रिया 2016 में शुरू हुई थी और इसे इस साल की शुरुआत में रुचि की अभिव्यक्तियों के अनुरोध के माध्यम से फिर से शुरू किया गया था। इच्छुक खरीदार कंपनी के लिए बोली लगाने की इजाज़त थी सकते हैं यदि वे दो प्रमुख मानदंडों को पूरा करते हैथे : उनके पास न्यूनतम निवल मूल्य 50 करोड़ रु हो, और उनकी कंपनी कम से कम 3 साल के लिए अस्तित्व में होनी चाहिए। अनुसंधान एवं विकास या इलेक्ट्रॉनिक्स के निर्माण के क्षेत्र में किसी पूर्व अनुभव की आवश्यकता नहीं थी। इस प्रकार, श्रमिक ठीक ही चिंतित हैं कि निजी मालिक अंततः कारखाने को बंद कर सकता है और अन्य व्यवसायों के लिए सीईएल संपत्ति का उपयोग कर सकता है। इसका मतलब है कि सैकड़ों श्रमिक अपनी नौकरी खो सकते हैं और देश दशकों के अनुसंधान और मूल्यवान प्रौद्योगिकी को खो सकता है।
इसके अलावा, भले ही सीईएल अपना वर्तमान संचालन जारी रखे, निजी मालिक केवल लाभदायक उत्पादों का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र होगा और अन्य समान रूप से महत्वपूर्ण सेवाओं की उपेक्षा करेगा। देश में ढील दिए गए एफडीआई नियमों को ध्यान में रखते हुए, निजी मालिक बाद में कंपनी को विदेशी पूंजीपतियों को बेचने और राष्ट्रीय सुरक्षा को और खतरे में डालने के लिए स्वतंत्र होंगे।
यह सर्वविदित है कि वित्त कंपनियां त्वरित लाभ कमाने के लिए एक कंपनी खरीदती हैं और फिर कुछ वर्षों के बाद कंपनी को उनके द्वारा खरीदी गई कीमत से बहुत अधिक कीमत पर बेच देती हैं। उन्हें नए उत्पादों या प्रौद्योगिकियों के विकास में कोई दिलचस्पी नहीं होती है।
यह कंपनी लोगों के पैसे से बनाई गई थी। 47 साल पहले अपनी स्थापना के बाद से इसने अनुसंधान में भारी निवेश किया है। सीईएल की बिक्री सार्वजनिक संपत्ति और महत्वपूर्ण ज्ञान और प्रौद्योगिकी की बिक्री है। जनकल्याण के लिए बनी संपत्तियों को निजी लाभ के लिए बेचा जा रहा है। सीईएल की बिक्री इसलिए जनविरोधी है।
सीईएल की बिक्री राष्ट्रविरोधी भी है। राष्ट्रीय संपत्ति की इस विनाशकारी बिक्री के माध्यम से, सरकार ने रक्षा, विमानन और रेलवे जैसे क्षेत्रों के साथ-साथ देश की सुरक्षा को भी खतरे में डाल दिया है।
सीईएल की बिक्री एक बार फिर दिखाता है कि सरकार के लिए बड़े पूंजीपतियों के हितों की रक्षा करना, लोगों और देश के हितों की देखभाल करने से ज्यादा महत्वपूर्ण है।
