देवीदास तुलजापुरकर, महासचिव, महाराष्ट्र बैंक कर्मचारी संघ (एमएसबीईएफ) के द्वारा
गैर-निष्पादित आस्तियों में संचलन, एनपीए (तालिका IV.8) पर आरबीआई द्वारा प्रकाशित डेटा बताता है कि खराब ऋणों की वसूली केवल रु 1.18 लाख करोड़ है जबकि 2.08 लाख करोड़ रुपये पर ऋणों का बट्टे खाते में डालना बहुत अधिक है। इस प्रकार यह दर्शाता है कि एनपीए कम हो गये हैं, जबकि वर्ष के दौरान एनपीए में रु. 4.00 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है तो सरकार के सारे दावे सच से कोसों दूर हैं.
आरबीआई द्वारा दी गई तालिका IV.10 विभिन्न तरीकों से एनपीए में वसूली से संबंधित है जो दर्शाती है कि वसूली की दर 22% से घटकर 14.1% हो गई है और उसके भीतर, आईबीसी, लोक अदालत, डीआरटी के माध्यम से वसूली दर कम हो गई है जबकि सरफेसी अधिनियम से वसूली दर बढ़ गयी है। यह सब वसूली किस तरीके से हुई है, यह पता नहीं है।
जैसा कि प्रतीत होता है, यह भ्रम पैदा करने के लिए कि अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र में सब कुछ ठीक है, बट्टे खाते में डालने के केवल नरम विकल्प का पालन किया जा रहा है।
