कॉम. कृष्णा भोयर, महासचिव, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन (MSEWF) द्वारा महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (महावितरण) के अध्यक्ष और व्यवस्थापिक संचालक को पत्र
यदि महावितरण कंपनीको विभाजित किया जाता है और एक अलग कृषि कंपनी की स्थापना की जाती है, तो उस नीति को लागू करना मुश्किल होगा जो बिजली दरों के लिए किसानों को क्रॉस सब्सिडी देती है और इससे बिजली की दरों में वृद्धि की संभावना बढ़ जाती है। किसानों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराना राज्य की सामाजिक जिम्मेदारी है। इसी तरह सरकार को समय-समय पर सब्सिडी दरों पर आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लिए महावितरण कंपनी को भुगतान करना होगा। इसके बिना सरकार के अधीन बिजली उद्योग नहीं चलेगा।
