धन्यवाद, कॉम मैथ्यू। मैं दिए गए समय में सीमित रहने की कोशिश करूंगी। हम में से प्रत्येक कुछ मुद्दों के बारे में बात करेगा ताकि अधिकांश मुद्दों को कवर किया जा सके, और अन्य प्रतिभागियों द्वारा जोड़ा जाएगा, जिससे सब कुछ पेश करने में मदद मिलेगी। आपने बैंकों, जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ मध्य प्रदेश के बिजली कर्मचारियों के संघर्षों का जिक्र किया। ऐसा ही आंदोलन उ.प्र. में भी हुआ था और उन्होंने अपनी लड़ाई भी जीती थी। आपने सिंगरेनी खदान मजदूरों के आंदोलन और किसान आंदोलन की भी बात की। मैं कुछ जोड़ना चाहूंगी: बड़े पैमाने पर लोग, श्रमिक, किसान, जिन्होंने जमीन दी, अभी भी लाभ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशाखापट्टनम में सभी लोग विशाखापट्टनम स्टील प्लांट को बचाने के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने नीति आयोग के उपाध्यक्ष अमिताभ कांत को प्रवेश नहीं करने दिया। इससे पहले, सेलम में, संभावित बोलीदाताओं को श्रमिकों द्वारा प्रवेश की अनुमति नहीं दी गयी।
इसलिए मजबूत आंदोलनों के साथ-साथ लोगों को भूमि अधिग्रहण करने, बोली लगाने आदि के लिए आने से रोकने के प्रयास हो रहे हैं। देश में ऐसा माहौल पैदा हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में हम पहले से ही 23-24 फरवरी की हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं।
देश में कई आंदोलन हो रहे हैं। रक्षा क्षेत्र ने भी आंदोलन की तैयारी कर ली थी। उन्होंने हड़ताल के लिए मतदान किया, लेकिन ईडीएसए पेश लाया गया और हड़ताल नहीं हो सकी। इसलिए अब हर जगह हो रहे आंदोलन की पृष्ठभूमि में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने 23-24 फरवरी को 2 दिन की हड़ताल का आह्वान किया है।
29 नवंबर को कृषि कानून वापस ले लिए गए। इससे पहले भी हमने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से बात की थी। किसान आंदोलन की शुरुआत से ही, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने एसकेएम को हर कदम पर बिना शर्त समर्थन दिया और उनकी हर कॉल का जवाब दिया और आंदोलन को अखिल भारतीय पहलू देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
स्वाभाविक रूप से हमें उनके पारस्परिक समर्थन की उम्मीद थी। इस बार हमने उनसे दो दिन की हड़ताल का समर्थन करने को कहा और वे मान गए। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी हमारी 26 नवंबर की हड़ताल का समर्थन किया है और आपने शुरू से ही हमारे आंदोलन का लगातार समर्थन किया है। जब अध्यादेश बने थे तो हमने भी किसानों का समर्थन किया था।
कल की एसकेएम की बैठक में, उन्होंने घोषणा की कि 31 जनवरी को एक काला दिन के रूप में मनाया जाएगा क्योंकि सरकार ने कृषि कानूनों को निरस्त करने के साथ-साथ अपने वादों में किए गए कदम नहीं उठाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने 23-24 फरवरी की हड़ताल को समर्थन देने की घोषणा की। उनके समर्थन से हमें उम्मीद है कि ग्रामीण, औद्योगिक और शहरी क्षेत्रों में हड़ताल सफल होगी| एसकेएम का कल का बयान इसे बढ़ावा देता है।
कल संयुक्त बैठक में हमने फैसला किया कि हम एक दूसरे के कार्यक्रमों और कॉलों का समर्थन करेंगे; इसके साथ ही हमें संयुक्त कार्रवाई कार्यक्रम भी चलाने चाहिए। हमने आम मुद्दों की पहचान की, जैसे कि कॉर्पोरेट विरोधी संघर्ष, निजीकरण विरोधी, बढ़ती कीमतें, बिजली (संशोधन) विधेयक, बेरोजगारी और लोकतंत्र पर हमले।
हमने एसकेएम से कहा कि हमने अपने चार्टर में कृषि कानूनों को रखा है, उन्हें लेबर कोड पर भी बात करनी चाहिए। इसलिए, उन्होंने यह चर्चा शुरू की है कि चार श्रम संहिताओं को निरस्त किया जाना चाहिए और कल के बयान में उनका उल्लेख है।
हम निश्चित रूप से हड़ताल के शौकीन नहीं हैं। हड़ताल हमारा आखिरी हथियार है, लेकिन यह सरकार इसे छीनने की कोशिश कर रही है। हम उन्हें यह दिखाने के लिए हड़ताल कर रहे हैं कि वे हमारे हड़ताल के अधिकार को नहीं छीन सकते। हमारी और भी मांगें हैं। सरकार बॉक्साइट, रेलवे, कोयला, तांबा, स्टील, एल्युमीनियम, हवाई लाइन, पेट्रोल, हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह और डॉक, दूरसंचार और यहां तक कि परमाणु विज्ञान और अंतरिक्ष को छोड़कर सभी क्षेत्रों का निजीकरण करने की कोशिश कर रही है! सेक्टर के बाद सेक्टर में आंदोलन चल रहे हैं। क्षेत्रवार आंदोलन चल रहे हैं।
11 नवंबर को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने चर्चा की और 25 नवंबर को हड़ताल की तारीखों को अंतिम रूप दिया। 3 दिसंबर के बाद तारीखों की घोषणा की गई थी।
हड़ताल की तैयारी के लिए हमने केंद्र और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों की अलग-अलग जूम मीटिंग की। सेंट्रल ट्रेड यूनियनों का मंच उनसे यह समझना चाहता था कि वे कैसे तैयारी कर रहे थे और हड़ताल को बहुत बड़ा और सफल कैसे बनाया जाए, इस पर उनकी राय ली।
हमारी अगली बैठक रेलवे और रक्षा संघों के साथ थी जो इस बात पर सक्रिय हैं कि वे हड़ताल का समर्थन कैसे कर सकते हैं। रक्षा क्षेत्र के कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी रक्षा इकाइयां हैं, उन्होंने लोगों को बड़े पैमाने पर जुटाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। रेलवे भी एक अलग रूप में लामबंद होगा। यही तैयारी हमने की है। यह मैं आपको इस वेबिनार में इसलिए बता रही हूं ताकि जो सेक्टर अभी तक साथ नहीं आए हैं वे आगे आएं।
बिजली क्षेत्र के श्रमिकों ने 1 फरवरी को हड़ताल की कार्रवाई की घोषणा की थी, लेकिन हमने उनसे इस बात पर विचार करने के लिए कहा है कि वे 23-24 फरवरी को किस तरह से प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकते हैं और अपनी भागीदारी और समर्थन दिखा सकते हैं। आज बैठक में शामिल हुए साथी हमें इस बारे में बता सकते हैं।
जब विनिवेश और निजीकरण के साथ-साथ राष्ट्रीय मुद्रीकरण नीति (एनएमपी) पेश की गई, तो हमने इसे निजीकरण या विनिवेश कहना बंद कर दिया। हमने इसे सीधे तौर पर देश की बिक्री कहना शुरू कर दिया। देश के संसाधन और संपत्ति बेची जा रही है, और उनकी रक्षा करना मजदूर वर्ग की जिम्मेदारी है! सरकार की गति को देखते हुए हमने इसी बजट सत्र में हड़ताल करने का फैसला लिया हैं।
कुछ राज्यों में चुनाव हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनें उन राज्यों में घूम रही हैं और चुनाव के बावजूद वहां कार्रवाई की जाएगी। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के नेता उन राज्यों में घूम रहे हैं। लखनऊ में दो अधिवेशन हुए। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने घोषणा की है कि वे किसान मिशन यूपी का समर्थन कर रहे हैं और इसमें शामिल हो रहे हैं।
दिलचस्प बात यह है कि एयर इंडिया का उदाहरण विशिष्ट है। इसे 18,000 करोड़ रुपये में बेचा गया। मैं यह नहीं कहूंगी कि इसे सस्ते में बेचा गया, लेकिन यह उपहार में दिया गया है। संसद का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट भी टाटा को दिया गया। सरकार ने एयर इंडिया में 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया था; वह जनता का पैसा था। कुछ साल पहले खरीदे गए 111 हवाई जहाज भी टाटा को दिए गए हैं। इनकी कीमत 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है! तो, यह वास्तव में 18,000 करोड़ रुपये में दिया गया उपहार है।
टेलीकॉम सेक्टर को यह कहते हुए मरने के लिए छोड़ दिया गया है कि पैसा नहीं है, लेकिन सरकार ने वोडाफोन में 35% से अधिक शेयर खरीदे हैं। किसके लिए? वाजपेयी जी के कार्यकाल में वोडाफोन का हजारों करोड़ का बकाया बट्टे खाते में डाल दिया गया था। सीईएल साहिबाबाद कारखाने में 1% निजी शेयर भी नहीं थे। अकेले साहिबाबाद में उनकी जमीन की कीमत 440 करोड़ रुपये है, लेकिन कंपनी को 210 करोड़ रुपये में बेचा जा रहा है।
इसके अलावा, श्रम संहिताओं पर संसद में बहस नहीं हुई, भारतीय श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं किया गया, और संहिताओं को बिना चर्चा के अपनाया गया। इन कोडों से बहुत नुकसान होगा। 23-24 फरवरी की हड़ताल में यह भी अहम मुद्दा है।
श्रमिकों की सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को चुनौती दी जा रही है। ट्रेड यूनियनों को संगठित करना और उन्हें पंजीकृत करना अधिक कठिन होगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियन की मान्यता को मुश्किल बनाया जा रहा है। ट्रेड यूनियनों के नेताओं पर जुर्माना 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। नियोक्ताओं की सजा और जुर्माने को कम कर दिया गया है। मजदूरी को फिर से परिभाषित किया गया है। न्यूनतम मजदूरी की अवधारणा को नष्ट कर दिया गया है। मजदूरी कम की जा रही है, और केवल फ्लोर-लेवल वेतन पर चर्चा की जा रही है। नई वेतन संरचना के कारण, जिसे सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, टेक-होम वेतन और कम हो जाएगा।
सुरक्षा का मामला संगीन है। प्रवासी श्रमिकों को महामारी का सामना करना पड़ा। लेकिन सरकार ने प्रवासी अधिनियम के तहत कुछ नहीं किया। उन्होंने प्रवासी श्रमिक अधिनियम को व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा कानून के साथ मिला दिया। इसके 26 खण्डों में से केवल 6 को ही सम्मिलित किया गया है।
हम देख सकते हैं कि वे कार्यकर्ताओं के प्रति कितने गंभीर हैं। किसानों ने कहा कि वे कृषि कानून नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार ने कहा कि कानून उनके अपने भले के लिए हैं। हमने श्रम कानूनों में ये बदलाव या उनके संहिताकरण के लिए नहीं कहा, लेकिन सरकार कह रही है कि वे हमारे भले के लिए ऐसा कर रहे हैं।
हम इस प्रकार का “अच्छा” नहीं चाहते हैं। 150 वर्षों से, ब्रिटिश काल के बाद से, हमने सभी श्रम कानूनों को पारित करने के लिए संघर्ष किया है। ब्रिटिश काल के दौरान हम ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926 के माध्यम से ट्रेड यूनियनों के गठन को वैध बनाने में सक्षम हुए। उस अवधि में, हम 1923 में व्यावसायिक सुरक्षा और रखरखाव के बारे में कानून प्राप्त करने में सक्षम हुए। 1938 में मजदूरी अधिनियम का, हम भुगतान प्राप्त करने में सक्षम हुए। हम 1886 में ही कारखाना अधिनियम प्राप्त करने में सक्षम हुए।
पहला राष्ट्रीय केंद्र, एटक, भारतीय मजदूर वर्ग द्वारा 1920 में 40-50 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद स्थापित किया गया। संघीकरण की प्रक्रिया हुई जिसके बाद एटक का गठन हुआ। उससे पहले के संघर्ष का इतिहास और भी लंबा है। 1827 में, भारतीय श्रमिकों ने पहली हड़ताल का आयोजन किया। मज़दूरों ने ब्रिटिश साम्राज्यवाद के ख़िलाफ़ और हड़तालों के ज़रिए अपने शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। अब, सरकार उद्योग संहिता के माध्यम से इसे वापिस लेना चाहती है। उदाहरण के लिए, ईडीएसए को रक्षा क्षेत्र में लागू किया गया है और एक खंड कहता है कि इसे सभी संबंधित क्षेत्रों में बढ़ाया जा सकता है।
इस परिपेक्ष में हम समझते हैं कि चाहे सामाजिक सुरक्षा पर या व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा पर, या उद्योग पर या मजदूरी पर, अंततः 150 से अधिक वर्षों के संघर्ष के माध्यम से हमने जो कुछ हासिल किया है, उसे छीन लिया जा रहा है। उनकी एक ही इच्छा है कि वे हमारे देश के कॉरपोरेट घरानों की मदद करें और साथ ही विदेशों से आए बड़े कॉरपोरेट निवेशकों की मदद करें। मोदी सरकार लोगों, श्रमिकों, किसानों, छात्रों, युवाओं आदि के लिए काम नहीं कर रही है। वे अंबानी, अडानी अन्य कॉरपोरेट घरानों और अंतरराष्ट्रीय वित्त पूंजी के लिए काम कर रही है।
इसलिए समाज के सभी वर्ग सरकार से नाराज हैं। जो नई शिक्षा नीति लाई गई है वह विनाश की ओर ले जाएगी, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है, असमानता लगातार बढ़ती जा रही है और लोग बेरोजगारी और बढ़ती असमानता जैसे कारणों से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उच्चतम और निम्नतम आय के बीच का अंतर 80 साल पहले जैसा वापस आ गया है। बेरोजगारी दर 50 साल में सबसे ज्यादा है। जब हमारे मजदूर महामारी के दौरान पीड़ित थे, तब हमारी मांग थी कि जो परिवार आयकर का भुगतान नहीं करते हैं उन्हें कम से कम 7500 रुपये का नकद हस्तांतरण किया जाना चाहिए ताकि उन्हें भूखा न सोना पड़े और वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें। लेकिन सरकार ने हमारी नहीं सुनी। उसी समय, जब हमारे कार्यकर्ता इतने पीड़ित थे, श्री मुकेश अंबानी की संपत्ति में 128% की वृद्धि हुई और श्री अदानी की संपत्ति में 480% की वृद्धि हुई। अरबपतियों की संख्या भी 100 से बढ़कर 140 हो गई और इन अरबपतियों ने 12.97 लाख करोड़ रुपये का कारोबार किया।
दूसरी लहर के दौरान लोग ऑक्सीजन, वेंटिलेटर बेड खोजने के लिए संघर्ष कर रहे थे और रेमडेसिविर ढाई लाख रुपये में बिक रहा था। जब लोग पीड़ित थे, जब बाजार से सस्ती दवाएं गायब हो गईं, श्री मोदी के दोस्त, दवा के निर्यात-आयात, निर्माण और विपणन में काम करने वाले 150 अरबपतियों में से लगभग दस कॉर्पोरेट घरानों में हर दिन 500 करोड़ रुपये का कारोबार हो रहा था।
सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी, अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले, आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले, कृषि कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन कार्यकर्ता, सभी महामारी में लोगों की मदद के लिए काम कर रहे थे। लेकिन कॉरपोरेट्स कहां थे, जिनकी चिंता श्रीमान मोदी दिन-रात करते हैं और जिनके हाथों में वह सब कुछ सौंपना चाहते हैं। सरकार केवल घरेलू और अंतरराष्ट्रीय पूंजी की सेवा कर रही है। यदि सार्वजनिक क्षेत्र को इस तरह नष्ट किया जाता है, यदि संसाधनों का निजीकरण किया जाता है, तो यह अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक होगा।
इसलिए 23-24 फरवरी की यह हड़ताल देश के लिए, सभी लोगों, श्रमिकों, किसानों आदि के लिए महत्वपूर्ण है। हम अलोकतांत्रिक कदमों, यूएपीए, एनएसए, राजद्रोह कानून, एनआईए, सीबीआई, ईडी के गलत इस्तेमाल और यहां तक कि न्यायपालिका को डराने-धमकाने का भी विरोध कर रहे हैं। वे क्या नहीं कर रहे हैं? वे पुलिस प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं, वे पूरे समाज का सैन्यीकरण कर रहे हैं। संविधान पर हमले हो रहे हैं, और सत्ता में बैठे लोग नफरत फैलाने वालों की रक्षा और समर्थन करते हैं। देश बेचा जा रहा है, बांटा जा रहा है, देश की विविधता का मज़ाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र को नष्ट किया जा रहा है और अल्पसंख्यकों के जीवन के अधिकार पर सवाल उठाया जा रहा है।
यह हड़ताल न केवल अर्थव्यवस्था के लिए बल्कि हमारे लोकतांत्रिक और मानवाधिकारों के लिए, हमारे संविधान के मूल मूल्यों की रक्षा के लिए भी है। सरकार के कदम आवाजों को दबाने और दबाने और इन आवाजों को उठाने वाले संगठनों को कुचलने के लिए हैं। सरकार की नीतियों को किसानों द्वारा संगठित तरीके से चुनौती दी गई। केंद्रीय ट्रेड यूनियन भी ऐसा ही कर रही हैं। सरकार ने ट्रेड यूनियनों को दबाने के लिए लेबर कोड का इस्तेमाल किया और पूरे सार्वजनिक क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र पर हमला किया जा रहा है। सत्तावाद, फासीवाद और नाज़ीवाद को धीरे-धीरे स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा शासन को कमजोर कर दिया गया है।
महामारी के दौरान, पूरी दुनिया ने देखा है कि लोगों के अधिकारों के लिए खड़ी होने वाली सरकारों ने ही उनके लिए कुछ किया है। लेकिन जो सरकारें केवल कॉरपोरेट और पूंजीवाद के लिए काम करना चाहती थीं, उन्होंने अपने ही देश के लोगों को दबाने की कोशिश की और उनकी सेवा करने के लिए बहुत कम किया। भारत में पैकेज केवल कॉरपोरेट्स के लिए थे, लोगों के लिए नहीं।
हमारे देश में 4 दिन का कार्य सप्ताह शुरू करने और यह बहुत क्रांतिकारी होने का दावा करने पर एक नया प्रवचन है। लेकिन काम के घंटे को 48 घंटे से कम नहीं किया जा रहा है और निश्चित अवधि का रोजगार लाया जा रहा है, यानी 4 दिन लोगों को रोजाना 12 घंटे काम करना पड़ेगा!
हमारे पास लड़ने, और लड़ने और अधिक तीव्रता से लड़ने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। मजदूर वर्ग को आजादी के बाद वही करना है जो हमने आजादी से पहले किया था। आजादी से पहले हमने आजादी के आंदोलन को मजबूत किया और अपने सभी अधिकारों के लिए सड़कों पर लड़े, शहीद हुए। हमने अपने संघर्ष को तेज किया और अपने अधिकारों को जीता। आजादी से पहले या बाद में किसी ने उन्हें हमें थाली में नहीं दिया। हमने विधायिकाओं के साथ-साथ सड़कों पर भी लड़ाई लड़ी और उन कानूनों को जीता। मोदी सरकार सोचती है कि वे हमारे मेहनत से जीते गए अधिकारों को वापस ले सकते हैं और हमें आजादी से पहले के युग में वापस ला सकते हैं। लेकिन हमें यह बताना होगा – यह मत सोचो कि तुम अजेय हो; किसान आंदोलन ने हमें दिखाया है कि आपको चुनौती दी जा सकती है और झुकने के लिए मजबूर किया जा सकता है।
हड़ताल के बाद क्या? हमने उन योजनाओं को बनाया है और उन्हें मिशन इंडिया कहा है। मिशन यूपी, मिशन उत्तराखंड और बहुत कुछ रास्ते में आएगा। वे विभिन्न चरण हैं। और 23-24 फरवरी की हड़ताल एक तरह की शुरुआत है। उलटी, गिनती 2024 तक शुरू होनी है। भविष्य में हमारे पास मिशन इंडिया होगा। उन्होंने जो किया है उसे हमें पूर्ववत करना होगा। धन का सही समान वितरण सुनिश्चित करना होगा। श्रमिक ही धन के वास्तविक उत्पादक हैं। जो सेवादाता और कामगार हैं उन्हें हमारी आर्थिक व्यवस्था में पूरा न्याय मिलना चाहिए। यह है मिशन इंडिया। इसलिए हम 23-24 फरवरी की हड़ताल को पहला कदम कहते हैं।
हमने यूनियनों से अपने मुद्दों को अपने मांगों के चार्टर, अपने पत्रक और पोस्टर में जोड़ने के लिए कहा है; प्रचार में हमारी आम मांगें होनी चाहिए जैसा कि हमारे कन्वेंशन द्वारा तय किया गया है और साथ ही क्षेत्रवार मांगें भी होनी चाहिए। इसे जमीनी स्तर तक ले जाएं।
किसान समझ गए कि कृषि कानून क्यों खराब थे और उन्हें जाना होगा। इसी तरह, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मजदूर सरकारी नीतियों के नुकसान को समझें, हम हर जोखिम क्यों उठा रहे हैं और सड़कों पर आकर हड़ताल को लागू कर रहे हैं। हम हड़ताल के बाद भी अपनी लड़ाई को मजबूत करना जारी रखेंगे। यह सबको समझाना चाहिए।
इस दृष्टि से यह वेबिनार महत्वपूर्ण है; 435 से अधिक कॉमरेड शामिल हुए हैं और अधिक आ रहे हैं। ये विभिन्न क्षेत्रों के नेता हैं। 23-24 फरवरी की हड़ताल को न केवल यादगार बनाना, बल्कि अभियान को जारी रखना भी हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके बाद हम रुकेंगे नहीं। मोदी को जाना होगा। हम देश को बचा पाएंगे और देश की बिक्री को रोक पाएंगे। वह आवाज दबाने और संविधान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं- हम ऐसा नहीं होने देंगे। यह हमारी आत्मा है। एक या दो यूनियनों से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयास से ही हड़ताल सफल होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सफल होंगे!
धन्यवाद, साथियों।