कॉम. ए वेणु माधव, उपाध्यक्ष, सिंगरेनी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ, हैदराबाद द्वारा भेजे गए इनपुट के आधार पर रिपोर्ट
वर्तमान घटनाक्रम यह साबित करते हैं कि निजीकरण और ठेकाकरण की तलवार सिंगरेनी श्रमिकों के गले में लटकी हुई है। भविष्य में कोल माइंस एक्ट 2018 के तहत केंद्र को सिंगरेनी में किसी भी नई खदान को नीलामी के जरिए निजीकरण करने का अधिकार होगा।
अधिनियम के लागू होने के बाद, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, ओडिशा, मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने कोल इंडिया को अपने-अपने राज्यों में कोयला खदान आवंटित करने के लिए केंद्र को पत्र लिखा, जिससे केंद्र को कोयला खदानों को आवंटित करने के लिए मजबूर होना पड़ा। परन्तु, तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने केंद्र को सिंगरेनी को सिंगरेनी कोयला खदान आवंटित करने के लिए पत्र नहीं लिखा।
सिंगरेनी ने अनुमान लगाया है कि तेलंगाना राज्य में गोदावरी और प्रणहिता नदी घाटियों में पृथ्वी की पपड़ी में लगभग 8,791 मिलियन टन कोयले का भंडार है। इन भंडारों पर अब तक राज्य सरकार का नियंत्रण रहा है। यह अधिकार पूर्व में निजाम सरकार द्वारा सिंगरेनी कोलियरीज को दिया गया था जब उसने 1945 में सिंगरेनी कोलियरीज को एक राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम के रूप में राष्ट्रीयकृत किया था। अब कानून केंद्र को सिंगरेनी से संबंधित नई कोयला खदानों को खोलने का अधिकार देता है। सिंगरेनी के सिर पर निजीकरण का खतरा मंडरा रहा है, जिससे सिंगरेनी के लिए नई खदानें खोलना असंभव हो गया है।
टीबीजीकेएस (सिंगरेनी मान्यता प्राप्त ट्रेड यूनियन), एटक (सिंगरेनी रिप्रेजेंटेटिव लेबर यूनियन), इंटक, सीटू, एचएमएस, बीएमएस और अन्य ट्रेड यूनियनों ने नीलामी प्रक्रिया और सिंगरेनी के निजीकरण के खिलाफ विभिन्न विरोध प्रदर्शन किए। अंततः विभिन्न राजनीतिक दलों से संबद्ध सभी यूनियनों ने एक साथ आकर एक संयुक्त कार्रवाई समिति (JAC) का गठन किया। निजीकरण के साथ, विभिन्न सिंगरेनी आंतरिक मुद्दों को मांगों को चार्टर में जोड़ा गया और नियोक्ता और केंद्रीय श्रम विभाग को हड़ताल का नोटिस दिया गया। JAC के तत्वावधान में सिंगरेनी खदानों के निजीकरण के विरोध में सिंगरेनी में 9 से 11 दिसंबर तक तीन दिवसीय हड़ताल सफल रही। हड़ताल से प्रतिदिन लगभग 2 लाख टन कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ। तीन दिवसीय हड़ताल का अनुमान है कि कंपनी को वित्तीय रूप से लगभग 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
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चूंकि टीआरएस से संबद्धित टीबीजीकेएस भी हड़ताल में शामिल था, केंद्रीय कोयला मंत्री ने इसे राज्य प्रायोजित हड़ताल बताते हुए हड़ताल की आलोचना की। वह भूल गए कि उनकी पार्टी का संगठन भी जेएसी का सदस्य है।
मुख्यमंत्री ने हड़ताल के दौरान केंद्र को एक पत्र भी लिखा, जिसमें कोयला खदानों की नीलामी वापस लेने और उनका निजीकरण नहीं करने को कहा। परन्तु, सिंगरेनी के गले में अभी भी निजीकरण की तलवार लटकी हुई है। राज्य सरकार ने अन्य 12 कोयला खदानों में कोयले के भंडार का पता लगाने और उत्पादन के लिए सिंगरेनी कोलियरीज को नीलामी के लिए निर्धारित 4 कोयला खदानों को आवंटित करने के लिए केंद्र के लिए रिपोर्ट तैयार की है। अभी मुख्यमंत्री को केंद्र पर दबाव बनाने की जरूरत है।
हड़ताल के मद्देनजर आरएलसी में बातचीत के दौरान, सिंगरेनी प्रबंधन ने यूनियनों से कहा कि कोयला खदानों का निजीकरण उनके हाथ में नहीं है और वे 15 दिसंबर, 16 को केंद्रीय कोयला मंत्री के साथ बातचीत करेंगे। परन्तु, प्रबंधन को केंद्रीय मंत्री से मिलने का समय नहीं देने के कारण बातचीत नहीं हुई।
वहीं केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सभी ट्रेड यूनियनों के साथ निजीकरण के खिलाफ सिंगरेनी हड़ताल में शामिल हुए बीएमएस को समय दिया। दिल्ली में बीएमएस नेताओं ने उनसे सिंगरेनी कोयला खदानों को नीलामी से छूट देने के लिए कहा और इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा गया। बीएमएस के अनुसार, केंद्रीय मंत्री ने सिंगेनी कोयला खदानों को नीलामी से बाहर किए जाने पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी थी।
हड़ताल में शामिल सभी ट्रेड यूनियनों के लिए केंद्रीय मंत्री के पास संयुक्त रूप से जाना आवश्यक है; मंत्री के साथ एकतरफा मुलाकात कई संदेह पैदा करती है। चूंकि बीएमएस केंद्र में सत्ताधारी पार्टी का ट्रेड यूनियन है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री ने उन नेताओं को समय दिया।
बीएमएस को आश्वासन देने के बाद भी केंद्र ने खदानों की नीलामी की प्रक्रिया नहीं छोड़ी। 16 दिसंबर 2021 को, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी की उपस्थिति में, केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने 59 कोयला खदानों के लिए वेबसाइट पर एक निविदा शुरू करने की घोषणा की, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की खदानें शामिल हैं।
सिंगरेनी श्रमिकों और उनकी यूनियनों को एकजुट रहना होगा और सिंगरेनी कोयला खदानों के निजीकरण के सभी प्रयासों का पुरजोर विरोध करना होगा।