आंध्र प्रदेश सरकार निजीकरण और अन्य मांगों के बारे में APSPEJAC की आपत्तियों पर विचार करने के लिए सहमत हुयी है

APSPJAC प्रेस विज्ञप्ति

आंध्र प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी संयुक्त कार्य समिति (APSPEJAC) ने 16 फरवरी को ऊर्जा मंत्री के साथ लंबी चर्चा की, जहां SDSTPS के निजीकरण के बारे में आशंकाओं को मुख्यमंत्री के सामने रखने और अगले सप्ताह फिर से चर्चा करने पर सहमति हुई। ऊर्जा मंत्री द्वारा कई मांगों पर सहमति व्यक्त की गई और अन्य लंबित मांगों पर अगले सप्ताह चर्चा की जाएगी। APSPEJAC ने ऊर्जा मंत्री की अपील पर अपने आंदोलन कार्यक्रम को एक सप्ताह के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया।

(अंगेजी प्रेस विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद)

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक : 17.02.2022

  1. 16.02.2022 को, श्री, माननीय ऊर्जा मंत्री बालिनेनी श्रीनवास रेड्डी, श्री सज्जला रामकृष्ण रेड्डी और एपी पावर यूटिलिटीज मैनेजमेंट और APSPEJAC के बीच चर्चा हुयी जिसमें 28.12.2021 को, इस जेएसी द्वारा दिए गए 24 बिंदुओं के नोटिस और 29.01.2022 से धरना का मुद्दे थे ।
  2. 16.02.2022 की मध्यरात्रि तक कुछ मुद्दों पर चर्चा की गई और चर्चा किए गए मुद्दों पर मिनिट्स जारी करने पर सहमति व्यक्त की गई तथा अन्य मुद्दों को अगले सप्ताह होने वाली बैठक में संबोधित किया जाएगा।
  3. संबोधित कुछ प्रमुख मुद्दे हैं:
    a) APDISCOMs में जारी जबरन सेवा विनियमों को स्थगित रखा जाएगा।
    b) इन-हाउस पीआरसी समिति के गठन या पीआरसी में डिस्कॉम सीएमडी के प्रतिनिधित्व की जांच करने पर सहमति हुई है।
    c) SDSTPS के निजीकरण की इस जेएसी की आशंकाओं को माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा।
    d) 17.12.2020 को जारी मिनिट्स का सम्मान।
    e) पदाधिकारियों को जारी किए गए जबरन स्थानांतरण और डीसी मामलों को तुरंत वापस ले लिया जाएगा।
    f) कर्मचारियों पर दर्ज FIR तुरंत वापस ले ली जाएगी।
  4. तदनुसार 17.02.2022 को सचिव/ऊर्जा द्वारा कार्यवृत्त जारी किए जाएंगे।
  5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए और प्रमुख ऊर्जा मंत्री की अपील को ध्यान में रखते हुए APSPEJAC ने एक सप्ताह के लिए आंदोलन कार्यक्रम को स्थगित करने और सभी सदस्यों, प्रबंधन, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को धन्यवाद देने का निर्णय लिया।
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