श्री सी डी सोमन, पूर्व महासचिव, एयर कारपोरेशन एम्प्लाइज यूनियन से प्राप्त
(पत्र का हिंदी अनुवाद)
एयर इंडिया कॉलोनी बचाव समिति
सी/ओ एविएशन इंडस्ट्री एम्प्लॉइज गिल्ड, ओल्ड एयरपोर्ट, कलिना, मुंबई – 400029
corpgeorge@yahoo.co.in, aceuwrmum@gmail.com, vsgirdhar@yahoo.co.in 982040882/9769444882
18/04/2022
सेवा में,
श्री. अजीत दादा पवार
माननीय उप. मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री,
महाराष्ट्र सरकार,
मंत्रालय, मुंबई – 32.
श्रीमती विद्या चव्हाण, एमएलसी के माध्यम से
आदरणीय अजीत दादा साहब,
एयर इंडिया कालोनियों, कलीना में रहने वाले एयर इंडिया के कर्मचारियों को प्रबंधन द्वारा बेदखली नोटिस दिया गया है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया हस्तक्षेप करें और कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तक कर्मचारियों के आवास की रक्षा करें। हम इस मुद्दे का विवरण नीचे दे रहे हैं:
- एअर इंडिया ने 1955 के बाद से, महाराष्ट्र सरकार की भूमि पर अपने कर्मचारियों को आवास देने के लिए भवनों का निर्माण किया, जिसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को पट्टे पर दिया गया था, जिन्होंने बदले में इसे एयर इंडिया को उप-पट्टे पर दिया था। इसके बाद, मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एमआईएएल) को पहले 2010 में जीवीके समूह द्वारा और अब अदानी समूह द्वारा अधिग्रहण किया गया। 1999 के बाद से समाप्त हो चुके पट्टे का नवीनीकरण नहीं किया गया है और इसलिए यह स्थायी पट्टा है।
- प्रबंधन का तर्क यह है कि अब एअर इंडिया का निजीकरण कर दिया गया है और इसलिए कर्मचारियों को कॉलोनियों में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है हालाँकि, अधिकांश कर्मचारी दो सहायक कंपनियों में हैं। एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड अभी भी सरकारी कंपनियां है।
- कर्मचारियों को एमओसीए के पत्र के साथ महाप्रबंधक-1आर (प्रति संलग्न) द्वारा हस्ताक्षरित नोटिस दिनांक 05/10/2021 प्राप्त हुआ, जिसमें रहने वाले कर्मचारियों से नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा कथित रूप से प्रदान किए गए निर्धारित प्रारूप में 20 अक्टूबर, 2021 तक एक वचनबद्धता पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। तथा इसमें कहा गया है कि एयर इंडिया के निजीकरण के बाद छह महीने की अवधि के भीतर इन कॉलोनियों के स्टाफ क्वार्टर खाली करने के लिए कहा गया, जिसमें विफल होने पर रु 15 लाख और डबल मार्केट रेट का दंडात्मक किराया वसूला जाएगा।
- आवास आवंटित किए गए क्योंकि वे अपने रोजगार के आधार पर एयर इंडिया के कर्मचारी थे। इसलिए, उन्हें 2017 के आवंटन नियमावली के अनुसार सेवानिवृत्ति तक वहां रहने का कानूनी अधिकार है, जिसकी प्रति संलग्न है।
- महाराष्ट्र सरकार द्वारा सहायता प्राप्त दो स्कूल हैं तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 और बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत विधिवत पंजीकृत एक शासी निकाय द्वारा संचालित/प्रबंधित है, जिसमें एआई कॉलोनियों और आसपास के क्षेत्रों के लगभग 4000 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। इसके अलावा, कॉलोनियों में कुछ खेल के मैदान और बहुत सारे पेड़ हैं। यहां एक पेशेवर खेल का मैदान है जहां एक क्रिकेट अकादमी संचालित की जाती है और भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी यहां अभ्यास करती है। महाराष्ट्र सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक उपभोक्ता समिति है।
- महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र में सभी भूमि का अंतिम संरक्षक है। जब भारत सरकार ने 2010 में जीवीके के साथ समझौता किया (प्रतिलिपि संलग्न) तो समझौते पर मुख्यमंत्री और अन्य के हस्ताक्षर किये गए थे। परन्तु, जब अदानी समूह ने जीवीके से पदभार ग्रहण किया, तो राज्य सरकार को जानबूझकर अंधेरे में रखा गया।
प्रस्ताव
वर्तमान में कॉलोनियों में लगभग 920 कर्मचारी रहते हैं जिनमें लगभग 1600 फ्लैट हैं और शेष फ्लैट खाली हैं। दस साल की अवधि में लगभग सभी सेवानिवृत्त हो जाएंगे और कॉलोनी किसी भी तरह से खाली हो जाएगी।
लगभग 15 एकड़ में निवासियों को फिर से आवास देने के तुरंत बाद एमआईएएल लगभग 170 एकड़ का अधिग्रहण कर सकता है। करीब 10 साल में पूरी कॉलोनी पर कब्जा किया जा सकता है। निवासियों के कड़े विरोध के बाद यह मामले से निपटने का एक अधिक मानवीय तरीका होगा, न कि अदालतों में मामले का फैसला कराना जिसके परिणाम विनाशकारी हैं।
महाराष्ट्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि राज्य के कानूनों का उल्लंघन किया जा रहा है।
एयर इंडिया कॉलोनी बचाव समिति के लिए
जॉर्ज अब्राहम प्रशांत पोल.विलास गिरधारी
एम पी देसाई रंजीत पगारे