श्री शैलेंद्र दुबे, अध्यक्ष, AIPEF से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (AIPEF) की संघीय कार्यकारी बैठक 28 मई को हैदराबाद में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता AIPEF के अध्यक्ष श्री शैलेंद्र दुबे ने की। श्री दुबे ने पिछले दो वर्षों की अध्यक्षीय रिपोर्ट प्रस्तुत की। (नीचे दी गई है)
AIPEF महासचिव श्री पी रत्नाकर राव, संरक्षक श्री के अशोक राव और श्री पी एन सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीमती टी जयंती और श्री सुनील जगताप ने 17 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरल, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में भाग लिया।
संघीय कार्यकारिणी की बैठक में नौ प्रस्ताव पारित किए गए।
एआईपीईएफ की संघीय कार्यकारी बैठक ने किसानों, छोटे उपभोक्ताओं (घरेलू सहित), विशेष रूप से एमएसएमई इकाइयों और अन्य उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति उद्योग के निजीकरण को रोकने के संघर्ष में शामिल होने का आह्वान किया।
(अंग्रेजी रिपोर्ट का हिंदी अनुवाद)
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन
एआईपीईएफ संघीय कार्यकारी बैठक 28 मई – हैदराबाद
अभि. शैलेंद्र दुबे, अध्यक्ष एआईपीईएफ की रिपोर्ट
एआईपीईएफ के आदरणीय पदाधिकारियों/संघीय कार्यकारी सदस्यों और सभी प्रतिनिधियों,
मैं आल इंडिया पॉवर इंजिनियर्स फेडरेशन (AIPEF) की इस बैठक में सभी प्रतिनिधियों का स्वागत करता हूं, जो लंबे समय के बाद हो रही है। हालांकि कोविड-19 महामारी के दौरान AIPEF की कई वर्चुअल बैठकें हुई हैं, कोविड-19 के प्रतिबंधों और महामारी के कारण हम ऐसी शारीरिक बैठकें नहीं कर सके। फरवरी 2020 में चेन्नई में हुई पिछली बैठक के बाद अब हम हैदराबाद में मिल रहे हैं: कोविड-19 महामारी के दौरान देश के बिजली क्षेत्र और बिजली इंजीनियरों को भारी दबाव और मानसिक तनाव के दौर से गुजरना पड़ा। उधर, केंद्र सरकार ने आपदा में अवसर तलाशते हुए बिजली क्षेत्र के निजीकरण का खेल शुरू कर दिया। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 5 अप्रैल, 2020 को, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा रात 9:00 बजे 9 मिनट के लिए बिजली बंद करने की चुनौती को बिजली इंजीनियर द्वारा सफलतापूर्वक संभाला गया था।
AIPEF द्वारा इस मुद्दे को उच्चतम स्तर पर ले जाने के बाद राज्यों और केंद्रीय बिजली उपयोगिताओं POSOCO, PGCIL, FOLD ने सभी घरेलू लाइटों को बंद करने से उत्पन्न होने वाले वोल्टेज के अचानक बढ़ने की किसी भी स्थिति के खिलाफ ग्रिड की सुरक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी। यह फिर से साबित हुआ कि हम बिजली इंजीनियरों के रूप में किसी भी कठिन परिस्थिति में प्रदर्शन करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। 05 अप्रैल की रात 09 बजे 09 मिनट के लिए, राष्ट्रीय ग्रिड में बिजली की खपत केवल 4-5 मिनट में 117000 मेगावाट से घटकर 85300 मेगावाट हो गई और इस अवधि के दौरान ग्रिड की आवृत्ति 49.7 से 50.25 तक बनी रही। यह भारत के विद्युत ग्रिड के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाएँ में से है। इस असाधारण कार्य को कुशलतापूर्वक करने के लिए बिजली क्षेत्र के बिजली इंजीनियरों और कर्मचारियों को धन्यवाद और बधाई। हां, ये सभी सार्वजनिक क्षेत्र के लोग हैं, इस चुनौतीपूर्ण आयोजन में निजी क्षेत्र की कोई भूमिका या भागीदारी नहीं थी।
इस आयोजन के कुछ दिनों के बाद भारत सरकार ने 17 अप्रैल 2020 को बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 जारी किया, जब कुल लॉक डाउन था। इसे पारित कराने के लिए विद्युत मंत्रालय ने जोरदार अभियान शुरू किया था। इतना ही नहीं, वित्त मंत्री ने 13 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत के नाम पर केंद्र शासित प्रदेशों की बिजली व्यवस्था के निजीकरण की घोषणा की थी। इस प्रकार आत्मनिर्भर भारत के नाम पर भारत की दौलत बेचने का काम शुरू हुआ। इन सभी का देश भर के बिजली कर्मचारियों द्वारा सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। पावर इंजीनियर और कर्मचारी कोविड-19 के दौरान बहादुरी से सड़कों पर उतर आए। यह हमारे संघर्ष का ही परिणाम है कि बिजली (संशोधन) विधेयक 2020 अब इतिहास के गड्ढे में चला गया है और बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 के नाम पर एक नया बिल सामने आया है।
केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली क्षेत्र के निजीकरण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। लेकिन बिजली इंजीनियर और कर्मचारी भी इसे लेकर अड़े हुए हैं। हम लड़ रहे हैं, हमारा संघर्ष सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर जगह जारी है।
आज, जब हम हैदराबाद में मिल रहे हैं, तो यह हमारा पवित्र कर्तव्य बन जाता है कि हम उन लोगों को याद करें जिन्हें हमने कोविड-19 महामारी के दौरान खो दिया है। हमने देश भर में हजारों साथियों को खोया है। हमने इस महामारी के दौरान एआईपीईएफ के एक बहुत ही सक्रिय मेहनती पदाधिकारी अभियंता आर बी सावलिया को खो दिया। मैं अपने उन सभी साथियों को नमन करता हूं जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपनी जान गंवाई और उन सभी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
कोयला आयात पर अनुचित दबाव
आज भी चुनौतियां कम नहीं हैं और बिजली क्षेत्र चौतरफा हमलों का सामना कर रहा है। आपदा में अवसर खोजने के लिए, सबसे हालिया मामला कोयले के आयात के लिए राज्य बिजली उत्त्पादन संस्थानों पर अनुचित दबाव है, जिसका बोझ अंततः आम उपभोक्ताओं पर डाल दिया जाएगा। AIPEF ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को लिखे एक पत्र में कहा है कि उपयुक्त सरकार की परिभाषा के साथ धारा 11 के सीधे पढ़ने से यह निष्कर्ष निकलता है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 11 को लागू करने में केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र एक बिजली उत्पादन कंपनी जो पूर्ण या आंशिक रूप से उसके स्वामित्व में है, उन तक सीमित है। राज्य सरकार के स्वामित्व वाले उत्पादन स्टेशनों के मामले में, यह धारा 11 को लागू करने के मामले में राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है।
भारत सरकार के पत्र FU- 21/2020- FSC दिनांक 18-05- 2022 का क्षेत्राधिकार और प्रयोज्यता इसलिए एनटीपीसी या एनटीपीसी जेवी तक सीमित है, क्योंकि राज्य उत्पादन स्टेशनों के लिए उपयुक्त सरकार संबंधित राज्य सरकार है, न कि केंद्र सरकार। चूंकि राज्य उत्पादन कंपनियां कोयला संकट के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हैं और यह बिजली मंत्रालय की पूरी तरह से विफलता का परिणाम है, इसलिए विद्युत मंत्रालय को अब सरकार को सरकार के आधार पर कोयले के आयात की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आयातित कोयला मौजूदा सीआईएल दरों पर राज्य उत्पादन कंपनियों के लिए उपलब्ध कराया जाए । भारत सरकार की नीतिगत चूकों के परिणामस्वरूप कोयले की कमी के लिए राज्यों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। MoP की ओर से नीतिगत चूक के लिए उच्च लागत वाले आयातित कोयले के माध्यम से राज्यों पर वित्तीय बोझ नहीं डाला जाना चाहिए।
केंद्र सरकार के निर्देश में कहा गया है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान पीपीए आयातित कोयले की उच्च लागत से नहीं होती हैं, जिस दर पर पीपीए धारकों को बिजली की आपूर्ति की जाएगी, यह सीईए और सीईआरसी तथा एमओपी के प्रतिनिधियों के साथ एमओपी द्वारा गठित एक समिति द्वारा तय किया जाएगा। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि तय की गई बिजली की बेंचमार्क दरें बिजली उत्पादन के लिए आयातित कोयले की सभी विवेकपूर्ण लागतों को पूरा करती हैं, जिसमें वर्तमान कोयला मूल्य, शिपिंग लागत और ओ एंड एम लागत आदि उचित मार्जिन के साथ हैं। पीपीए धारकों के पास जेनरेटिंग कंपनी (जेनको) को बेंचमार्क दरों के अनुसार या जेनको के साथ पारस्परिक रूप से बातचीत की गई दरों पर भुगतान करने का विकल्प होगा। जेनको को साप्ताहिक आधार पर भुगतान किया जाएगा। जहां राज्य डिस्कॉम जेनको के साथ पारस्परिक रूप से बातचीत की दरों में प्रवेश करने में सक्षम नहीं है और समिति द्वारा निर्धारित बेंचमार्क दर पर बिजली की खरीद करने के लिए तैयार नहीं है या साप्ताहिक भुगतान करने में सक्षम नहीं है, तो इतनी मात्रा में पावर एक्सचेंज में बिजली बेची जाएगी। यह आदेश 31 अक्टूबर 2022 तक वैध है। MoP की एक अन्य निर्देश में यह कहा गया है कि जो राज्य 31 मई तक आयातित कोयले के लिए आदेश नहीं देंगे और 15 जून तक मिश्रण शुरू नहीं करेंगे, ऐसे राज्यों को 15% आयात करने की आवश्यकता होगी। मिश्रण के लिए कोयला। कोयला आयात 31 मार्च 2023 तक जारी रहेगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि घरेलू कोयले के आवंटन में 1 जून के बाद ऐसे थर्मल पावर स्टेशनों को 5% कम कोयला दिया जाएगा जिन्होंने आयातित कोयले का ऑर्डर नहीं दिया है। यह स्पष्ट रूप से कोयले के आयात के लिए एक अनुचित प्रतिक्रिया है जो उचित नहीं है। एक ओर, केंद्र सरकार अप्रैल तक दावा करती रही है कि कोल इंडिया का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है और कोयले का कोई संकट नहीं है। दूसरी ओर, इसके विपरीत, केंद्र सरकार कह रही है कि बिजली घर कोयला आयात करें और अब यह कोयला आयात कार्यक्रम 31 मार्च, 2023 तक बढ़ा दिया गया है। वर्तमान कोयला संकट केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, बिजली, कोयला और रेलवे की के बीच समन्वय की तीव्र कमी के कारण उत्पन्न हुआ है। इसलिए राज्यों पर कोयला आयात करने का अनुचित दबाव और ब्लैकमेल न किया जाए और राज्यों को कोयला आयात करने के लिए मजबूर किया जाए तो आयातित कोयले का अतिरिक्त भार केंद्र सरकार को उठाना चाहिए।
निजीकरण की होड़
केंद्र सरकार के निर्देश पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पुडुचेरी, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप में मनमाने ढंग से बिजली वितरण के निजीकरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू और कश्मीर के एक अन्य केंद्र शासित प्रदेश में, एक नई संयुक्त उद्यम कंपनी बनाने और बाद में इसे एक निजी कंपनी को सौंपने के लिए पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के साथ बिजली की राज्य ट्रांसमिशन उपयोगिता को विलय करने की प्रक्रिया को जम्मू-कश्मीर पावर कर्मचारी और इंजीनियर की सफल हड़ताल के बाद रोक दिया गया था। दिसंबर 2021 में जम्मू-कश्मीर के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने पूरी तरह से हड़ताल करके और इस घातक प्रक्रिया को समाप्त करके अपनी फौलादी एकता का बहादुरी से प्रदर्शन किया।
जनवरी माह में केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक कर दादरा नगर हवेली दमन दीव की बिजली के निजीकरण को मंजूरी दी थी। दुर्भाग्य से दादरा नगर हवेली में बिजली कर्मचारियों की संख्या बहुत कम है और कोई मजबूत यूनियन नहीं है। नतीजतन, दादरा नगर हवेली दमन दीव का बिजली वितरण 1 अप्रैल 2022 से अहमदाबाद की कंपनी टोरेंट पावर को सौंप दिया गया है। ध्यान रखें कि दादरा नगर हवेली की लाइन लॉस केवल 3.2% है और बिजली वितरण के नजरिये से यह एक बहुत बड़ा लाभ कमाने वाला क्षेत्र है। यहां टोरेंट पावर को 51% इक्विटी बेचकर ओनरशिप दी गई है।
चंडीगढ़ में बिजली कर्मियों ने बहादुरी से अपनी लड़ाई जारी रखी है। 1 फरवरी को चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाकर अपनी एकजुटता दिखाई। फरवरी के महीने में चंडीगढ़ के बिजली कर्मचारियों ने 3 दिन की हड़ताल का नोटिस दिया और 22 तारीख की रात से हड़ताल शुरू हो गई । यह एक ऐतिहासिक हड़ताल थी। मजदूरों की हड़ताल से चंडीगढ़ की बिजली व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। पीजीआई समेत पूरे चंडीगढ़ में अंधेरा छाया रहा। चंडीगढ़ में बिजली कर्मचारियों पर दबाव बनाकर पीजीआई समेत कुछ महत्वपूर्ण अस्पतालों के क्षेत्रों में 23 तारीख की सुबह चार बजे प्रशासन द्वारा बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गयी । कर्मचारियों ने जनता के व्यापक हित में बिजली की आपूर्ति शुरू की, लेकिन साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन ने भी कर्मचारियों को दबाने की घिनौनी कार्रवाई शुरू कर दी। करीब 150 कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर तथा कर्मचारियों को अन्य तरीकों से डराने-धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। कर्मचारियों का मनोबल बहुत ऊंचा है। इस बीच मामला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच गया और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासन को 23 फरवरी को कर्मचारियों को लिखित में देना पड़ा कि हाईकोर्ट में सुनवाई तक निजीकरण की कोई और प्रक्रिया नहीं की जाएगी । 10 मार्च को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए अगली सुनवाई की तारीख 28 मार्च तय कर दी। 28 मार्च को भी हाईकोर्ट में दोबारा कहा गया कि अगली सुनवाई तक प्रशासन अपने वादे के अनुसार निजीकरण के इस प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएगा।
चंडीगढ़ के निजीकरण का मामला अन्य केंद्र शासित प्रदेशों से काफी अलग है। जहां 51% इक्विटी अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में बेची जा रही है, वहीं चंडीगढ़ में कोलकाता स्थित एक कंपनी को 100% इक्विटी बेचने का निर्णय लिया गया है। चंडीगढ़ में भी लाइन लॉस केवल 9.2%, टर्नओवर लगभग 1000 करोड़ रुपये और सालाना 300 करोड़ रुपये का मुनाफा है। पिछले 5 साल से बिजली के दाम एक पैसे भी नहीं बढ़े, फिर भी मुनाफा हो रहा है। ध्यान रहे कि चंडीगढ़ का बिजली का टैरिफ उत्तरी भारत में सबसे कम है। ऐसे में सवाल उठता है कि चंडीगढ़ का निजीकरण क्यों?
एक और सवाल है। अभी 29 मार्च को एक RTI के जवाब में केंद्र सरकार ने लिखा है कि स्टैंडर्ड बिडिंग के दस्तावेजों को अभी फाइनल नहीं किया गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब स्टैंडर्ड बिडिंग का दस्तावेज अंतिम नहीं है तो केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली वितरण का निजीकरण किस आधार पर किया जा रहा है। यह एक सरासर घोटाला है, पूरी तरह से अवैध है। और केंद्र शासित प्रदेशों, खासकर चंडीगढ़ में जिस तरह से बिजली का निजीकरण किया जा रहा है, उसके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर एकता और एकजुटता दिखाना समय की मांग है।
02 फरवरी को मुख्यमंत्री के चैंबर में पुडुचेरी के सीएम नागास्वामी और बिजली मंत्री के साथ लंबी चर्चा हुई। सीएम ने निजीकरण पर सरकार के फैसलों को वापस लेने के संबंध में यूपी और जम्मू-कश्मीर के समझौतों की मांग की। मैंने कहा कि मैं इसे अभी अपने मोबाइल से दे सकता हूं। बिजली मंत्री ने सीएम से कहा कि उन्हें दोनों समझौते मिल गए हैं और इसके बारे में सीएम को जानकारी दी। इसके बाद सीएम ने साफ तौर पर कहा कि हालांकि केंद्र सरकार निजीकरण के लिए दबाव बना रही है लेकिन हमारे मंत्रिमंडल ने निजीकरण को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। सीएम ने आगे कहा कि उनकी सरकार बिजली कर्मचारियों और अन्य हितधारकों की सभी प्रतिक्रिया केंद्र सरकार को भेजेगी और कर्मचारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा किए बिना निजीकरण के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा। बिजली मंत्री ने मेरे और अन्य कर्मचारी नेताओं के साथ प्रेस में सार्वजनिक रूप से इस निर्णय की घोषणा की।
बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों के लिए यह एक ऐतिहासिक दिन था। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की एक्शन कमेटी और उनके प्रमुख पदाधिकारियों को एकता और ताकत का शानदार प्रदर्शन करने के लिए सलाम।
श्री दामोदरम संजीवैया थर्मल पावर स्टेशन (SDSTPS) के ओएंडएम को एक निजी कंपनी को सौंपने के खिलाफ संघर्ष दो महीने से अधिक समय से जारी है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि राज्य सरकार बिना किसी उचित कारण के लंबे समय तक बिजली स्टेशन चलाने के लिए एक चुनी हुई निजी कंपनी पर विचार कर रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) से उपलब्ध तकनीकी समीक्षाओं से, SDSTPS देश में कहीं और तुलनीय इकाइयों के बराबर काम कर रहा है। एसडीएसटीपीएस में 800 मेगावाट की तीन इकाइयां बीएचईएल द्वारा आपूर्ति की जाने वाली पहली सुपर क्रिटिकल प्रौद्योगिकी इकाइयों में से हैं, जो उच्च इकाई आकार के लिए प्रौद्योगिकी को स्वदेशी बनाने के प्रयास में हैं। APGENCO द्वारा इतना महत्वपूर्ण निवेश करने के बाद, यह अस्वीकार्य है कि APGENCO/ऐपी पॉवर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (APPDCL) को उस संयंत्र को एक निजी कंपनी को देने के लिए मजबूर किया जाना चाहिए।
APGENCO अपने अत्यधिक सक्षम मानव संसाधनों के साथ भारत में सबसे अच्छी उत्तपादन की कंपनियों में से एक है और इसका कोई कारण नहीं है कि इसका स्टेशन संक्षेप में एक निजी कंपनी को सौंप दिया जाना चाहिए, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड APGENCO की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर नहीं है और जो संबंधित है एक ऐसे समूह के लिए जो पहले से ही पीएसयू बैंकों का भारी कर्जदार है।
जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ 33 केवी बिजली सबस्टेशनों के विलय और पीजीसीआईएल के साथ संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन के प्रस्ताव को जेके पावर कर्मचारियों द्वारा विफल कर दिया गया था। जिस तरह से पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ संयुक्त उद्यम बनाने के खिलाफ़ जम्मू-कश्मीर के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने पिछले दरवाजे से निजीकरण की प्रक्रिया के खिलाफ दहाड़ लगाई, वह काबिले तारीफ है। 17-18 अक्टूबर की मध्यरात्रि से एक सफल हड़ताल का परिणाम यह हुआ कि 96 घंटे की हड़ताल के बाद केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का प्रशासन – एक तरह से केंद्र सरकार को पीछे हटना पड़ा और संयुक्त उद्यम का प्रस्ताव रोकना पड़ा।
मार्च 09,2022 को मुंबई के ऐतिहासिक आज़ाद मैदान में 25000 से अधिक बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की एक विशाल रैली वास्तव में ऐतिहासिक थी, जो अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। इस रैली ने मुझे कॉर्पोरेट शासन के खिलाफ एक और स्वतंत्रता संग्राम की याद दिला दी। टीम SEA, एमएसईबी के विशेष संदर्भ में महाराष्ट्र बिजली कर्मचारियों को बधाई।
वर्ष 2020 के अंत में यूपी बिजली कर्मचारियों ने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम वाराणसी के निजीकरण प्रस्ताव को विफल कर संदेश दिया।
बिजली के निजीकरण का सीधा संबंध किसानों के संघर्ष से है। उनको मेरा नमस्कार। यह स्वतंत्रता के लिए दूसरे संघर्ष की तरह है। उनकी मांगों में बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 को निरस्त करना शामिल है। वे बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 के परिणामों को समझ चुके हैं। किसानों को नलकूपों से पानी पंप करने के लिए बिजली की जरूरत होती है। यदि किसानों को सेवा की कीमत चुकानी पड़े तो क्या परिणाम होंगे। आज बिजली की औसत लागत लगभग रु. 7.50 प्रति यूनिट है। चूंकि निजी कंपनियों को न्यूनतम 16% वृद्धि की अनुमति है, इसके बाद इसकी लागत रु. 9 प्रति यूनिट होगा, तो 7.5 hp के नलकूप वाले छोटे किसान का वार्षिक बिल औसतन रु. 80,000 से 90000 तक होगा।
उत्तराखंड के बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने जुलाई 2021 में सम्पूर्ण हड़ताल का सहारा लेकर चुप्पी तोड़ी। अक्टूबर 2021 में फिर से उत्तराखंड बिजली कर्मचारी हड़ताल नोटिस ने सीएम उत्तराखंड को सीधे हस्तक्षेप करने और संयुक्त कार्रवाई समिति के साथ बातचीत करने के लिए मजबूर किया।
राजनीतिक समर्थन
कोविड -19 के दौरान, केंद्र सरकार बिजली क्षेत्र के निजीकरण में लगी हुई थी और बिजली कर्मचारी पूरे देश में लामबंद होकर इसके खिलाफ लड़ रहे थे। ऐसे में देश के राजनीतिक दलों और उन माननीय मुख्यमंत्रियों को याद करना बहुत जरूरी है, जिन्होंने निजीकरण के खिलाफ हमारे आंदोलन का खुलकर समर्थन किया और कड़ा विरोध किया। तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव जी ने तो यहां तक कह दिया था कि अगर बिजली (संशोधन) विधेयक 2020/2021 संसद में रखा जाता है, तो हमारे सांसद संसद की कार्यवाही की अनुमति नहीं देंगे। बेशक, बिजली क्षेत्र के निजीकरण के खिलाफ इस संघर्ष का नेतृत्व तेलंगाना और केरल के मुख्यमंत्री ने किया था, जिन्होंने पहल की थी। बाद में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों ने निजीकरण का खुलकर विरोध किया। उनका समर्थन भी एक बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से केंद्र सरकार अभी तक बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 को संसद से पारित नहीं कर पाई है।आज इस बैठक के माध्यम से मैं इन सभी मुख्यमंत्रियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
OPS और नियमित नियुक्तियां
बिजली क्षेत्र के बिजली कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना (OPS) बहाली अहम मुद्दा बन गया है। देश के कई प्रांतों में बिजली बोर्डों के टूटने के समय पुरानी पेंशन को समाप्त कर दिया गया और अनबंडलिंग के बाद भर्ती होने वाले कर्मचारियों को OPS से वंचित कर सीपीएफ या ईपीएफ या एनपीएस में डाल दिया गया। जब अब देश के दो प्रांतों राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन बहाल कर दी है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि बिजली कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजनाओं को भी बहाल किया जाए। इस मुद्दे को मुख्य मुद्दा बनाते हुए हमें लामबंदी के लिए संघर्ष करना होगा।
विद्युत क्षेत्र में नियमित पदों पर नियमित भर्ती तथा आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मियों की समाप्ति अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है। विद्युत क्षेत्र एक बहुत ही जटिल तकनीकी विषय है, कुशल लोगों को नियमित पदों पर नियुक्त करना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में भी मैं तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव का नाम बहुत सम्मान के साथ लेना चाहता हूं। तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री ने एक बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया और बिजली क्षेत्र में काम कर रहे 23000 बिजली कर्मचारियों को नियमित करने के लिए एक उदाहरण स्थापित किया। देश के अन्य प्रांतों में इस अभियान को सफलता की ओर ले जाना हमारे लिए एक उदाहरण है।
उठो, जागो, लड़ो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए
मित्र! महामारी के पिछले दो वर्षों के दौरान, हम निजीकरण के खिलाफ लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़, पुडुचेरी और उत्तराखंड का संघर्ष हमारे लिए एक उदाहरण बन गया है। केवल प्रस्ताव पारित करने से ही हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है। हमें इसे लागू करने के लिए योजना बनानी होगी। अगस्त 2021 में संसद के मानसून सत्र के दौरान यह लगभग तय था कि बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 पारित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री की घोषणा के बावजूद हमने योजना बनाकर जंतर मंतर पर चार दिनों तक अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तमाम बंदिशों के बावजूद हम नहीं डरे, हमने दिल्ली की सड़कों पर सन्नाटा तोड़कर अपना धरना जारी रखा। नतीजा यह रहा कि उस सत्र में बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 नहीं आ सका। हमें किसानों के संघर्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए जो अब संघर्ष के इतिहास में एक पन्ना बन गया है। इससे सबक लेने की जरूरत है। सभी ज्वलंत मुद्दों पर संकल्प बैठक में आपके सामने हैं, हम इन प्रस्तावों को पारित करेंगे, लेकिन इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए हमें हर स्तर पर अपनी एकता दिखानी होगी और सड़क का सन्नाटा तोड़ना होगा।
पावर इंजीनियर्स एकता जिंदाबाद – इंकलाब जिंदाबाद
जय हिंद।
शैलेंद्र दुबे
चेयरमैन