लोक राज संगठन के उपाध्यक्ष संजीवनी जैन द्वारा
निजीकरण को सही ठहराने के लिए दिए गए नकली औचित्य के बारे में लेखों की श्रृंखला में यह तीसरा लेख है
118 करोड़ मोबाइल ग्राहकों के साथ भारत का दूरसंचार क्षेत्र दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार क्षेत्र है। यह मोबाइल एप्लिकेशन डाउनलोड करने के मामले में भी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। इसके 75 करोड़ इंटरनेट ग्राहक हैं और यह 2,70,000 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व उत्पन्न करता है। यह भारतीय दूरसंचार क्षेत्र में भारतीय और विदेशी इजारेदारों के रूचि की व्याख्या करता है।
बीएसएनएल ने दूरसंचार सेवाओं को देश के दूर-दराज के हिस्सों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह अपनी स्थापना से 2008 तक एक लाभ कमाने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम था। उसके बाद निजी दूरसंचार संचालको को बढ़ावा देने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से बर्बाद कर दिया गया है। अब दूरसंचार इजारेदारों की नजर जनता के पैसे से बने इसके बहुमूल्य बुनियादी ढांचे और इसकी विशाल कीमती जमीन पर है।
बीएसएनएल के विषय में क्रमिक सरकारों की भूमिका
• 1994 से 1999 की दूरसंचार नीति ने स्पष्ट रूप से दूरसंचार पर एकाधिकार को सरकार से निजी खिलाड़ियों पर धकेल दिया। उसके बाद, सभी सरकारों ने निजी खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए बीएसएनएल को बर्बाद करने के लिए काम किया है।
• निजी कंपनियों को 1995 में दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश करने और 1997 में मोबाइल सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई थी। बीएसएनएल को 2002 तक मोबाइल बाजार में प्रवेश करने की अनुमति नहीं, हालांकि वह 2000 में बनी थी।
• बीएसएनएल कर्मचारियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय में लड़ाई लड़ी, जिसने तब भारत सरकार को बीएसएनएल और एमटीएनएल को मोबाइल संचालन के लिए लाइसेंस प्रदान करने का आदेश दिया। इस क्षेत्र में उनके प्रवेश ने निजी कंपनियों को अपने टैरिफ को प्रति कॉल 16 रुपये से 1 रुपये प्रति कॉल कम करने के लिए मजबूर किया।
• बीएसएनएल को सरकार द्वारा देश के ग्रामीण और दूरदराज के हिस्सों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 2000 में इसके गठन के समय, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घोषणा की थी कि बीएसएनएल द्वारा दूरदराज के क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान करने के कारण होने वाले सभी नुकसान सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। परन्तु, 2006 के बाद सरकार द्वारा दी गई कई सब्सिडी वापस ले ली गई थी।
• बीएसएनएल के गठन ने 3.5 लाख कर्मचारियों को वेतन भुगतान की सरकारी देनदारी भी कम कर दी, जिन्हें बीएसएनएल में स्थानांतरित कर दिया गया था।
• विश्व बैंक और आईएमएफ चाहते थे कि भारत सरकार 2007 तक दूरसंचार व्यवसाय से बाहर हो जाए। यह गर्व की बात है कि बीएसएनएल आज भी मौजूद है, यहां तक कि 2022 में भी। सरकार ने इसे बंद करने की योजना बनाई थी लेकिन बीएसएनएल अधिकारियों और कर्मचारियों के कड़े विरोध के कारण ऐसा नहीं कर सका।
• इन वर्षों में, बीएसएनएल को प्रदान की जाने वाली धनराशि में काफी कटौती की गई। जिस दिन से बीएसएनएल की स्थापना हुई थी उस दिन से कोई बजटीय समर्थन नहीं था। बीएसएनएल के गठन के समय 7,500 करोड़ रुपये दिए गए थे और सरकार ने कहा था कि वह यह पैसा वापस नहीं लेगी। लेकिन, वादे की अनदेखी करते हुए बीएसएनएल से 14,000 करोड़ रुपये वापस ले लिए गए।
• इंटरकनेक्ट यूसेज चार्ज (आईयूसी: एक मोबाइल टेलीकॉम ऑपरेटर द्वारा दूसरे को भुगतान की जाने वाली लागत जब उसके ग्राहक दूसरे ऑपरेटर के ग्राहकों को आउटगोइंग मोबाइल कॉल करते हैं), निजी ऑपरेटरों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा काफी कम कर दिया गया था।
• 2000 से 2008 तक बीएसएनएल को कुल 43,976 करोड़ रुपए का लाभ हुआ। हालांकि, सरकार ने वित्तीय वर्ष 2009 से इसके कामकाज में दखल देना शुरू कर दिया और इसे घाटे में चल रही कंपनी में बदल दिया। इसने करोड़ों की निविदाओं को रद्द करना शुरू कर दिया, जिन्हें पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका था। इसने ग्रामीण कार्यों के लिए बीएसएनएल को मुआवजा देना बंद कर दिया। कंपनी को ग्रामीण क्षेत्रों में अपने 18000 एक्सचेंजों को बनाए रखने के लिए प्रति वर्ष 4000 करोड़ रुपये का घाटा होता है।
• जब व्यापार फलफूल रहा था और अन्य ऑपरेटर प्रति माह लाखों कनेक्शन जोड़ रहे थे, बीएसएनएल के पास विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी थी। यह सरकारी नीतियों, राजनीतिक हस्तक्षेप, 4जी स्पेक्ट्रम का आवंटन न होने, निदेशक मंडल की नियुक्ति न करने और खराब प्रबंधन निर्णयों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ। 30,000 करोड़ रुपये के राजस्व के साथ बीएसएनएल के पास 2013 से 2020 तक वित्त निदेशक नहीं था!
• 2013 तक, बीएसएनएल को सरकार द्वारा सीमावर्ती राज्यों में अपनी सेवाओं में चीनी निर्मित उपकरणों का उपयोग करने से रोका गया था, जबकि निजी ऑपरेटरों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं था।
• बीएसएनएल को संचालन के लिए पिछले 19 वर्षों से सरकार की ओर से एक पैसा भी नहीं मिला है। सारा खर्च इसके आंतरिक संसाधनों से पूरा किया जाता है। लगभग 65000 कर्मचारी और उनके परिवार, साथ ही 2.5 लाख पेंशनभोगी बीएसएनएल पर निर्भर हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से 1.5 लाख लोगों को रोजगार भी देता है।
• सितंबर 2016 में, रिलायंस जियो ने अपनी सेवाएं शुरू कीं। सरकार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) के माध्यम से, R-Jio को लगभग 6 महीने के लिए मुफ्त सेवाएं प्रदान करने की (केवल 3 महीने के लिए मुफ्त सेवा की अनुमति देने के अपने स्वयं के नियम के विपरीत) अनुमति दी । इसने R-Jio द्वारा विनाशकारी मूल्यों से आंखें मूंद लीं। इससे पहले, बीएसएनएल ने 2014-15, 2015-16 और 2016-17 में भी लगातार 3 वर्षों तक परिचालन लाभ दर्ज किया था।
• बीएसएनएल को सरकार ने निजी ऑपरेटरों के हित में और “प्रतिस्पर्धी सेवाएं प्रदान करने में असमर्थता” के नाम पर बीएसएनएल को बंद करने का औचित्य साबित करने के लिए 4जी नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी थी।
• 4जी तकनीक विभिन्न निजी कंपनियों द्वारा पेश की गई थी लेकिन तत्कालीन सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार ने बीएसएनएल को इस तकनीक से वंचित कर दिया था।
• जबकि अन्य सभी ऑपरेटरों को 2014 में विदेशी उपकरणों के साथ 4जी सेवाएं शुरू करने की अनुमति दी गई थी और उन सभी को 2017 तक अपग्रेड कर दिया गया था, मेक इन इंडिया नीति केवल बीएसएनएल के लिए लागू की गई थी, जो 4 जी संचालन शुरू नहीं कर सका, क्योंकि कोई भारतीय आपूर्तिकर्ता नहीं था! अब, Jio द्वारा 5G के लिए परीक्षण पहले ही शुरू कर दिए गए हैं, जबकि बीएसएनएल द्वारा 4G सेवा के रास्ते में अभी भी बाधाएं आ रही हैं।
• हालांकि बीएसएनएल पर लगभग 20,000 करोड़ रु. की सबसे कम देनदारी थी, सरकार ने इसे अपने परिचालन का विस्तार करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ऋण लेने की अनुमति नहीं दी। निजी दूरसंचार ऑपरेटरों को 1 लाख करोड़ से अधिक का बैंक ऋण लेने की अनुमति दी गई थी, भले ही उन पर बैंकों का भारी कर्ज था, कुल मिलाकर 4.25 लाख करोड़ से अधिक (वोडाफोन आइडिया के पास 1.18 लाख करोड़, एयरटेल के पास 1.08 लाख करोड़ और आर-जियो 1.12 लाख करोड़) था।
• सरकार बीएसएनएल का समर्थन करने के बजाय जियो को बढ़ावा दे रही है। नई दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के सचिव से लेकर नीचे तक के सभी अधिकारियों को जियो कनेक्शन दिए गए हैं.
बीएसएनएल की संपत्ति
• संपत्ति का मूल्य भारतीय रेलवे के बाद दूसरे स्थान पर है।
• 2014 में सरकारी दरों के अनुसार, ए, बी और सी1 श्रेणी के शहरों में भूमि संपत्ति के लिए, अकेले भूमि संपत्ति 1.15 लाख करोड़ रु थी। छोटे शहरों और गांवों में भूमि संपत्ति सहित कुल भूमि संपत्ति मूल्य बाजार मूल्य के अनुसार 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक है।
• देश के हर कोने में कनेक्टिविटी के साथ इसका अधिकतम आप्टिकल फाइबर नेटवर्क 7.5 लाख रूट किमी से अधिक है। इसकी तुलना में रिलायंस जियो का ओएफसी नेटवर्क 3.25 लाख रूट किमी, एयरटेल 2.5 लाख रूट किमी और वोडाफोन आइडिया 1.6 लाख रूट किमी (2019 के आंकड़े) है।
• इसके पास 66,000 से अधिक टावर हैं, जो टावरों की संख्या में सभी दूरसंचार ऑपरेटरों में तीसरे स्थान पर हैं।
• बीएसएनएल ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में 17,000 से 18,000 टेलीफोन एक्सचेंजों का रखरखाव करता है।
• बीएसएनएल अपने सभी खर्चों को पूरी तरह से अपनी सेवाओं के माध्यम से आय से पूरा कर रहा है। यह दूरसंचार विभाग के 3.25 लाख सरकारी कर्मचारियों के वेतन (1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक) का भुगतान कर रहा है, जो अक्टूबर 2000 में बीएसएनएल के गठन के समय में शामिल थे।
• बीएसएनएल ने स्पेक्ट्रम शुल्क, लाइसेंस शुल्क, यूएसओ फंड योगदान, आयकर, सेवा कर, जीएसटी, पेंशन योगदान आदि के रूप में भी हजारों करोड़ रुपये का भुगतान किया है।
हमारे देश और लोगों के लिए बीएसएनएल का महत्व
• देश के ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों, सीमावर्ती क्षेत्रों और उच्च सुरक्षा क्षेत्रों में, बीएसएनएल एकमात्र विश्वसनीय सेवा प्रदाता है। बीएसएनएल की ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी भारत के सबसे दूर के कोनों से भी गुजरती है।
• लगभग सभी सुरक्षा बल, बैंक, डाकघर, राष्ट्रीय मिशन परियोजनाएं आदि बीएसएनएल सेवाओं का विशेष रूप से उपयोग करते हैं। यह सशस्त्र बलों को निर्बाध संपर्क प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• संपूर्ण भारतनेट नेटवर्क और डिजिटल इंडिया परियोजना पूरी तरह से बीएसएनएल पर निर्भर है। भारतीय सशस्त्र बलों की एनएफएस (स्पेक्ट्रम के लिए नेटवर्क) परियोजना बीएसएनएल द्वारा प्रदान की जाती है।
• भारत के कोने-कोने में बीएसएनएल का एक कार्यालय है जो ग्राहकों को भौतिक रूप से सेवा प्रदान करता है। लोग बीएसएनएल मज़दूरों से आमने-सामने बात कर सकते हैं जबकि निजी कंपनियों के साथ वे नहीं कर सकते।
• प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान, सरकारी एजेंसियां पूरी तरह से बीएसएनएल पर निर्भर करती हैं, जिसके कर्मचारी बहुत कठिन परिस्थितियों में सेवाएं प्रदान करते हैं। निजी दूरसंचार ऑपरेटर इन स्थितियों में काम नहीं करते हैं क्योंकि ये लाभदायक नहीं हैं।
• बीएसएनएल दूरसंचार उद्योग में एक टैरिफ नियामक के रूप में भी कार्य करता है। यदि यह बीएसएनएल की उपस्थिति नहीं होता, तो निजी दूरसंचार ऑपरेटर अपना स्वयं का कार्टेल बनाते और इनकमिंग और आउटगोइंग कॉलों पर शुल्क बढ़ाते, जैसा कि इस क्षेत्र में बीएसएनएल के प्रवेश से पहले हुआ करता था।
• दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में बीएसएनएल की वजह से भारत में डेटा सस्ता है। हर साल बीएसएनएल लोगों को सेवाएं बनाए रखने के लिए लड़ रहा है और जीवित रहने के लिए लड़ रहा है। बीएसएनएल के बिना, कार्टेल दर को नियंत्रित करेंगे और संचार सेवाओं को आम लोगों के पहुच के बाहर बना देंगे। ट्रेनों के साथ जो हो रहा है वह टेलीकॉम के साथ भी होगा।