नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (NCCOEE) द्वारा बिजली मंत्री को पत्र
(अंग्रेजी नोटिस का हिंदी अनुवाद)
नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स
बी.टी. रणदिवे भवन, 13-ए, राउज एवेन्यू, नई दिल्ली-110002,
दूरभाष फैक्स.011- 23219670 ईमेल: eefederation@gmail.com
अगस्त 3,2022
श्री आर के सिंह
माननीय विद्युत मंत्री,
भारत सरकार
श्रम शक्ति भवन
नई दिल्ली- 700 001
विषय: जनविरोधी विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2022 को कानून बनाने के लिए आपकी ओर से एकतरफा कार्रवाई का विरोध करने के लिए देशव्यापी प्रदर्शन के लिए सूचना
श्रीमान,
नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, सभी नेशनल फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (एनसीसीओईईई) का व्यापक-आधारित संयुक्त मंच द्वारा कई बार आपका ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें विषय से जुड़े विधेयक को तैयार करने की प्रक्रिया में परामर्श का अनुरोध किया गया है, लेकिन आपकी ओर से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं मिला है।
भारत सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) को इस आशय का लिखित आश्वासन जारी किया है कि जब तक हितधारक परामर्श की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, तब तक विधेयक को अधिनियमन की दिशा में संसाधित नहीं किया जाएगा। न तो किसानों के संगठन और न ही बिजली कर्मचारियों और इंजनों के संघों, उपभोक्ताओं की अन्य श्रेणियों, जो प्रमुख हितधारक हैं, से परामर्श किया गया है।
किसानों और श्रमिकों के संगठनों के अग्रणी नेताओं की भागीदारी के साथ 2 अगस्त को कॉन्स्टीट्यूशन क्लब नई दिल्ली में बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों के प्रमुख संगठनों के आदेश पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। जिस दिन से सरकार हितधारकों के परामर्श के पूरा होने से पहले संसद में बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 पेश करती है उस दिन से कन्वेंशन ने पूरी तरह से काम बंद करने का संकल्प लिया है।
कन्वेंशन ने बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों से आग्रह किया कि वे हमारे देशवासियों को “बिजली क्षेत्र बचाओ – भारत बचाओ” के आह्वान के साथ विभिन्न नामकरण में निजीकरण नीति का विरोध करने के लिए आगे लाएं। ये कदम 10 अगस्त से अगस्त क्रांति दिवस की 80वीं वर्षगांठ के जश्न के दिन के ठीक बाद शुरू किए जाएंगे।
परिणामी जिम्मेदारी आपके मंत्रालय को वहन करनी होगी।
धन्यवाद।
परम निष्ठा से आपके