जी भावे, संयुक्त सचिव, कामगार एकता कमिटी (KEC) द्वारा
एक वर्ष से अधिक के वीरतापूर्व संघर्ष के बाद किसानों से किए गए अपने वादे से पीछे हटते हुए और बिजली कर्मचारियों के साथ-साथ कई उपभोक्ता संगठनों के मजबूत और दृढ़ विरोध के बावजूद, केंद्र सरकार बिजली संशोधन विधेयक 2022 (EAB 2022) पारित करने का इरादा रखती है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो यह किसानों, मजदूरों के साथ-साथ उपभोक्ताओं पर भी बड़ा हमला होगा।
EAB 2022 के घोषित उद्देश्यों में से एक बिजली वितरण क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों को पेश करके प्रतिस्पर्धा में लाना है ताकि राज्य के स्वामित्व वाली DISCOM (बिजली वितरण कंपनियां) अधिक कुशल बन सकें। उनकी अक्षमता के लिए उद्धृत कारणों में से एक यह है कि उनके पास बड़ी बकाया राशि है क्योंकि विद्युत कर्मचारी उन्हें इकट्ठा करने के लिए आवश्यक प्रयास नहीं करते हैं।
जैसा कि हम देखेंगे, श्रमिकों और DISCOMs के खिलाफ यह आरोप पूरी तरह से गलत है।
राज्य सरकारें DISCOMs को उनकी नीतियों के अनुसार समाज के विभिन्न वर्गों को रियायती दरों पर उनके द्वारा आपूर्ति की गई बिजली की प्रतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस कारण से DISCOMs को बकाया भुगतान 76,337 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, 31 मार्च 2022 तक, विभिन्न सरकारी विभागों, नगर निगमों और जिला परिषदों आदि के अवैतनिक बिलों में 62,931 करोड़ रुपये बकाया हैं। ये विभिन्न राज्य सरकार और नगरपालिका उद्यमों को आपूर्ति की जाने वाली बिजली, सड़क प्रकाश व्यवस्था आदि के लिए हैं।
यदि हम इन आंकड़ों को जोड़ दें, तो हम देखते हैं कि सरकार के स्वामित्व वाली DISCOMs वित्तीय संकट में हैं क्योंकि विभिन्न राज्य सरकारों पर उनका लगभग 1.4 लाख करोड़ रुपये बकाया है!
इन भुगतानों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न DISCOMS के कर्मचारियों के पास बिल्कुल कोई नियंत्रण या अधिकार नहीं है। वास्तव में, यदि राज्य सरकारें इन भुगतानों को जारी करती हैं, तो बिजली पैदा करने वाली कंपनियों (GENCOs) को DISCOMS लगभग 1.1 लाख करोड़ रुपये का बकाया चुकाने में सक्षम होंगे और लगभग 25,000 करोड़ रुपये के अधिशेष के उनके पास बचे रहेंगे!
ये आंकड़े जून 2022 में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में एक प्रस्तुति में दिए गए थे। प्रस्तुति ने कथित तौर पर अवैतनिक सब्सिडी प्राप्य और सरकारी विभाग के बिल को “बिजली क्षेत्र में निरंतर कठिनाइयों के प्रमुख कारण” के रूप में चिह्नित किया।
इस प्रकार यह बहुत स्पष्ट है कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें अच्छी तरह से जानती हैं कि यह उनकी नीतियां हैं जो अन्यथा कुशल DISCOM को वित्तीय संकट में डाल रही हैं, लेकिन वे इसके लिए श्रमिकों और DISCOM को झूठा दोष दे रही हैं!
इस वेबसाइट पर विभिन्न लेखों और रिपोर्टों के माध्यम से हमने इस तथ्य को बार-बार उजागर किया है। हमने इन मुद्दों पर प्रकाश डालते हुए बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के नेताओं के कई लेख और साक्षात्कार प्रस्तुत किये हैं।
अन्य क्षेत्रों से भी ऐसे कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए, कुछ महीने पहले, जब महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (MSRTC, जिसे लोकप्रिय रूप से ST कहा जाता है) के कर्मचारी अपनी विभिन्न मांगों के लिए अपना वीरतापूर्ण संघर्ष कर रहे थे, विभिन्न राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों ने यह झूठा प्रचार किया कि MSRTC के अक्षम मज़दूर बढ़ते नुकसान का कारण हैं। श्रमिक संघों ने तुरंत इस झूठे आरोप का खंडन किया और घोषणा की कि महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा MSRTC को विभिन्न सब्सिडी के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में हजारों करोड़ का भुगतान किया जाना बाकी है!
हम सबके सामने असली चुनौती है-
हम इस वास्तविकता के बारे में आम जनता को कैसे समझाएं?
हम विभिन्न पूंजीवादी मीडिया में और विभिन्न राजनेताओं और अधिकारियों द्वारा हमारे मज़दूरों के खिलाफ चौबीसों घंटे फैलाए गए झूठ को कैसे उजागर करे?
क्या हम इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, या हम उन्हें हमें बदनाम करने दें?
ये ऐसे प्रश्न हैं जिन पर हममें से प्रत्येक को विचार करने की आवश्यकता है!