कामगार एकता समिति (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट
सरकार सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी (सीटीयू) कंपनी को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PGCIL), एक पीएसयू से अलग करने और बिजली मंत्रालय को नियंत्रण स्थानांतरित करने की योजना बना रही है।
PGCIL देश के अंतरराज्यीय और अंतर-क्षेत्रीय विद्युत पारेषण प्रणाली के 90% का स्वामित्व और संचालन करती है। यह अंतर-राज्यीय पारेषण नेटवर्क की योजना और विकास, अंतर-राज्यीय पारेषण शुल्क लगाने और ओपन एक्सेस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार हुआ करता था।
PGCIL से बिजली पारेषण प्रणाली योजना और विकास व्यवसाय को अलग करना निजी कंपनियों की लंबे समय से लंबित मांग थी। निजी बिजली पारेषण कंपनियों ने आरोप लगाया कि PGCIL ने जानबूझकर पारेषण योजना का कुप्रबंधन किया ताकि लाइनों में देरी हो और नामांकन के आधार पर राज्य द्वारा संचालित फर्म को दी जाए।
इसलिए सरकार ने उनकी मांग को मान लिया और 2021 में सीटीयू इंडिया लिमिटेड बनाया तथा अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन नेटवर्क की योजना और विकास और अंतर-राज्यीय ट्रांसमिशन शुल्क लगाने और इसे ओपन एक्सेस कनेक्टिविटी प्रदान करने के कार्यों को PGCIL से स्थानांतरित कर दिया। हालांकि, सीटीयू इंडिया का 100% स्वामित्व PGCIL के स्वामित्व में बना रहा। लेकिन, यह भी निजी खिलाड़ियों को संतुष्ट नहीं करता था। इसलिए अब पीजीसीआईएल से सीटीयू इंडिया का स्वामित्व छीनने का प्रस्ताव किया गया है।
अडानी ट्रांसमिशन, स्टरलाइट पावर, एलएंडटी पावर ट्रांसमिशन जैसे निजी खिलाड़ी सरकार के इस प्रस्ताव के प्रमुख लाभार्थी होंगे। सरकार पहले ही अक्षय ऊर्जा के संचरण के लिए 12,000 करोड़ रुपये के ग्रीन कॉरिडोर के दूसरे चरण को मंजूरी दे चुकी है। 25,000 करोड़ रुपये की प्रमुख लेह पारेषण परियोजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है जो बहुत ही उन्नत चरण में है।
PGCIL का निजीकरण दशकों से चल रहा है जिसके परिणामस्वरूप इसमें सरकार की हिस्सेदारी घटकर 51.3% रह गई है। राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना के तहत इसके आगे के निजीकरण की भी योजना बनाई जा चुकी है।