श्री वेणु माधव राव, उपाध्यक्ष, सिंगरेनी सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ, हैदराबाद, द्वारा
सिंगरेनी श्रमिकों की कई पीड़ाएं हैं, वे बाहरी दुनिया की परवाह किए बिना कोयले की परतों में घुस जाते हैं और कंपनी के लिए मुनाफा कमाने और दुनिया में रोशनी लाने के लिए दिन-रात प्रकृति के खिलाफ काम करते हैं। कार्य अवधि के दौरान नियोक्ता द्वारा दिए गए प्रोत्साहन, उपहार, बोनस, मुफ्त आवास, मुफ्त बिजली, गैस आदि का आनंद लेने में श्रमिकों के कई संघर्ष हैं।
सेवानिवृत्त कोयला श्रमिकों के जीवन में अंधेरा छा गया है, जिन्हें पहले के दिनों में अच्छा वेतन मिलता था। आज की कीमतों के हिसाब से पेंशन नहीं बढ़ाए जाने से कई लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 1998 में शुरू की गई कोयला खान पेंशन योजना के अनुसार कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के अंतिम महीने के मूल और सूखा भत्ते का 25 प्रतिशत पेंशन के रूप में निर्धारित किया जाता है। इस पेंशन फंड की देखरेख कोल माइन्स प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट के सदस्य करते हैं, जो केंद्रीय कोयला मंत्रालय के नियंत्रण में है। ट्रस्ट बोर्ड में ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं।
यह अमानवीय है कि 24 साल पहले छटनी वाले श्रमिकों के लिए उनके वेतन के अनुसार निर्धारित न्यूनतम 350 रुपये पेंशन अब तक नहीं बढ़ाई गई है। ऐसे लोग हैं जो 350 रुपये की पेंशन ले रहे हैं। आश्चर्य की बात है कि तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली वृद्धावस्था पेंशन 2,016 रुपये से कम है।
कोयला पेंशनभोगी आसरा पेंशन के लिए पात्र नहीं हैं। कई छंटनी किए गए श्रमिक अपने उत्तराधिकारियों, परिवार के सदस्यों पर निर्भर हैं, और खराब शासन ने कई को भिखारी बना दिया है। कुछ सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करके और फल और सब्जियां बेचकर जीविकोपार्जन करते हैं। सेवा में रहते हुए एक सभ्य जीवन जीने वाले इन लोगों को आज देखकर हम सिर्फ खेद महसूस कर सकते है।
उनके सेवानिवृत्त होने पर मिलने वाली प्रोविडेंट फण्ड और ग्रेच्युटी की राशि का उपयोग बच्चों की शिक्षा और विवाह के लिए आरती कपूर की तरह किया जाता था। मजदूर हर मजदूर संघ में काम करता था और मजदूर संघों के नेताओं द्वारा बुलाई गई हड़ताल में भाग लेता था। तेलंगाना राज्य के लिए आम हड़ताल में सबसे पहले सिंगरेनी कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया।
वृद्धावस्था के कारण होने वाली बीमारियों के लिए नियोक्ता द्वारा जारी मेडिकल कार्ड के माध्यम से उपलब्ध आठ लाख रुपये के बीमा के साथ कम पेंशन आज के चिकित्सा खर्च के लिए कोई मुकाबला नहीं है। अगर आप सिंगरेनी क्षेत्र के अस्पताल जाते हैं, तो वहां भी वे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के बलिदान को भूल जाते हैं और उनसे चिकित्सा खर्च वसूल करते हैं।
कोयला खदान पेंशन योजना 1998 में न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और आज की कीमतों के अनुरूप सूखा भत्ता के साथ पेंशन बढ़ाने के लिए हर तीन साल में पेंशन की समीक्षा करने का प्रावधान है। हमने संसद के सौ सदस्यों, केंद्रीय मंत्रियों, कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पेंशन बढ़ाने के लिए याचिका दायर की और नई दिल्ली में जंतर मंतर के पास चार दिवसीय धरना दिया, लेकिन परिणाम शून्य रहा है।
उन लोगों के जीवन में रोशनी कौन भरेगा जो अंधेरे सूरज के नीचे रहते थे?