बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने बिजली मंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें कहा गया है कि बिजली विधेयक 2021 भारत के गरीब और ग्रामीण नागरिकों के बिजली अधिकारों पर अंकुश लगाता है। NCCOEEE ने आगे बताया कि बिल कॉरपोरेट्स की मदद करेगा, जबकि सार्वजनिक स्वामित्ववाली बिजली कंपनियों को राजस्व अर्जित करने वाले शहरी और औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर कर दिया जाएगा।
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