महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार, अभियन्ते, अधिकारी संघर्ष समिति का आह्वान
(मराठी आह्वान का हिंदी अनुवाद)
महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार, अभियन्ते, अधिकारी संघर्ष समिती (महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी, इंजीनियर, अधिकारी संघर्ष समिति)
संघर्ष समिति की आज की बैठक में दिनांक 19.12.2022 से प्रारम्भ होने वाले आंदोलन के संबंध में अति महत्वपूर्ण निर्देश एवं निर्णय
महाराष्ट्र राज्य के बिजली उद्योग में काम करने वाले सभी 30 संगठनों ने एक साथ आकर महावितरण कंपनी (MSEDCL या महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रीसी डिस्ट्रीब्यूटिन कंपनी लिमिटेड) के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले भांडुप सर्कल के ठाणे, मुलुंड, भांडुप, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, उरण, तलोजा के क्षेत्रों के लिए अडानी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नवी मुंबई ने जो समानांतर बिजली वितरण लाइसेंस माँगा है, उस के विरोध में युद्धघोष किया है।
संघर्ष समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को भारी प्रतिसाद के लिए महाराष्ट्र के सभी संगठनों के सभी सदस्यों और पदाधिकारियों को बधाई।
श्रमिक मित्रों,
यह लड़ाई बिजली कर्मचारियों की किसी वित्तीय मांग के लिए नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए है कि राज्य के 16 करोड़ लोगों और 2 करोड़ 88 लाख बिजली उपभोक्ताओं के स्वामित्व वाला बिजली उद्योग जीवित रहे और बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारों और हितों को संरक्षित किया जाए। इसी को लेकर कमेटी की ओर से संघर्ष शुरू कर दिया गया है। शुरुआती दौर में हमने द्वार सभाएं लेकर और जनप्रतिनिधियों को बयान देकर बिजली कर्मचारियों, इंजीनियरों और अधिकारियों में तथा जनप्रतिनिधियों में भारी जागरूकता पैदा की है। महाराष्ट्र में जनप्रतिनिधियों से मिलने और इस मुद्दे को उठाने के लिए हम आपकी सराहना ही कर सकते हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यह लड़ाई बिजली कर्मचारियों की यूनियनों तक ही सीमित न रहे बल्कि इसमें उपभोक्ताओं को भी शामिल किया जाए।
आज दिनांक 18.12.2022 को संघर्ष समिति में भाग लेने वाले सभी पदाधिकारियों की ऑनलाइन बैठक हुई। संघर्ष समिति द्वारा तय किए गए अभियान के अनुसार 19.12.2019 से असहयोग आंदोलन शुरू होगा। उस निर्णय के अनुसार, निम्नलिखित कार्यक्रम लागू किया जाना चाहिए:
1) महावितरण कंपनी के अधीन किसी भी क्षेत्र में किसी भी तरीके से निजीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस संबंध में सांसद, विधायक, जिला परिषद अध्यक्ष एवं सदस्य, पंचायत समिति अध्यक्ष एवं सदस्य, ग्राम पंचायत सरपंच एवं सदस्यों के साथ-साथ नगर निगम महापौर एवं सदस्य, नगर परिषद महापौर एवं सदस्यों के लिखित बयान विद्युत नियामक आयोग को 26.12.2022 से पहले भेजें जायें।
2) संघर्ष समिति में भाग लेने वाले सभी संगठनों के पदाधिकारी अपने सभी पदाधिकारियों की ऑनलाइन मीटिंग करें और दिनांक 23.12. 2022 को नागपुर मोर्चा के लिए पूरी ताकत से तैयारी करें। बिना किसी बहाने के जो भी वाहन मिल सकता है, वह लेकर इंदौरा चौक मैदान, कामठी रोड नागपुर में प्रात: 11.00 बजे तक पहुंच जाना चाहिए।
3) समानांतर वितरण के लिए लाइसेंस देने पर बिजली उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान की जानकारी संघर्ष समिति के नाम से सर्वत्र प्रकाशित की जाए।
4) संघर्ष समिति में भाग लेने वाले संगठनों के नागपुर पदाधिकारी पत्रकार वार्ता आयोजित कर मार्च की जानकारी दें।
5) एक्शन कमेटी की भूमिका को कल से प्रतिदिन ट्विटर के माध्यम से मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता को प्रतिदिन अवगत कराया जाए। (संदेश तैयार किया जाएगा)
बहुत ज़रूरी
दिनांक 19.12.2022 से प्रारंभ हो रहा कार्य विराम अभियान इस प्रकार है:
क) महाराष्ट्र में बिजली बिल जमा करने का काम, और बिजली चोरी पकड़ने का काम पूरी तरह से बंद होना चाहिए।
ख) तीनों कंपनियों के अधिकारियों द्वारा बुलाई गई किसी भी बैठक में शामिल नहीं हों।
ग) कार्यालय के काम के घंटों के अलावा किसी को भी कार्यालय में नहीं रहना चाहिए।
घ) महानिर्मिति (महाजेनको या महाराष्ट्र जनरेशन कंपनी) और महापारेषण (महाट्रांसको या महाराष्ट्र ट्रांसमिशन कंपनी) कंपनियों के कर्मचारियों, अधिकारियों और इंजीनियरों को काली पट्टी पहननी चाहिए और प्रबंधन के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहिए।
अ) चूंकि यह आंदोलन बिजली उपभोक्ताओं के हक के लिए है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बिजली उपभोक्ताओं को किसी तरह की परेशानी न हो।
महत्वपूर्ण
इस संदेश के अलावा किसी गलत संदेश के आधार पर आंदोलन नहीं करना चाहिए।
ऊर्जा क्षेत्र बचाओ, महाराष्ट्र बचाओ!
आपके विनीत,
महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार, अभियन्ते, अधिकारी संघर्ष समिती