पुरानी पेन्शन योजना के लिए देश व्यापी आन्दोलन करेंगे रेल कर्मचारी- शिव गोपाल मिश्रा
एन.डब्ल्यू.आर.ई.यू. की रिपोर्ट
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्पलॉईज यूनियन का 20वाँ वार्षिक अधिवेशन अजमेर शहर में विशाल रैली की आगाज के साथ रेल कर्मचारियों ने जोरदार जोश का इजहार करते हुए शुरू हुआ। सीनियर रेलवे इन्स्टीट्यूट में आयोजित मुख्य सत्र का उद्घाटन, ऑल इंडिया रेलवेमैन्स फैडरेशन के महासचिव और जे.सी.एम. स्टॉफ साईड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने करते हुए कहा कि ए.आई.आर. एफ. और एन. डब्ल्यू आर.ई.यू. के रहते कोई भी सरकार रेलों का निजीकरण नहीं कर सकती।
श्री मिश्रा ने अपने सम्बोधन में कहा कि सरकार जिस कीमत पर रेल इंजिन और डिब्बों का विदेशों से आयात करती है, इसकी आधी कीमत में रेल कर्मचारियों ने आधुनिकतम रेल गाडी, वन्दे भारत का निर्माण कर दिखाया है, फिर सरकार रेल कारखानों का निजीकरण क्यों करना चाहती है।
कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि पिछले दो रेल मंत्रियों ने रेल कर्मचारियों के लिए नई पेन्शन नीति को समाप्त करके पुरानी पेन्शन योजना लागू करने की सिफारिश वित्त मंत्रालय को की है। सरकार एन.पी.एस. के लिए कोई निर्णय नहीं ले रही है, इसलिए ए.आई.आर. एफ. ने अपने पुरी अधिवेशन में प्रस्ताव पास करके निर्णय किया है, कि जब तक एन.पी.एस. बंद करने का निर्णय नहीं हो जाता रेल कर्मचारी देश व्यापी आन्दोलन करेंगे।
ए.आई.आर.एफ. के कार्यकारी अध्यक्ष जे.आर. भौसले और एन. आर.एम.यू (मध्य रेलवे) के महामंत्री वेणु नायर ने कहा देश भर में कर्मचारियों के 10 लाख पद रिक्त है। रेलवे में ही ढाई लाख रिक्तियाँ है। कर्मचारियों पर कार्यभार के साथ तनाव भी बढ रहा है। इसलिए सरकार रिक्तियों को युवाओं को रोजगार देकर भरने की कार्यवाही शीघ्र करें। उन्होंने कहा कि ए.आई.आर.एफ. के प्रयासों से सभी ग्रुप ‘सी’ कर्मचारियों को रात्रि ड्यूटी भत्ता और पर्यवेक्षकों को लेवल- 8 व 9 का लाभ दिलवाने का ऐतिहासिक कार्य करवाया है।
वार्षिक रिपोर्ट
नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्पलॉईज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने कहा कि रेल कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए जी.डी.सी.ई. की परीक्षा, भारतीय रेल में उत्तर पश्चिम रेलवे पर सर्वाधिक हुई है, इसका श्रेय नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्पलॉईज यूनियन को जाता है। उन्होंने कहा कि यूनियन के वर्ष पर्यन्त अपनी ट्रेड यूनियन गतिविधियों के साथ अपनी सामाजिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों को भी जारी रखा है और रेल कर्मचारियों के सर्वांगीण विकास के लिए यूनियन संकल्पबद्ध हैं. कार्यक्रम की अध्यक्षता अरूण गुप्ता ने की।
प्रस्ताव यूनियन के वार्षिक अधिवेशन में रेल कर्मचारियों की बकाया मांगों के लिए मंडल अध्यक्ष मोहन चेलानी ने 38 सूत्री प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया। 500 से अधिक उपस्थित प्रतिनिधियों के समक्ष कॉमरेड मोहन चेलानी ने रेल कर्मचारियों के लिए बोनस की सीमा समाप्त करने, पुरानी पेन्शन लागू करने, कर्मचारियों की ड्यूटी 8 घण्टे सीमित करने, जी.डी.सी.ई. की चौथी अधिसूचना शीघ्र जारी करने, कारखानों का आउट सोर्सिंग रोकने, 18 माह का महंगाई भत्ते का एरियर भुगतान, मान्यता के चुनाव शीघ्र करवाने, रिस्क एवं हार्ड ड्यूटी भत्ते में सुधार करने, सीधी भर्ती कोटा कम करके एल.डी.सी. ई. ओपन करने, सेफ्टी गियर्स उपलब्ध करवाने, रनिंग भत्ते को आयकर से मुक्त करने, सभी कोटि के कर्मचारियों को लेवल-6 तक की पदोन्नति देने, सभी कोटि के पर्यवेक्षक को लेवल-8 व 9 प्रदान करने, पेट्रोलिंग की कार्यदशा में सुधार, ग्रुप बीमा योजना की राशि दस लाख करने, महिलाओं को कार्यस्थल पर सुरक्षा व सुविधाएँ प्रदान करने, रेलवे आवासों के रख-रखाव के लिए पर्याप्त फण्ड जारी करने, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार करने की मांग की।
प्रस्ताव पर जगदीश सिंह, विपुल सक्सैना, विनीत मान, मनोज परिहार, मुकेश चतुर्वेदी, प्रमोद यादव, मीना सक्सैना, सारिका जैन, राज किशोर, गजानन्द मावर, कमलेश शर्मा ने समर्थन किया।
ऐतिहासिक रैली
इससे पूर्व प्रातः 9.00 बजे रेलवे स्टेशन से दो हजार से अधिक रेल कर्मचारियों ने जोशीलें नारों के साथ रैली निकाली। रैली में घोड़े, बैण्ड, ढोल, खुली जीप के साथ महिलाओं की ऐतिहासिक संख्या रैली का आकर्षण रही। रैली में कर्मचारी अपनी मांगों के नारे और तख्तियाँ लेकर चल रहे थे। रैली रेलवे स्टेशन से स्टेशन रोड, मार्टिण्डल ब्रिज होते हुए रेलवे इन्स्टीट्यूट पहुँच कर अधिवेशन में परिवर्तित हुई। रैली और अधिवेशन में महिलाएं भारी संख्या में उपस्थित रही।
