सरकारी – अर्धसरकारी कर्मचारी – शिक्षक संगठन समन्वय समिति, महाराष्ट्र की प्रेस विज्ञप्ति
(मराठी में प्रेस विज्ञप्ति का हिंदी अनुवाद)
सरकारी – अर्धसरकारी कर्मचारी – शिक्षक संगठन समन्वय समिति, महाराष्ट्र
प्रेस विज्ञप्ति
नई पेंशन योजना (एनपीएस) को रद्द करने और
“सभी को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) लागू करें”
की मांग को पूरा करने के लिए राज्य के 17 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों द्वारा 14 मार्च, 2023 से अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल
सरकारी-अर्धसरकारी, शिक्षण-गैर-शिक्षण कर्मचारी समन्वय समिति के घटक संगठनों के पदाधिकारियों की एक आपात बैठक गुरुवार, 9 फरवरी, 2023 को बल्लार्ड एस्टेट, मुंबई में आयोजित की गई। प्रतिभागियों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा कर्मचारियों और शिक्षकों की जायज मांगों की लगातार उपेक्षा के कारण पूरे महाराष्ट्र में सरकार के खिलाफ कर्मचारियों और शिक्षकों का आक्रोश है।
खासकर “पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने” की मांग, जो सबसे प्रिय है और भविष्य की सुरक्षा की गारंटी है, ने पूरे महाराष्ट्र में तूफान खड़ा कर दिया है। ऐसा महसूस किया जा रहा है कि राज्य सरकार इस मांग को लेकर संदेहास्पद स्थिति व्यक्त कर रही है। समय-समय पर कर्मचारियों ने आंदोलन कर इस मांग की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की लेकिन यह देखा गया कि राज्य सरकार कुछ विवादित बयान देकर बचने की कोशिश करती रही। इसलिए एनपीएस को हटाने को लेकर सरकार के मौजूदा नकारात्मक रुख को देखा जा सकता है।
राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू किया है। उपरोक्त राज्य सरकारों ने दिखाया है कि यदि राज्य के वित्त की उचित योजना बनाई जाए तो पुरानी पेंशन को बहाल करना संभव है।
औद्योगिक प्रगति और प्रगतिशील सोच की विरासत वाले राज्य महाराष्ट्र में भी पुरानी पेंशन योजना का कार्यान्वयन संभव है, लेकिन इसके लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। संगठन ने समय-समय पर प्रतिनिधि आन्दोलन आयोजित कर एवं समय-समय पर पत्र-व्यवहार कर “सभी को पुरानी पेंशन योजना लागू करने” की मांग को लेकर पुरजोर भूमिका निभाई है। लेकिन भविष्य के इस ज्वलंत मुद्दे पर सरकार ने लगातार आंखें मूंद रखी हैं। कोरोना महामारी के दौरान अपनी जान जोखिम में डालकर कर्तव्य निभाने वाले कर्मचारियों की जुबानी तारीफ करने वाली सरकार अब पुरानी पेंशन के वजूद के सवाल पर बेरुखी दिखा रही है। यह दोगली नीति ठीक नहीं है। इससे पूरे महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारी और शिक्षक आक्रोशित हैं।
आज दिनांक 12 फरवरी 2023 को राज्य सरकार कर्मचारी केंद्रीय संघ, महाराष्ट्र की राज्य कार्यकारिणी की एक महत्वपूर्ण बैठक नागरिक सेवा प्रबोधिनी सभागार, नासिक में हुई। 9 फरवरी 2023 को आयोजित समन्वय समिति की बैठक में स्वीकृत ‘अनिश्चितकालीन हड़ताल’ संबंधी प्रस्ताव पर जिलावार चर्चा की गई तथा राज्यव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।
समन्वय समिति के संयोजक श्री विश्वास काटकर ने घोषणा की कि समन्वय समिति का नेतृत्व केंद्रीय संगठन कर रहा है, इसलिए हम आज यह घोषणा कर रहे हैं कि राज्य सरकार से सभी को पुरानी पेंशन लागू करने की प्राथमिकता मांग और अन्य लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह करने के लिए राज्य भर के सभी कर्मचारी और शिक्षक मंगलवार 14 मार्च 2023 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है।
(हस्ताक्षरित)
(विश्वास काटकर)
संयोजक,
सरकारी – अर्धसरकारी कर्मचारी – शिक्षक संगठन समन्वय समिति, महाराष्ट्र