बीएसएनएल कर्मचारी संघ (बीएसएनएलईयू) द्वारा केंद्र सरकार के संचार मंत्री, को पत्र
(अंग्रेजी में पत्र का हिंदी अनुवाद)
प्रति,
अश्विनी वैष्णव जी,
माननीय संचार मंत्री,
संचार भवन,
20, अशोक रोड, नई दिल्ली – 110 001
आदरणीय महोदय,
विषय: – बीएसएनएल के नेटवर्क से रिलायंस जियो के नेटवर्क में कर्नाटक सरकार के कनेक्शन का स्थानांतरण – इसे रोकने का अनुरोध
संदर्भ:- कर्नाटक सरकार का आदेश क्रमांक एचडी 132 ईएफएस 2022 दिनांक 24/01/2023
हम आपके कार्यालय द्वारा उचित हस्तक्षेप के पक्ष में निम्नलिखित को आपके ध्यान में लाना चाहते हैं। दूरसंचार विभाग ने FNo19-1/2019-SU-1 दिनांक 12 अक्टूबर, 2020 के तहत सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को कार्यालय ज्ञापन जारी किया है, जिसमें केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों द्वारा इंटरनेट/ब्रॉडबैंड/लैंडलाइन और लीज्ड लाइन बीएसएनएल और एमटीएनएल की क्षमताओं का अनिवार्य उपयोग केंद्र सरकार द्वारा किया जायेगा, यह निर्णय है। उस पत्र में दूरसंचार विभाग ने राज्य सरकारों के सभी विभागों/एजेंसियों/पीएसयू से बीएसएनएल और एमटीएनएल की सेवाओं के उपयोग पर विचार करने का भी अनुरोध किया है।
इस पृष्ठभूमि में, हमें यह जानकर बहुत निराशा हुई है कि संदर्भित पत्र के तहत, कर्नाटक राज्य सरकार ने कथित तौर पर बीएसएनएल के नेटवर्क से रिलायंस जियो के नेटवर्क में माइग्रेट करने का निर्णय लिया है। कर्नाटक सरकार के इस फैसले के आधार पर कर्नाटक के पुलिस विभाग ने भी रिलायंस जियो नेटवर्क्स में माइग्रेट करने का फैसला लिया है।
हमारे लिए यह बताना अनावश्यक है कि बीएसएनएल अपनी 4जी सेवा शुरू करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। इस मोड़ पर, कर्नाटक सरकार के मोबाइल, लैंडलाइन, FTTH, लीज्ड सर्किट आदि का बीएसएनएल से रिलायंस जियो में पलायन के परिणामस्वरूप बीएसएनएल के हजारों कनेक्शनों का नुकसान होगा। कर्नाटक सर्कल में बीएसएनएल के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका होगा।
पूर्वगामी को देखते हुए, हम आपसे इस मामले में हस्तक्षेप करने और बीएसएनएल से रिलायंस जियो में कर्नाटक सरकार के कनेक्शन के प्रवासन को रोकने के लिए ईमानदारी से अपील करते हैं।
धन्यवाद,
सादर,
[पी. अभिमन्यु]
महासचिव