कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट
सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों (पीएसजीआईसी) में शामिल कर्मचारी, अधिकारी, एजेंट और सर्वेक्षक अर्न्स्ट एंड यंग (E&Y) की रिपोर्ट का विरोध करते रहे हैं। जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉइज ऑल इंडिया एसोसिएशन (GIEAAA) के महासचिव त्रिलोक सिंह ने कहा, “आज, यह गंभीर चिंता का विषय है कि वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के कुछ अधिकारियों के दबाव में, सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों का प्रबंधन आंख मूंदकर काम कर रहा है। समापन और विलय/पुनर्गठन के संबंध में सलाहकार ई एंड वाई की रिपोर्ट थोपना और जल्दबाजी में प्रमुख प्रदर्शन संकेतक लगाना।
उन्होंने कहा कि पीएसजीआई कंपनियों के प्रबंधन ने कर्मचारियों, अधिकारियों और अन्य हितधारकों के साथ पूरी रिपोर्ट साझा नहीं की है और एकतरफा तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। भारत सरकार के मुख्य श्रम आयोग ने हस्तक्षेप किया और जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन (GIPSA) प्रबंधन, डीएफएस और सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के कॉर्पोरेट प्रबंधन को दो बार यूनियनों/एसोसिएशन और कल्याण समूहों के साथ द्विपक्षीय चर्चा करने का निर्देश दिया। फिर भी, उस का उल्लंघन किया गया और अपमानित किया गया।
ट्रेड यूनियनों और संघों के संयुक्त मंच ने 25 से अधिक संसद सदस्यों (सांसदों) को ज्ञापन सौंपा है। कई सांसदों ने वित्त मंत्री और भारत सरकार के वरिष्ठतम अधिकारियों से इन सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों को बचाने, बचाने और मजबूत करने के लिए इस संबंध में विवेकपूर्ण कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
मुख्य श्रम आयुक्त (सीएलसी) के हस्तक्षेप पर, ट्रेड यूनियनों और संघों के संयुक्त मंच ने 4 जनवरी और 29 मार्च को अपनी हड़ताल स्थगित कर दी थी। लेकिन पीएसजीआईसी प्रबंधन और डीएफएस अधिकारियों द्वारा इस का गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया गया। ऐसी स्थिति में सामान्य बीमा कर्मचारी संघ उक्त सलाहकार को काली सूची में डालने तथा E&Y की रिपोर्ट को निरस्त करने के लिए E&Y का सीएजी व स्टैच्यूरी ऑडिट कराने की मांग करता है।
GIEAAA ने GIPSA द्वारा वायरकार्ड स्कैंडल में आरोपी E&Y के चयन पर चिंता जताई है। “पीएसजीआईसी में दक्षता, लाभप्रद विकास और पुनर्गठन लाने के लिए GIPSA प्रबंधन द्वारा चयनित सलाहकार E&Y पर सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट (CPA) परीक्षाओं में धोखा देने के लिए 100 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था। उक्त समाचार 20 जून 2022 को द गार्जियन, यूएसए टुडे, और विभिन्न अन्य अंतर्राष्ट्रीय समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था। इसके अतिरिक्त, इकोनॉमिक टाइम्स में 4 अप्रैल 2023 को समाचार के अनुसार, जर्मन ऑडिट वॉचडॉग ने वायरकार्ड पर E&Y पर प्रतिबंध लगा दिया है। घोटाला, 2 साल के लिए सार्वजनिक हित में कंपनियों के लिए नए ऑडिट करने से, और फर्म को 500,000 यूरो डॉलर का जुर्माना लगाया,” त्रिलोक सिंह ने कहा।
यदि तत्काल सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए, तो GIEAAA ने कहा कि वे ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच (JFTU) के साथ आने वाले दिनों में कई आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, जिसके लिए PSGIS प्रबंधन, GIPSA और कुछ DFS अधिकारी जिम्मेदार होंगे।