राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) के स्टील एक्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन द्वारा गृह मंत्री को पत्र
(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)
स्टील एक्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन
SEA/2022-24/HM01
दिनांक: 11 जून 2023
को,
श्री अमित शाह जी,
माननीय गृह मंत्री
भारत सरकार
आदरणीय महोदय,
विषय: इस्पात क्षेत्र के रणनीतिक विलय के लिए अनुरोध—आरआईएनएल– एसएआईएल
स्टील एक्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन से अभिवादन
माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार की हालिया पहल, जैसे कि रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्गों, बंदरगाहों और आवास क्षेत्र के लिए बजट आवंटन में वृद्धि, कम ब्याज वाले आवास ऋण, आदि, इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए सहायक हैं।
सर्वोत्तम इस्पात संयंत्रों में से एक आरआईएनएल/वाइजैग स्टील ने 1982 तक एसएआईएल के हिस्से के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। 1982 में, आरआईएनएल को एक अलग इकाई के रूप में स्थापित किया गया था। उस समय, कैप्टिव लौह अयस्क खदानें दुर्भाग्य से आरआईएनएल को आवंटित नहीं की गई थीं। एसएआईएल ने वाइजैग स्टील के लिए आरक्षित खानों को अपने पास रखा। तब से, आरआईएनएल कैप्टिव लौह अयस्क और कोयला खदानों की कमी का खामियाजा भुगत रहा है। आरआईएनएल कच्चे माल की लागत कुल लागत का 63% है, जबकि सेल और टाटा की क्रमश: 48% और 35% है (दोनों कंपनियों के पास अपनी खुद की खदानें हैं)। लौह अयस्क की कमी के कारण आरआईएनएल को प्रति वर्ष लगभग 1500–2000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। फिर भी, आरआईएनएल अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। सामग्री पर उच्च लागत के कारण पिछले 4 वर्षों से हमारा शुद्ध लाभ नकारात्मक हो गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की योजना के अनुसार संयंत्र की क्षमता बढ़ाने के लिए बाजार से भारी उधारी (लगभग 20,000 करोड़ रुपये) हैं। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, एच1 2022–23 के लिए, सेल के लिए उत्पादन लागत 62,062 रुपये प्रति टन स्टील थी। इसकी तुलना में आरआईएनएल की उत्पादन लागत 68,218 है। यह 6,156 रुपये प्रति टन से ज्यादा है। आरआईएनएल की उत्पादन लागत में 4,151 रुपये का उच्च ब्याज बोझ (विस्तार के लिए लिया गया लगभग 8.5% दर) और 3620 रुपये का मूल्यह्रास (भारत सरकार की राष्ट्रीय इस्पात नीति के अनुसार 4.2 मिलियन टन के अतिरिक्त विस्तार के कारण) शामिल है। आरआईएनएल में उत्पादन की उच्च लागत का एक अन्य कारण मशीनरी का कम उपयोग है क्योंकि आरआईएनएल 4 मिलियन टन से कम क्षमता पर चला। यदि आरआईएनएल का एसएआईएल के साथ पुन: विलय हो जाता है, तो इसकी लागत एसएआईएल की इकाइयों की तुलना में बहुत कम होगी और इससे सरकार और राष्ट्र को लाभ होगा।
आरआईएनएल की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। 20,000 करोड़ रुपये के भारी कर्ज के बोझ के साथ, कंपनी गुज़ारा करने के लिए संघर्ष कर रही है। उच्च उत्पादकता और आधुनिक तकनीक वाले इस्पात संयंत्र पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि आरआईएनएल ने वित्त वर्ष 2021–22 के दौरान 942 करोड़ रुपये का पीबीटी दर्ज किया है, जो सुधार का अच्छा संकेत है।
सामरिक विलय: इस मोड़ पर, आरआईएनएल और एसएआईएल का एकल इकाई के रूप में रणनीतिक पुन: विलय, सभी इस्पात मंत्रालय के नियंत्रण में, सहक्रिया में काम कर सकते हैं।
“स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल) और उसकी सहायक इकाइयों का राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनी के साथ विलय करके एक एकल महा स्टील इकाई का गठन किया जाना चाहिए। मार्च 2013 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए संसदीय समिति द्वारा प्रस्तुत की गई सिफारिशों के अनुरूप यह मेगा स्टील विलय, इस्पात क्षमताओं का विस्तार करने में सक्षम होगा। इससे 2030–31 तक 300 एमटीपीए इस्पात क्षमता की राष्ट्रीय इस्पात नीति के लक्ष्यों को हासिल करने में काफी मदद मिलेगी। प्रत्येक इस्पात इकाई की अपनी ताकत और कमजोरियां होती हैं। ऐसी इकाइयों का एक इकाई में विलय से उन्हें ताकत का तालमेल बिठाने और अपनी कमजोरियों को अवसरों में बदलने और राष्ट्र को समग्र रूप से लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। स्टील विकास दर में एक आवश्यक घटक है और देश की जीडीपी में भारी योगदान देता है। इसलिए, इसे राष्ट्र के रणनीतिक क्षेत्र के तहत रखा जाना चाहिए।
आरआईएनएल–एसएआईएल की बड़ी इकाई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होगी। “मेक इन इंडिया” अवधारणा के साथ, यह विलय सरकार और राष्ट्र को बड़े लाभांश का भुगतान करेगा।
इस मौके पर, स्टील एक्जीक्यूटिव्स एसोसिएशन आपसे विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता है कि आप पूरे स्टील क्षेत्र को बचाने के लिए कदम उठाएं। महोदय, हमारा दृढ़ विश्वास है कि आपके गतिशील नेतृत्व में इस्पात क्षेत्र फिर से उछाल मारेगा। आरआईएनएल कर्मचारी बिरादरी आपका और आपके दयालु कार्यालय का आभारी रहेगा।
हार्दिक सम्मान के साथ
सादर,
के.वी.डी. प्रसाद (महासचिव)
कातम एस.एस. चंद्र राव (अध्यक्ष)
