ऑल-इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन (AIBOC) और ऑल-इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) की प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक: 13.06.2023
प्रेस विज्ञप्ति
AIBOC और AIBEA विलफुल डिफॉल्टर्स के साथ समझौता समाधान की अनुमति देने के RBI के फैसले का कड़ा विरोध करते हैं
ऑल-इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन और ऑल-इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन, 6 लाख से अधिक बैंक कर्मचारियों की सामूहिक आवाज का प्रतिनिधित्व करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा हाल ही में जानबूझकर चूक करने वालों (विलफुल डिफॉल्टर्स) के ऋणों को समझौते के तहत निपटाने की अनुमति देने के लिए RBI के कदम की तीखी आलोचना करते हैं। हम हाल ही में जारी RBI के “समझौता निपटान और तकनीकी राइट-ऑफ के लिए ढांचे” को एक हानिकारक कदम के रूप में देखते हैं जो बैंकिंग प्रणाली की अखंडता से समझौता कर सकता है और विलफुल डिफॉल्टर्स से प्रभावी ढंग से निपटने के प्रयासों को कमजोर कर सकता है।
बैंकिंग उद्योग में प्रमुख हितधारकों के रूप में, हमने हमेशा विलफुल डिफॉल्टर्स के मुद्दे को हल करने के लिए सख्त उपायों की वकालत की है। हमारा दृढ़ विश्वास है कि धोखाधड़ी या विलफुल डिफॉल्टर्स के रूप में वर्गीकृत खातों के लिए समझौता निपटान की अनुमति देना न्याय और जवाबदेही के सिद्धांतों का अपमान है, यह न केवल बेईमान उधारकर्ताओं को पुरस्कृत करता है बल्कि ईमानदार उधारकर्ताओं को एक संकटपूर्ण संदेश भी भेजता है जो अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने का प्रयास करते हैं।
RBI ने अपने ‘दबावग्रस्त संपत्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचे’ (7 जून, 2019) में स्पष्ट किया कि जिन उधारकर्ताओं ने धोखाधड़ी/अपराध/जानबूझकर चूक की है, वे पुनर्गठन के लिए पात्र नहीं रहेंगे। अब विलफुल डिफॉल्टर्स को समझौता समाधान प्रदान करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा ढांचे में किया गया यह अचानक परिवर्तन एक झटके के रूप में आया और इससे न केवल बैंकिंग क्षेत्र में जनता के विश्वास का क्षरण होगा बल्कि जमाकर्ताओं का विश्वास भी कमजोर होगा। यह एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देता है जहां व्यक्ति और संस्थाएं अपने कर्ज चुकाने के साधन के साथ उचित परिणामों का सामना किए बिना अपनी जिम्मेदारियों से बचने का विकल्प चुनते हैं। इस तरह की उदारता गैर-अनुपालन और नैतिक खतरे की संस्कृति को बनाए रखने का काम करती है, जिससे बैंकों और उनके कर्मचारियों को नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ता है।
यह ध्यान देने योग्य है कि विलफुल डिफॉल्टर्स का बैंकों की वित्तीय स्थिरता और समग्र अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उन्हें समझौते के तहत अपने ऋणों को निपटाने की अनुमति देकर, RBI अनिवार्य रूप से उनके गलत कार्यों को माफ कर रहा है और आम नागरिकों और मेहनती बैंक कर्मचारियों के कंधों पर उनके कुकर्मों का बोझ डाल रहा है।
इसके अलावा, ढांचे के अनुसार, बैंक बोर्डों को विलफुल डिफॉल्टर्स के समझौता निपटान के लिए ऐसी उदारता प्रदान करने के लिए अधिकृत किया गया है, जैसा कि वे उचित समझते हैं। बैंक बोर्डों पर RBI/मंत्रालय के नामित निदेशकों के साथ-साथ बैंकों के सीएमडी/एमडी की जवाबदेही के लिए फरवरी 2016 में वित्त पर स्थायी समिति की सिफारिश की गई। स्टैंडिंग कमेटी द्वारा सुझाई गई टॉप विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। यह नोट करना प्रासंगिक है कि इन बैंकों के किसी भी बोर्ड में सरकार द्वारा नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी निदेशक नहीं है। वैधानिक और नियामक प्रावधानों के बावजूद, सरकार ने अभी तक बैंक बोर्डों पर कामगारों और अधिकारी निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है। बैंकों के बोर्डों में कई अन्य रिक्तियों को भी भरा नहीं गया है। क्या इन महत्वपूर्ण पदों को जान-बूझकर खाली रखा गया है ताकि छोटे-छोटे बोर्ड इन सभी समझौता प्रस्तावों को बिना किसी विरोध के स्वीकार कर सकें?
ऑल-इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन और ऑल-इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन RBI से इस गलत सलाह वाले फैसले की समीक्षा करने और इसे वापस लेने का आह्वान करते हैं और इसके बजाय विलफुल डिफॉल्टर्स को उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराने के लिए मजबूत उपायों को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। RBI को विलफुल डिफॉल्टर्स की सूची सार्वजनिक करनी चाहिए, कठोर दंड देना चाहिए, जांच बढ़ानी चाहिए और संभावित डिफॉल्टरों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए अधिक सक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
इसके अतिरिक्त, हम RBI से ईमानदार उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का आग्रह करते हैं जो बैंकिंग प्रणाली की अखंडता पर भरोसा करते हैं। बैंकिंग क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कोई भी समझौता जो इसकी स्थिरता और विश्वसनीयता को कम करता है, अवांछनीय है।
रूपम रॉय, महासचिव, AIBOC
सी.एच. वेंकटचलम, महासचिव, AIBEA