ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) के महासचिव श्री शिव गोपाल मिश्रा द्वारा चेयरमैन रेलवे बोर्ड को पत्र
(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)
ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन
4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली-110055 (भारत)
स्था. – 1924
सं:AIRF/MPP दिनांक 25 अगस्त 2023
अध्यक्ष एवं सीईओ,
रेलवे बोर्ड,
नई दिल्ली
प्रिय महोदय,
विषय: जनशक्ति योजना – वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत जन शक्ति में कमी।
संदर्भ: (i) एससीआर का पत्र क्रमांक SCR/P-Headquarter/MPP/156/Rightsizing/VIII दिनांक 21.08.2023
(ii) रेलवे बोर्ड का पत्र क्रमांक 2022/E&R/2(2)1 दिनांक 12.06.2023 और क्रमांक E(MPP)2023/1/14दिनांक 03.07.2023
जनशक्ति नियोजन और पदों के समर्पण के मुद्दे पर रेलवे बोर्ड के साथ कई बार चर्चा की गई है।
इस बात पर सहमति हुई है कि जहां कर्मचारियों की पदोन्नति की संभावनाएं बाधित होंगी, वहां उच्च ग्रेड में कोई पद नहीं सरेंडर किया जाएगा। यह भी सहमति थी कि पदों को सरेंडर करने से पहले जोनल/डिविजनल स्तर पर मान्यता प्राप्त यूनियनों से परामर्श किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी सरेंडर से पदोन्नति पर असर न पड़े और काम भी प्रभावित न हो।
हाल ही में, दक्षिण मध्य रेलवे के महाप्रबंधक ने हमारी संबद्ध यूनियन एससीआरएमयू से परामर्श किए बिना एकतरफा 2195 पदों को सरेंडर करने के लिए 21.08.2023 को पत्र (प्रति संलग्न) जारी किया है।
AIRF जीएम/एससीआर द्वारा उठाए गए ऐसे कदमों की सराहना नहीं करता है और अनुरोध करता है कि SCR/SC के दिनांक 21.08.2023 के आदेशों को स्थगित रखा जाए और मान्यता प्राप्त यूनियन के साथ चर्चा की जाए।
पदों के समर्पण के लिए कोई भी आदेश जारी करने से पहले, जोनल/डिवीजनल स्तर पर यूनियन के साथ परामर्श/चर्चा के निर्देश सभी जोनल रेलवे/उत्पादन इकाइयों को दोहराए जाएं।
आपका विश्वासी,
(शिव गोपाल मिश्र)
महासचिव
उपरोक्तानुसार संलग्न
प्रतिलिपि जीएस/एससीआरएमयू को – कृपया आवश्यक कार्रवाई के लिए
साउथ सेंट्रल रेलवे मजदूर यूनियन
(एआईआरएफ और एचएमएस से संबद्ध; मान्यता प्राप्त) पंजीकृत क्रमांक 2934
7-सी, रेलवे बिल्डिंग, सिकंदराबाद-500 071. (टीएस)
केंद्रीय कार्यालय
SCRMU/CO/ दिनांक 22-08-2023/मंगल.
श्री ए.के.जैन जी,
महाप्रबंधक,
एस.सी. रेलवे, रेल निलयम,
सिकंदराबाद.
आदरणीय महोदय,
विषय: मैन पावर प्लानिंग-वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत शक्ति में कमी-एकतरफा निर्णय-संबंधी।
संदर्भ: रेलवे बोर्ड एलआरएस नंबर 2022/E&R12(2)/1 12.06.2023 और E(MPP)2023/1/14 दिनांक 03.07.2023
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर आपके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं; जिसमे पीएचओडी, डीआरएम/सीडब्ल्यूएम और शाखा अधिकारी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कार्य अध्ययन सहित 2071 पदों के निर्धारित लक्ष्य के साथ स्वीकृत संख्या को कम करेंगे।
इसके अलावा, यह कहा गया कि महाप्रबंधक ने एस.सी. रेलवे पर लक्ष्य को कम करने के लिए कार्य अध्ययन सहित 2195 पदों की पहचान की है। और पीसीपीओ/एससी ने उपरोक्त पत्र सभी संबंधितों को संबोधित किया।
उपरोक्त पत्र (एमओयू) जारी करते समय संगठित कर्मचारियों को विश्वास में नहीं लिया गया है जिसमें वर्ष 2023-24 के लिए स्वीकृत संख्या को कम करने पर सहमति व्यक्त की गई है।
आप जानते हैं कि रेलवे बोर्ड के निर्देश बिल्कुल स्पष्ट हैं कि कार्य अध्ययन या किसी अन्य कारण से पदों के समर्पण के किसी भी प्रस्ताव से पहले संगठित श्रमिकों को सम्मेलन में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन पदों के समर्पण का प्रस्ताव करते समय पीएचओडी, डीआरएम/सीडब्ल्यूएम और शाखा अधिकारियों द्वारा निर्देशों का उल्लंघन और अनदेखी की गई है।
आप यह भी जानते हैं कि एस.सी. रेलवे अन्य 16 ज़ोनों की तुलना में सबसे अधिक उत्पादक रेलवे में से एक है और हम माल लदान में रिकॉर्ड के बाद रिकॉर्ड तोड़ने में सक्षम हैं और साथ ही यात्री सुविधाओं को भी संतोषजनक ढंग से पूरा कर रहे हैं।
शुरुआत से ही एस.सी. रेलवे एकमात्र रेलवे है जहां हमने कार्य अध्ययन के आधार पर बड़ी संख्या में पदों को सरेंडर किया है और उसी अध्ययन के आधार पर एक भी पद सृजित नहीं किया है।
एससीआरएम यूनियन को दृढ़ता से लगता है कि उपरोक्त पत्र हमारे रेलवे के हितों को खतरे में डालेगा, साथ ही ट्रेनों के सुचारू संचालन और यात्रा करने वाले लोगों के लिए संतोषजनक सुविधाओं को पूरा करने को प्रभावित करेगा।
इसलिए एससीआरएम यूनियन आपसे अनुरोध करता है कि आप पीसीपीओ को उपरोक्त पत्र को तुरंत वापस लेने की सलाह दें और एक सहमत निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पीएचओडी और संगठित कर्मचारियों के साथ मंडल प्रमुखों को बुलाकर विधिवत परामर्श करें।
सादर सहित,
भवदीय,
(च. संकर राव)
महासचिव