ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा रेल मंत्री को पत्र
प्रति,
श्री अश्विनी वैष्णव जी
माननीय रेल मंत्री
भारत सरकार, रेल भवन,
नई दिल्ली
विषय: आईसीएफ पेरम्बूर परिसर के भीतर निजी कंपनी के साथ वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए विनिर्माण/रखरखाव समझौते को वापस लेने का अनुरोध।
प्रिय महोदय,
आईसीएफ संयुक्त कार्रवाई परिषद द्वारा यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि निजी क्षेत्र को हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक रेलवे उत्पादन इकाइयों में से एक, आईसीएफ के परिसर का उपयोग करने की अनुमति देकर वंदे भारत ट्रेन सेट के निर्माण और रखरखाव को पूरी तरह से निजीकृत करने वाले उपरोक्त समझौते के खिलाफ एक आंदोलन चल रहा है। आप इस बात की सराहना करेंगे कि आईसीएफ, जिसे हमारे देश की आजादी के तुरंत बाद वर्ष 1955 में स्थापित किया गया था, भारतीय रेलवे में सबसे बड़ी कोच निर्माण इकाई है। इस उत्पादन इकाई की योग्यता, दक्षता और गुणवत्ता की भारत सरकार में सभी ने सराहना की है। अधिक कार्य आदेश देकर और जनशक्ति की भर्ती करके आईसीएफ का विस्तार करने के बजाय, जिससे इस देश के योग्य बेरोजगार युवाओं, विशेष रूप से एससी, एसटी और ओबीसी और पूर्व-व्यापार प्रशिक्षुओं जैसे सामाजिक और आर्थिक रूप से दलित समुदायों से रोजगार के अवसर प्रदान किए जा सके, यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेल मंत्रालय ने आईसीएफ परिसर के भीतर निजी कंपनी के साथ वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए विनिर्माण/रखरखाव समझौता करने का निर्णय लिया है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि आईसीएफ ने पहले से ही अच्छी तरह से डिजाइन की गई 40 वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण किया है और देश भर में भारतीय रेलवे के विभिन्न मार्गों पर सफलतापूर्वक देश की सेवा कर रहे हैं।
हमारा दृढ़ मत है कि आईसीएफ के परिसर में कोच निर्माण और कोचों के रखरखाव का निजीकरण देश के हित में बिल्कुल भी नहीं है। आईसीएफ प्रबंधन की ओर से रेल मंत्रालय की ओर से इस तरह के कदम के पीछे कारण बताया जा रहा है कि मौजूदा जनशक्ति के रहते उत्पादन लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। जब जनशक्ति की कमी है तो आईसीएफ, पेरम्बूर में मौजूद विभिन्न श्रेणियों की लगभग 1400 से अधिक रिक्तियों में युवा और प्रतिभाशाली श्रमिकों की नियुक्ति के लिए मंजूरी देना रेलवे बोर्ड का काम है।
रेलवे बोर्ड और निजी उद्योग के बीच हस्ताक्षरित होने वाले दस्तावेज़/समझौते को देखने पर, यह समझा जाता है कि आईसीएफ को उत्पादन कारखानों से लेकर मुफ्त बिजली, संपीड़ित हवा, पीने का पानी, शौचालय और कैंटीन तक सभी सुविधाएं प्रदान करनी हैं। इसके अलावा निजी कंपनी को आईसीएफ के डिजाइन और ड्राइंग का उपयोग करने की स्वतंत्रता होगी। हम यह समझने में असफल हैं कि रेलवे बोर्ड को आईसीएफ की कीमत पर निजी कॉरपोरेट्स को संरक्षण क्यों देना चाहिए।
यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि रेलवे बोर्ड/रेल मंत्रालय ट्रेड यूनियनों से चर्चा किए बिना ऐसे मनमाने फैसले ले रहा है। इसलिए इस देश के श्रमिक वर्ग की मातृ केंद्रीय ट्रेड यूनियन, एटक रेल मंत्रालय और रेलवे बोर्ड से उपरोक्त निर्णय को वापस लेने का आग्रह करती है, जिसका आईसीएफ की विनिर्माण प्रणाली और रेलवे कोचों की गुणवत्ता पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा, जिन में दिन-रात हजारों लोग सफर कर रहे हैं। आईसीएफ की ट्रेड यूनियनों की संयुक्त कार्रवाई परिषद ने पहले ही गेट मीटिंग और प्रदर्शन आदि जैसे विभिन्न विरोध कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। यदि स्थिति को इसी तरह जारी रहने दिया गया, तो कर्मचारियों में पूरी तरह से असंतोष जो अंततः औद्योगिक संबंध और उत्पादकता में बाधा डालेगा।
उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया इस मामले में हस्तक्षेप करें और सरकारी स्वामित्व वाली आईसीएफ की कीमत पर आईसीएफ परिसर के भीतर वंदे भारत ट्रेन सेट के लिए विनिर्माण/रखरखाव समझौते को निजी कंपनी को सौंपने के निर्णय को वापस लेने की व्यवस्था करें। इस संबंध में एटक का एक प्रतिनिधिमंडल आईसीएफ ज्वाइंट एक्शन काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में हमारे सुविचारित विचारों को व्यक्त करने के लिए आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है।
अनुकूल प्रतिक्रिया अपेक्षित है।
सादर,
(अमरजीत कौर)
महासचिव