विद्युत मंत्रालय का पत्र दिनांक 01 सितंबर 2021 (पत्र संलग्न) राज्य सरकारों को राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी (एसटीयू) के तहत 33 केवी सिस्टम लाने के लिए कहना, राज्यों में बिजली को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार का स्पष्ट प्रयास है। पावरग्रिड के साथ संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनी बनाने के लिए राज्य सरकारों को सलाह देना राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटीज के साथ-साथ राज्य डिस्कॉम दोनों के अंत की शुरुआत होगी।
बिजली (संशोधन) विधेयक 2021 में वितरण को लाइसेंस देने और कई निजी कंपनियों को सरकारी डिस्कॉम के नेटवर्क का उपयोग करके किसी भी क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति करने की अनुमति देने का प्रावधान है। संयुक्त उद्यम कंपनी बनने के बाद यह नेटवर्क भी राज्य डिस्कॉम्स से छीन लिया जाएगा।एआईपीईएफ विद्युत मंत्रालय के ख़राब इरादों से लिए कदम का कड़ा विरोध करता है।
इंकलाब जिंदाबाद
एआईपीईएफ
33 KV circular