कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता द्वारा
2 जून, 2023 को ओडिशा में बहनागा बाजार रेलवे स्टेशन के पास दुखद रेलवे दुर्घटना हुई, जिसमें 288 लोगों की जान चली गई। इस घटना ने भारतीय रेलवे में सुरक्षा के एक गंभीर मुद्दे को उजागर किया। हालाँकि रेलवे सुरक्षा पर चर्चा तो होती रहती है, लेकिन रेल कर्मचारियों की दुर्दशा को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस लेख में हम लोको पायलटों (एलपी) की स्थिति को देखेंगे जिसमें उन से काम कराया जाता है। हम ध्यान में रखे कि मालगाड़ी लोको पायलटों की दुर्दशा, जो रनिंग स्टाफ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, और भी बदतर है।
लोको पायलटों की शिफ्ट को नौ घंटे तक सीमित करने (जो अपने आप में अत्यधिक है) के समझौते के बावजूद, ये पायलट अब 12 घंटे की कठिन शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने बताया कि एक तिहाई से अधिक एलपी ने एक महीने में 12 घंटे से अधिक काम किया। इसके अतिरिक्त, लगातार रात की पाली नियमित हो गई है, जो अनुशंसित सीमा से कहीं अधिक है। एलपी को अक्सर 72 घंटे काम करने का सामना करना पड़ता है, जिसमें घर पर केवल 16 घंटे का ब्रेक होता है, जिससे पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण हो जाता है और थकान बढ़ जाती है।
उनके गृह स्टेशनों पर आराम की अपर्याप्त स्थिति के कारण पाली के बीच अनिवार्य 16 घंटे का ब्रेक अप्रभावी हो गया है। लंबी दूरी की यात्रा, जर्जर रेलवे कॉलोनियां और घटिया आवास एलपी के आराम के समय को और कम कर देते हैं। स्वास्थ्य लाभ के लिए आवश्यक आवधिक विश्राम अवधि भी अपर्याप्त है। रेलवे मंत्रालय की सुरक्षा पर अपनी टास्क फोर्स (2017) ने घरेलू आराम की अपर्याप्तता को स्वीकार किया।
लंबे समय तक काम की शिफ्ट, लगातार रात की ड्यूटी और अपर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण नींद से होने वाली थकावट रेलवे दुर्घटनाओं में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।
सिग्नलों के प्रसार ने एलपी के लिए तनाव की एक नई परत जोड़ दी है। सिग्नलों का अनियमित प्लेसमेंट, स्थापित मानदंडों का उल्लंघन, और उपकरण बैकलॉग एलपी की प्रतिक्रिया देने की क्षमता को और चुनौती देता है। इससे सिग्नल पास्ड एट डेंजर (एसपीएडी) घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है, जिस के लिए अक्सर एलपी को लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है।
दुर्घटनाओं के मामले में एलपी उन श्रेणियों में से हैं जिन्हें सबसे पहले दोषी ठहराया जाता है। यदि दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है, तो अधिकारियों के लिए ऐसा करना आसान हो जाता है। एक साधारण सवाल अधिकारियों को परेशान नहीं करता है: सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, एलपी अपनी सुरक्षा के प्रति लापरवाह क्यों होंगे। इसके आलावा वे अपराध बोध के अत्यधिक बोझ के शिकार होते हैं जब को उनकी किसी गलती बिना कोई कुचल जाता है।
ट्रेन मार्शलिंग के उप-ठेके से ट्रेन निर्माण नियमों का उल्लंघन हो रहा है, जिससे पटरी से उतरने का खतरा बढ़ गया है और एलपी के जीवन को खतरे में डाल दिया गया है। उदाहरण के लिए, मालगाड़ियों में अचानक ब्रेक लगाने के दौरान लोडेड वैगनों पर दबाव को कम करने के लिए लोडेड वैगनों के बीच में खाली वैगनों को शामिल करना चाहिए। दुर्भाग्य से, इन खाली वैगनों को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जिससे अचानक ब्रेक लगने की स्थिति में लोड किए गए वैगनों के ऊपर उठने की संभावना बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से ट्रेन पटरी से उतर सकती है या यहां तक कि पलट भी सकती है।
इसके अलावा, लोको पायलटों का दावा है कि ठेकेदार अक्सर रेलवे वैगनों पर निर्धारित वजन सीमा से अधिक कोयला और लौह अयस्क जैसी सामग्री माल गाड़ियों में भर देते हैं। इससे एक्सल टूट सकता है और फलस्वरूप ट्रेन पटरी से उतर सकती है।
लोको शेड के भीतर कैरिज और वैगन विभागों में काम के उप-ठेके ने रोलिंग स्टॉक के रखरखाव से समझौता कर दिया है। पहले, हर 400 किमी पर एक ट्रेन का कैरिज और वैगन डिपो में निरीक्षण किया जाता था। आजकल, रेलगाड़ियाँ अक्सर एक भी निरीक्षण के बिना, मुंबई से कोलकाता जैसी लंबी यात्राओं पर निकल जाती हैं। कुछ मामलों में, मालगाड़ियाँ आवश्यक जाँच के बिना ही कई यात्राएँ करती हैं।
लोको कैब में तापमान नियंत्रण का अभाव होता है, जिससे अत्यधिक असुविधा होती है। शोर का स्तर सुरक्षित सीमा से अधिक है, जो तनाव में योगदान देता है और एकाग्रता को प्रभावित करता है। असुविधाजनक बैठने की व्यवस्था एलपी पर और दबाव डालती है। एलपी को अक्सर पर्याप्त सुरक्षा उपकरणों के बिना संकटपूर्ण स्थितियों को संभालने की आवश्यकता होती है, जैसे पटरियों से लाशों को उठाना और हटाना।
एलपी श्रेणी सहित बड़ी संख्या में रेलवे कर्मचारियों को मौजूदा कार्यभार को कम करने के लिए अतिरिक्त कार्यबल की सख्त जरूरत है। कर्मचारियों की कमी की भरपाई के लिए उन्हें उनकी सीमा तक और उससे भी आगे बढ़ाया जा रहा है।
परिचालन आवश्यकताओं पर विचार किए बिना स्वीकृत पदों को कम करने की रेलवे बोर्ड की प्रथा ने स्थिति को और खराब कर दिया है। अकेले COVID-19 अवधि में, 80,000 स्वीकृत रेलवे पदों को सरेंडर कर दिया गया। पिछले तीन दशकों में, रेलवे कार्यबल में 4.4 लाख से अधिक की कमी आई है, भले ही सिस्टम पर मांग बढ़ी है।
स्रोत: रेलवे वर्ष पुस्तिका 2021-2022
भारत में मालगाड़ी एलपी के सामने चुनौतियां बहुत बड़ी हैं और इस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। लंबे समय तक काम के घंटे, अपर्याप्त आराम अवधि और समझौता किए गए सुरक्षा मानकों ने एक खतरनाक कामकाजी माहौल तैयार कर दिया है। यह जरूरी है कि रेलवे अधिकारी और नीतिनिर्माता एलपी की भलाई और, विस्तार से, यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन मुद्दों पर ध्यान दें।