रेलवे यात्रियों की सुरक्षा और रेलसेवा सुधारने के लिए कामगार एकता कमेटी और उपनगरीय रेलवे प्रवासी एकता संघ द्वारा बदलापूर में किये गए हस्ताक्षर अभियान को मिला यात्रियों का जोरदार समर्थन

कामगार एकता कमेटी संवाददाता की रिपोर्ट, 3 दिसंबर 2023

मुंबई लोकल ट्रेन के बदलापुर स्टेशन पर 1 दिसम्बर 2023 को शाम के समय कामगार एकता कमेटी तथा उपनगरीय रेलवे प्रवासी एकता संघ के द्वारा एक ज़बरदस्त मुहीम चलायी गयी। जब ट्रेन आती थी तब कई समय तक इतनी भीड़ होती थी कि खड़ा होना मुश्किल था; फिर भी चंद घंटों में लोगों ने मांग पत्र पर हजारों हस्ताक्षर दिए। लोगों की इतनी सहानुभूति थी, कि 4 अनजान लोगों ने रुक कर संगठकों को चाय पिलाने की बात की। रोकने के लिए जो पुलिस आई थी, उन्हों ने भी पूछताछ के बाद मुहीम को अपना समर्थन दिया। कई लोगों ने कहा कि हम भी हस्ताक्षर जुटाएंगे। और अगर आपने मोर्चा निकाला, तो हम जुड़ जाएँगे।

क्या था यह माजरा? आइये, आगे पढिये।

भारतीय रेल को अर्थव्यवस्था की जीवनरेखा कहा जाता है। मुंबई की लोकल शहर की जान है। हर रोज करीबन 80 लाख लोग मुंबई की लोकल से यात्रा करते है। रेलयात्रियों की संख्या साल दर साल बढ़ रही है लेकिन उस मात्रा में रेलगाड़ियों या स्टेशनों पर मौजूद सुविधाओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। मुंबई की लोकल में इतनी भीड़ होती है की हर दिन यात्री अपनी जान हथेली पर रखकर सफ़र करते हैं। रेलवे के पुल इतने खचाखच भरे होते हैं की कभी कभी एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए 15 मिनिट भी लग जाते हैं। इसी वजह से कई यात्री पटरी पार करने के लिए मजबूर होते हैं। आज रेलवे की हालत इतनी ख़राब है की हर दिन 8 से 10 यात्रियों की रेलवे से गिरकर या पटरी पर आकर मौत होती है।

क्या रेलवे को यह समस्या सुलझाना असंभव है? सरकार और रेलवे प्रशासन की क्या जिम्मेदारी है? क्या हम हाथ पर हाथ रखकर बैठ सकते हैं?

इन्हीं समस्याओं को हल करने की ओर एक कदम बतौर, कामगार एकता कमेटी और उपनगरीय रेलवे प्रवासी एकता संघ द्वारा 1 दिसम्बर 2023 को बदलापूर रेलवे स्टेशन पर हस्ताक्षर अभियान का आयोजन किया गया। बदलापूर स्टेशन के प्लेटफार्म, रेलवे पुल और स्टेशन के आसपास हस्ताक्षर अभियान चलाया गया।

अभियान की मुख्य मांगे थी:

• सभी ट्रेनों में डिब्बों की संख्या बढ़ाना,
• रेलवे स्टेशनों के बाहर नए पुलों का निर्माण,
• दीघा-ऐरोली रेल लाइन को पूरा करने को प्राथमिकता देना,
• रेलवे स्टेशनों पर अधिक पुल बनाना और मौजूदा पुलों का नवीनीकरण करना,
• CBTC (संचार आधारित ट्रेन नियंत्रण) की स्थापना जिससे दो ट्रेनों के बीच का समय कम होकर ज्यादा ट्रेनें चलाई जा सकें।

इस अभियान ने मानो रेलयात्रियों की नब्ज पकड़ी हो। कॉलेज के छात्रों से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं और पुरुषों ने अपने हस्ताक्षर किये। केवल तीन घंटों में ही 2800 से ज्यादा हस्ताक्षर इकठ्ठे किये गए। रेलवे की भीड़ से लोग इतने परेशान थे कि कई युवक रिक्त हस्ताक्षर पत्रिकाएं ले गए और अपने रिहायशी इलाकों से हस्ताक्षर जुटाने का हमें आश्वासन दिया। कई लोग जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी – उन्होंने इन मांगों के लिए मोर्चा में शामिल होने की भी तैयारी दिखाई।

हस्ताक्षर अभियान आयोजित करने वाले संघटनों ने समापन मीटिंग में फैसला किया कि आनेवाले दिनों में मुंबई के अन्य स्टेशनों पर हस्ताक्षर अभियान हम जारी रखेंगे। आगे की दिशा तय करने के लिए दिवा में एक मीटिंग आयोजित की जाएगी।

रेलवे हमारे टैक्स के पैसे से ही बनी है। हम सरकार को टैक्स केवल इसीलिए देते हैं क्योंकि रेलवे जैसी सुविधा मुनासिब दामों पर उपलब्ध करना सरकार की जिम्मेदारी है। रेलवे की सेवाओं में सुधार किया जा सकता है, आज जब हम इतने कम खर्चे में चंद्रयान भेज सकते है तो उन्ही ट्रैक पर ज्यादा ट्रेन जरूर चला सकते हैं। नए पुलों का निर्माण किया जा सकता है तथा पुराने पुलों को चौड़ा बनाया जा सकता है।

रेलवे सुरक्षा के लिए हस्ताक्षर अभियान पहला कदम है। सार्वजनिक संपत्ति को सब के हित के लिए बेहतर बनाने की जरुरत है।