पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की अपनी मांग पर दबाव बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी और शिक्षक 8 से 11 जनवरी 2024 तक अपने कार्यालयों/प्रतिष्ठानों के सामने क्रमिक भूख हड़ताल करेंगे

15 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच (जेएफआरओपीएस) की बैठक की रिपोर्ट

पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच (एनजेसीए)
4, स्टेट एंट्री रोड, नई नई दिल्ली-110055

Email: aidindias@gmail.com

Phone:- 23343493

प्रति,
संचालन समिति के सदस्य
जेएफआरओपीएस

विषय: 15/12/2023 को जे.पी.चौबे मेमोरियल लाइब्रेरी, एआईआरएफ कैंपस, 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली में आयोजित जेएफआरओपीएस की बैठक में लिया गया निर्णय

प्रिय साथियों,

15/12/2023 को JFROPS की संचालन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भाग लेने वालों की सूची अनुबंध-I के रूप में संलग्न है।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए संयोजक कॉम. शिव गोपाल मिश्रा ने संचालन समिति के सदस्यों का स्वागत किया और रेलवे, रक्षा और राज्य सरकार के कर्मचारियों को बधाई दी, जिन्होंने उत्साहपूर्वक स्ट्राइक बैलट में भाग लिया और “स्क्रैप एनपीएस की मांग और पेंशन बहाल करने की मांग” के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल के समर्थन में मतदान किया। सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों/शिक्षकों को जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं” उन्होंने आगे कहा कि चूंकि कर्मचारियों ने हड़ताल के पक्ष में अपना फैसला दिया है, इसलिए हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी शुरू करनी चाहिए और इस संबंध में उन्होंने संचालन समिति के सदस्यों से अपने बहुमूल्य विचार रखने का अनुरोध किया। सह संयोजक कॉम. एम. राघवैया ने भी स्ट्राइक बैलेट के परिणाम पर खुशी व्यक्त की और संबद्ध संगठनों से हड़ताल के लिए तैयारी और लामबंदी शुरू करने का अनुरोध किया।

एआईआरएफ, एनएफआईआर, एआईडीईएफ, आईएनडीडब्ल्यूएफ, परिसंघ और राज्य सरकार के कर्मचारियों और शिक्षकों के संगठनों का प्रतिनिधित्व करने वाले संचालन समिति के सदस्यों ने प्रस्ताव दिया कि जेएफआरओपीएस को अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी कार्यक्रम तैयार करना चाहिए और हड़ताल की सूचना और हड़ताल की तारीख सहित अन्य तकनीकीताओं के बारे में निर्णय लेना चाहिए। आदि चर्चा के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

1. प्रारंभिक कार्यक्रम के रूप में शुरुआत करने के लिए केंद्र/राज्य सरकार के प्रतिष्ठानों/कार्यालयों/संस्थानों के सामने एक सूत्री भूख हड़ताल “सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत एनपीएस को खत्म करने और पेंशन बहाल करने की मांग” के समर्थन में आयोजित की जानी चाहिए। केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए जो एनपीएस के अंतर्गत आते हैं, तदनुसार 08/01/2024 से 11/01/2024 तक 24 घंटे के रिले भूख उपवास का पालन करने का निर्णय लिया गया। कर्मचारियों का बैच रिले भूख उपवास में भाग लेगा। रिले हंगर फास्ट संभाग एवं जिला स्तर पर भी मनाया जाना चाहिए। इस संबंध में निर्णय राज्य स्तर/जिला स्तर जेएफआरओपीएस और संबद्ध संगठनों द्वारा लिया जाना चाहिए।

2. जहां तक हड़ताल नोटिस जारी करने की तारीख और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने की तारीख का संबंध है, यह आईडी अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार बाद में तय किया जाएगा।

3. संयोजक एनजेसीए द्वारा कैबिनेट सचिव को एक पत्र जारी किया जाएगा जिसमें जेएफआरओपीएस के उपरोक्त निर्णय की जानकारी दी जाएगी।

जैसा कि ऊपर निर्णय लिया गया था, उपरोक्त निर्णयों से अवगत कराते हुए कैबिनेट सचिव को एक पत्र भी भेजा गया। कैबिनेट सचिव को संबोधित दिनांक 18/12/2023 के जेएफआरओपीएस पत्र की एक प्रति अनुबंध – II के रूप में संलग्न है।

सभी संबद्ध संगठनों से अनुरोध है कि वे संयुक्त रूप से कर्मचारियों को अनिश्चितकालीन हड़ताल में उनकी पूर्ण भागीदारी के लिए तैयार करें और यह भी सुनिश्चित करें कि रिले हंगर फास्ट कर्मचारियों की अधिकतम भागीदारी के साथ पूरे देश में भव्य तरीके से मनाया जाए।

अभिवादन के साथ,

आपका विश्वासी,

(शिव गोपाल मिश्र)
संयोजक

अनुबंध -2

पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संयुक्त मंच (एनजेसीए)
4, स्टेट एंट्री रोड, नई नई दिल्ली-110055

Email: aidindias@gmail.com

Phone: – 23343493

Dated: December 15, 2023

प्रति,

कैबिनेट सचिव,
भारत सरकार,
कैबिनेट सचिवालय,
राष्ट्रपति भवन,
नई दिल्ली

विषय: “एनपीएस को समाप्त करने और केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों/शिक्षकों एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए हैं, को सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत पेंशन बहाल करने” के निर्णय के समर्थन में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की तैयारी के लिए जेएफआरओपीएस द्वारा लिए गए निर्णय के बारे में सूचना।

प्रिय महोदय,

भारत सरकार को ज्ञात है कि 10/08/2023 को आयोजित शिक्षकों सहित केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों की एक विशाल रैली में हड़ताल मतदान आयोजित करने और केंद्र/राज्य सरकार के कर्मचारियों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए सरकार को नोटिस देने का संकल्प लिया गया था। “एनपीएस को समाप्त करें और एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों/शिक्षकों को सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत पेंशन बहाल करें” शिक्षक मांग के समर्थन में हैं। रैली के बाद जेएफआरओपीएस की ओर से हमने भारत के माननीय प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसे माननीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी को व्यक्तिगत रूप से सौंपा गया। इसकी एक प्रति आपके संदर्भ के लिए संलग्न है।

जैसा कि रैली में निर्णय लिया गया था, कर्मचारियों के बीच से एक हड़ताल मतपत्र लिया गया था और 95% से अधिक कर्मचारियों ने उपरोक्त मांग के समर्थन में अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में मतदान किया है। स्ट्राइक बैलट के बाद की स्थिति की समीक्षा करने के लिए 15/12/2023 को JFROPS की एक बैठक हुई जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

1. जेएफआरओपीएस के सभी घटक संगठन 08/01/2024 से 11/01/2024 तक अपनी इकाइयों/प्रतिष्ठानों और मंडल/जिला मुख्यालयों के सामने रिले हंगर फास्ट रखेंगे। दिल्ली में जंतर-मंतर पर रिले भूख अनशन किया जाएगा।

2. हड़ताल नोटिस जारी करने की तारीख और अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू होने की तारीख आईडी अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार जल्द ही तय की जाएगी।

एक बार फिर अनुरोध है कि सरकार उपरोक्त मांग पर सहानुभूतिपूर्वक और अनुकूल तरीके से विचार करे और एनपीएस को खत्म करे और एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारियों/शिक्षकों को सीसीएस (पेंशन) नियम 1972 के तहत पेंशन बहाल करे। इससे उन सरकारी कर्मचारियों को काफी प्रेरणा मिलेगी जो हमारे महान राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध हैं।

आपके भले पक्ष से अनुकूल प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है।

धन्यवाद,
आपका विश्वासी, (शिव गोपाल मिश्र)
संयोजक

 

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