कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट
(अंग्रेजी पत्र का अनुवाद)
संदर्भ संख्या: सीआरएमसी/एनएफआईआर पीआईएफएबी दिनांक: 09.01.2024
प्रति,
प्रधान मंत्री, भारत,
दक्षिण खंड ,रायसीना हिल
नई दिल्ली-110011
(महाप्रबंधक/सीएलडब्ल्यू/चित्तरंजन के माध्यम से)
आदरणीय महोदय,
विषय: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए “रिले हंगर फास्ट”।
संदर्भ: एनएफआईआर एल/नंबर-एनएफआईआर/IV/एनजेसीए(एन)2014-भाग IV दिनांक: 18/12/2023।
सीआरएमसी/एनएफआईआर/इंटक ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पक्ष में पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के लिए 08-01-2024 और 09-01-2024 को जीएम कार्यालय/सीएलडब्ल्यू/चित्तरंजन के सामने भूख हड़ताल का आयोजन किया है।
राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के परिणामस्वरूप उन कर्मचारियों के लिए “कोई गारंटीशुदा पेंशन नहीं” है, जो दिनांक 01.01.2004 से सरकारी सेवा में नियुक्त हुए हैं। आप इस तथ्य से अच्छी तरह परिचित हैं कि केंद्र सरकार के 80% से अधिक कर्मचारी औद्योगिक श्रमिक हैं, जो विभिन्न विभागों में कर्तव्य निभाते हैं और देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं।
सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली अप्रैल 1950 से अनिवार्य कर दी गई थी जिसे आजकल “पुरानी पेंशन योजना” के नाम से जाना जाता है, जिसने कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन प्रदान करके उनके बुढ़ापे के जीवन को सुरक्षित किया।
इसके बाद, दिनांक 01.01.2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू की गई जिसके परिणामस्वरूप गारंटीशुदा पेंशन के रूप में कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली, अर्थात कर्मचारियों के बुढ़ापे पर अंतिम आहरित वेतन का 50% नहीं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली शुरू करने से पहले सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया था, जिसने निम्नलिखित विशिष्ट टिप्पणियाँ की थीं: –
(iii) पेंशन कोई अनुग्रह भुगतान नहीं है, बल्कि पिछली सेवाओं के लिए भुगतान है।
(iv) यह एक सामाजिक कल्याण उपाय है जो उन लोगों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करता है जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में नियोक्ता के लिए इस आश्वासन पर लगातार मेहनत की है कि बुढ़ापे में उन्हें बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा।
उक्त समूह ने देखा था कि पेंशन योजना के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, प्रस्तावित योजना को यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार के वित्तीय संसाधनों को ध्यान में रकते हुए, पेंशन अभाव, स्वतंत्रता और आत्म-सम्मान से मुक्त रहने में सक्षम होगी।
परन्तु, सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) शुरू की है, जिसमें न तो अंतिम मूल वेतन के 50% की दर से पेंशन की गारंटी शामिल है और न ही पारिवारिक पेंशन, कम्युटेशन आदि की, जिससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों में अत्यधिक आक्रोश पैदा हुआ।
यह उन कर्मचारियों के लिए गारंटीशुदा पेंशन की सिफारिश के लिए बहुत आवश्यक है, जो कि अंतिम मूल वेतन का 50% है, जो दिनांक 01.01.2004 से सेवा में आए हैं। यह अन्य पेंशन लाभों की सिफ़ारिश करने के लिए भी आवश्यक है। ऐसे कर्मचारियों के लिए अन्य पेंशन लाभ जैसे पारिवारिक पेंशन, पेंशन का रूपान्तरण आदि की सिफारिश करना भी आवश्यक है।
आदरणीय महोदय, अत: आपसे अनुरोध है कि कृपया इस पर विचार करें कि दिनांक 01.01.2004 से सरकारी सेवा में प्रवेश करने वाले कर्मचारियों और साथ ही उनके आश्रित परिवार के सदस्य की सुरक्षित वृद्धावस्था सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को पुरानी पेंशन योजना से बदल दिया जाए।
धन्यवाद,
भवदीय
(इंद्रजीत सिंह)
महासचिव
