दिवाला और दिवालियापन संहिता की गंभीर समीक्षा की आवश्यकता है

ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कन्फेडरेशन के पूर्व महासचिव और ग्लोबल लेबर यूनिवर्सिटी के उपाध्यक्ष श्री थॉमस फ्रैंको द्वारा

दिवाला और दिवालियापन संहिता (आईबीसी) निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ 2016 में लागू हुई:

देनदार की संपत्ति के मूल्य को अधिकतम करें, उद्यमिता को बढ़ावा दें और उद्यमिता को प्रोत्साहित करें, दिवाला और दिवालियापन के मामलों का समय पर और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करें, लेनदारों, देनदारों और कर्मचारियों सहित सभी हितधारकों के हितों को संतुलित करें, प्रतिस्पर्धी बाजार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करें, और सीमा पार दिवालियापन मामलों से निपटने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करें।

19 दिसंबर 2023 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी), मुंबई शाखा के हालिया समझौते ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली आरकॉम की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (आरसीआईएल) के संबंध में एक समाधान योजना को मंजूरी दे दी। देनदारों के कुल 49668 करोड़ रुपये के दावों के मुकाबले, एनसीएलटी ने केवल 47251 करोड़ रुपये स्वीकार किए और निपटान 455.92 करोड़ रुपये हुआ जो कि कर्ज का केवल 0.92% है। दिलचस्प बात यह है कि यह समझौता मुकेश अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस प्रोजेक्ट्स एंड प्रॉपर्टी मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड द्वारा किया जाएगा, जो संपत्तियों का अधिग्रहण करेगी। समाधान योजना (आरपी) को पूरा करने में निर्धारित अधिकतम 330 दिनों की तुलना में 4 साल लग गए हैं।

एक अन्य मामले में, 23 दिसंबर 2023 को, एसबीआई के नेतृत्व में लेनदारों की समिति (सीओसी) ने तूतीकोरिन में अदानी पावर के थर्मल पावर प्लांट के लिए कोस्टल एनर्जी के आरपी को मंजूरी दे दी, जिसमें अदानी पावर द्वारा 3500 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी, हालांकि दावा 12200 करोड़ रुपये से अधिक था, आरपी दावे का केवल 28%।

वित्तीय ऋणदाताओं (एफसी) को मूलधन और ब्याज मिलना चाहिए। एस्सार पावर एमपी लिमिटेड के मामले में अदानी पावर द्वारा अधिग्रहण की गई राशि 12.37% है।

बैंकर्स के शब्दकोष में एक नया शब्द आया: हेयरकट! जो ऋणों और ऋण पर अर्जित ब्याज को बट्टे खाते में डाल रहा है। नीचे दी गई सूची तथाकथित हेयरकट की एक झलक देती है, जो एफसी को होने वाले नुकसान का हिस्सा है।

ये केवल कुछ उदाहरण हैं। वेदांता समूह द्वारा अधिग्रहित वीडियोकॉन के मामले में, घोषणा की तारीख पर बकाया ऋण का केवल 5% बैंकों द्वारा वसूल किया गया है। रिलायंस इंफ्राटेल के पास बहुत बड़ी संपत्ति थी, जिसे बड़े अंबानी भाई ने कौड़ियों के भाव अपने कब्जे में ले लिया। आलोक इंडस्ट्रीज अब मुकेश अंबानी की चालू इकाई है। रिलायंस होम फाइनेंस के मामले में, घर सुरक्षा के रूप में उपलब्ध हैं। इसके बावजूद 40% हेयरकट दिया गया। डीएचएफएल के जमाकर्ताओं ने इस समझौते के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। शिवा इंडस्ट्रीज मामले में, सी. शिवशंकरन के खिलाफ आईडीबीआई धोखाधड़ी सहित 9 धोखाधड़ी के मामले हैं, लेकिन उनके पिता को ऋण का केवल 7% भुगतान करके कंपनी का अधिग्रहण करने की अनुमति दे दी गयी।

क्या यह लूट नहीं है? यह जमाकर्ता का पैसा है जो ऋण के रूप में दिया जाता है, और डिफॉल्टरों की मदद के लिए जमा पर ब्याज दरें कम कर दी गई हैं।

आरबीआई द्वारा 28 दिसंबर 2023 को जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में कॉर्पोरेट दिवालियापन प्रक्रिया (सीआईआरपी) का सारांश नीचे दिया गया है: “आईबीसी की स्थापना के बाद से और सितंबर 2023 तक, कुल 2808 कॉर्पोरेट देनदारों को बचाया गया है (आरपी के माध्यम से 808, अपील और समीक्षा या निपटान के माध्यम से 1053, निकासी के माध्यम से 947), और 2249 कॉर्पोरेट देनदारों को परिसमापन के लिए भेजा गया है। सितंबर 23 तक कुल 7058 दावे स्वीकार किए गए हैं। 2001 लंबित हैं जिनमें से 36 (37 में से) सात साल से, 502 छह साल से लंबित हैं। समाधान योजना अनुमोदन के दौरान, खरीदार द्वारा केवल लगभग 15% का भुगतान किया जाता है और पुनर्भुगतान में बैंकों द्वारा कोई अतिरिक्त ब्याज एकत्र किए बिना वर्षों लग जाते हैं।”

आरबीआई के एफएसआर में कहा गया है कि संहिता का प्राथमिक उद्देश्य संकट में फंसे कॉर्पोरेट देनदारों की जान बचाना है, जो अधिनियम का उद्देश्य नहीं था। क्या RBI कानून के उद्देश्यों को बदल सकता है?

रिपोर्ट में लेनदारों के लिए वसूली योग्य मूल्य 2020-21 में 16.9%, 2021-22 में 22.4% और 2022-23 में 37.1% होने का भी उल्लेख किया गया है। ज्ञात हो कि स्वीकृत दावे देय राशि से कम हैं। किसानों, छात्रों, एमएसएमई और आवास ऋण उधारकर्ताओं को ऋण के मामले में बैंक उधारकर्ताओं से नवीनतम ब्याज और देरी के लिए दंडात्मक ब्याज भी वसूलते हैं। लेकिन कॉरपोरेट्स के लिए, यह अलग है। समाधान योजना एनसीएलटी के साथ समाप्त नहीं होती है। कई मामलों में, उधारकर्ता उच्च न्यायालय और यहां तक कि सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, और विवाद को निपटाने में कुछ और साल लग जाते हैं।

लेकिन आरबीआई का कहना है कि लेनदारों को परिसमापन मूल्य का 168.5% और उचित मूल्य का 86.3% प्राप्त होता है। यह एक मृगतृष्णा पैदा कर रहा है। वास्तविकता यह है कि बैंक या एफसी बड़े कॉरपोरेट्स के एनसीएलटी द्वारा निपटाए गए मामलों में सिर्फ़ औसतन 10-15% की वसूली कर रहे हैं।

आरबीआई के एफएसआर के अनुसार, 597 परिसमापनों में से, 132888 करोड़ रुपये के दावे के मुकाबले, प्राप्त राशि 5251 करोड़ रुपये है, जो स्वीकृत दावों का केवल 3% है।

एफएसआर, अप्रैल 23, कहता है, मार्च 2023 तक 8.81 लाख करोड़ रुपये के कॉर्पोरेट ऋणों के सीआईआरपी के लिए 25107 आवेदन थे, जिनका सीआईआरपी में प्रवेश से पहले निपटारा किया गया था। क्यों? उनका निपटान कैसे किया गया? क्या कोई रिकवरी हुई? यदि हां, तो कितनी? आरबीआई की रिपोर्ट में कोई ब्योरा नहीं दिया गया है। यह आश्चर्यजनक है।

वित्त पर संसदीय स्थायी समिति की 32वीं रिपोर्ट 3 अगस्त 2021 को संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की गई थी। यह दिवाला और दिवालियापन संहिता के समयबद्ध दिवाला समाधान और परिसंपत्तियों के मूल्य अधिकतमकरण के उद्देश्य को याद कराती है।

दुर्भाग्य से, जैसा कि दिसंबर 2023 एफएसआर से देखा गया है, अगर हम ध्यान से विश्लेषण करें तो संहिता दोनों मोर्चों पर विफल रही है।

स्थायी समिति की रिपोर्ट कहती है, “समिति ने पाया कि 95% तक हेयरकट के साथ कम वसूली दर और 180 दिनों से अधिक लंबित 71% से अधिक मामलों के साथ समाधान प्रक्रिया में देरी स्पष्ट रूप से संसद द्वारा इच्छित संहिता के मूल उद्देश्य से विचलन की ओर इशारा करती है।”

“समिति ने पाया कि रिज़ॉल्यूशन प्रोफेशनल्स (आरपी) के संबंध में कई मुद्दे हैं, जिसके लिए दो नियामक आईपीए और आईबीबीआई ने अब तक किए गए 203 निरीक्षणों में से 123 इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स (आईपी) पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की है।” इसका मतलब है कि निरीक्षण किए गए 60% आईपी कदाचार में लिप्त पाए गए।

“अब तक प्राप्त अनुभव को ध्यान में रखते हुए समिति का विचार यह है कि ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) के लिए एक पेशेवर आचार संहिता की तत्काल आवश्यकता है।” समिति ने हेयरकट की सीमा तय करने की भी सिफारिश की थी। इन्हें लागू नहीं किया गया है।

केवल समय सीमा बढ़ाकर 330 दिन कर दी गई है। अब भी, विभिन्न तरीकों से समाधान के लिए औसत दिन 540 दिनों से अधिक है और जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, कई मामले वर्षों तक चलते रहते हैं। अधिनियम के प्रारंभिक प्रावधानों में, लेनदारों (सीओसी) को निपटान पर सहमत होने के लिए 75% बहुमत के साथ मतदान करना था। इस नियम में संशोधन किया गया ताकि मुकेश अंबानी 83% हेयरकट के साथ 29253 करोड़ रुपये की आलोक इंडस्ट्रीज खरीद सकें।

आरपीजी एंटरप्राइज के अध्यक्ष, हर्ष गोयनका ने कहा है, “प्रमोटर अलग हट जाते हैं, कंपनी को सफाईकर्मियों के पास ले जाते हैं, बैंकर्स/एनसीएलटी से 80% से 90% की छूट प्राप्त करते हैं। यह शहर में नया खेल है”। उन्होंने ये बात भारत के प्रधानमंत्री को ट्वीट कर कही थी ।

समाधान के बाद, उधारकर्ता स्टाइल में रहते हैं, आरपी स्टाइल में रहते हैं, और ऋणदाता किसी भी देनदारी से मुक्त हो जाते हैं लेकिन बैंकों को नुकसान होता है। केवल कंपनियों को दिवालिया घोषित किया जाता है, मालिकों को नहीं। तो अंत में, जमाकर्ताओं को नुकसान होता है।

चूंकि मूल उद्देश्य पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए आईबीसी और एनसीएलटी की समीक्षा की तत्काल आवश्यकता है।

आरबीआई को एक कॉरपोरेट के लिए 10,000 करोड़ रुपये की अधिकतम क्रेडिट सीमा रखने के अपने पहले के फैसले को भी लागू करना चाहिए, जिससे राइट-ऑफ के मामले में बैंकों का बोझ कम हो जाएगा।

एनसीएलटी बैंकों को लूटने और उधारकर्ता या बैंकरों के लिए किसी भी जवाबदेही के बिना कंपनियों को पसंदीदा कॉरपोरेट्स को कौड़ियों के दाम पर सौंपने का प्रवेश द्वार बन गया है। क्या हमें एनसीएलटी को बंद कर देना चाहिए?