एनसीसीआरएस ने रेल कर्मचारियों से वंदे भारत ट्रेन सेट और इलेक्ट्रिक इंजनों के निजीकरण के खिलाफ रेलवे उत्पादन इकाइयों के संघर्ष का समर्थन करने का आह्वान किया

नेशनल कॉर्डिनेशन कमिटी ऑफ रेल्वेमेन्स स्ट्रगल (NCCRS) का आह्वान!

नेशनल कॉर्डिनेशन कमिटी ऑफ रेल्वेमेन्स स्ट्रगल

(रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष की राष्ट्रीय समन्वय समिति)
(NCCRS)

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No.NCCRS/2023 Dated: January 19, 2024

नेशनल कॉर्डिनेशन कमिटी ऑफ रेल्वेमेन्स स्ट्रगल (NCCRS)
का वक्तव्य

आईसीएफ चेन्नई और मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री, लातूर में वंदे भारत के उत्पादन के निजीकरण का विरोध करें!
बीएलडब्ल्यू, वाराणसी में 6000 एचपी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के उत्पादन के निजीकरण का विरोध करें!
रेलवे उत्पादन इकाइयों में उत्पादन के निजीकरण का विरोध करें!

भाइयों और बहनों,

भारतीय रेलवे ने अगले 3 से 5 वर्षों में 200 वंदे भारत (वीबी) ट्रेन सेट बनाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को इन ट्रेन सेटों के निर्माण के लिए आईसीएफ चेन्नई और मराठवाड़ा रेल कोच फैक्ट्री (एमआरसीएफ), लातूर की रेलवे उत्पादन इकाइयों की मौजूदा सुविधाएं, संसाधन और कुशल जनशक्ति दी जाएगी। उन्हें वंदे भारत ट्रेन सेट के चित्र और डिज़ाइन भी दिए जाएंगे।

वंदे भारत ट्रेन सेट पूरी तरह से स्वदेशी रूप से आरडीएसओ द्वारा डिजाइन किए गए हैं और आईसीएफ चेन्नई द्वारा निर्मित किये जाते हैं। इन्हें पिछले 5 वर्षों से सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है और ये रेल यात्रियों को उच्च स्तर का आराम और गति प्रदान करते हैं। आईसीएफ चेन्नई पहले ही 40 वंदे भारत ट्रेन सेट बना चुका है और उसके पास 35 और सेट बनाने का ऑर्डर है। आईसीएफ चेन्नई द्वारा वंदे भारत के उत्पादन की लागत, एक आरटीआई सवाल पर रेलवे के स्वयं के जवाब के अनुसार, 104 करोड़ रुपये है हालांकि, रेलवे प्रबंधन ने वीबी ट्रेन सेट बनाने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ आईसीएफ चेन्नई में 139 करोड़ रुपये और एमआरसीएफ, लातूर में 120 करोड़ रुपये लागत के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये लागत आईसीएफ, चेन्नई में उत्पादन की लागत से बहुत अधिक है।

भारतीय रेलवे जानबूझकर आईसीएफ चेन्नई में वर्तमान में मौजूद 2000 रिक्त पदों पर भर्ती नहीं कर रहा है। इसके अलावा पिछले कुछ वर्षों में आईसीएफ को 5000 पद रेलवे बोर्ड को सौंपने के लिए मजबूर किया गया है। सरकार अब दावा कर रही है कि चूंकि आईसीएफ आवश्यक संख्या में ट्रेनों का उत्पादन नहीं कर सकता है, इसलिए हमें निजी कंपनियों से उनका उत्पादन करने के लिए कहना पड़ रहा है!

NCCRS इस समझौते की निंदा करता है जो रेलवे कर्मचारियों के हितों और भारत के लोगों के हितों के खिलाफ है।

जून 2002 में रेलवे बोर्ड द्वारा एक अभिरुचि पत्र (ईओआई) जारी किया गया था, जिसमें विदेशी कंपनियों को 10 वर्षों की अवधि में बीएलडब्ल्यू, वाराणसी में 800 संख्या के 12,000 एचपी इलेक्ट्रिक इंजन और दाहोद रेलवे वर्कशॉप, गुजरात में 1200 संख्या के 9,000 एचपी इलेक्ट्रिक इंजन बनाने के लिए आमंत्रित किया गया था।

दिसंबर 2022 में 26,000 करोड़ रुपये की लागत से 9000 एचपी इलेक्ट्रिक इंजनों की 1200 संख्या के निर्माण का ऑर्डर सीमेंस इंडिया को दिया गया था। प्रति लोकोमोटिव की लागत 21 करोड़ रुपये बैठती है, जो चितरंजन लोको वर्क्स (सीएलडब्ल्यू) में पहले से ही निर्मित किए जा रहे 9,000 एचपी लोकोमोटिव की लागत से लगभग दोगुना है। सीमेंस इंडिया हर साल ऐसे 120 लोकोमोटिव का निर्माण करेगी जबकि सीएलडब्ल्यू पहले ही हर साल ऐसे 400 लोकोमोटिव का निर्माण करता है। इस विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी, सीमेंस इंडिया को लोकोमोटिव द्वारा उत्पादन करने के लिए सुविधा का उपयोग के लिए सक्षम बनाने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण में दाहोद में रेल मंत्रालय अब तक 500 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है।

जून 2022 में मूल ईओआई जारी होने के बाद, कोई भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी बीएलडब्ल्यू, वाराणसी में 12,000 एचपी लोकोमोटिव के निर्माण के लिए आगे नहीं आई। इसलिए विदेशी निवेश को बेहतर ढंग से आकर्षित करने के लिए ईओआई को तीन बार संशोधित और पुनः जारी किया गया। परन्तु, फिर भी कोई संतोषजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसलिए अब बीएलडब्ल्यू, वाराणसी में 6,000 एचपी इलेक्ट्रिक इंजनों के निर्माण के लिए विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करते हुए एक नई ईओआई जारी की गई है। बोली लगाने वाले को मौजूदा बुनियादी ढांचे के साथ-साथ बीएलडब्ल्यू की कुशल जनशक्ति की पेशकश की जाएगी।

BLW पहले से ही हर साल 400 से अधिक संख्या में 6,000 एचपी इलेक्ट्रिक इंजनों का उत्पादन करता है, जिनकी लागत कोई भी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी मिलान नहीं कर पाई है।

हाल ही में 29 नवंबर 2023 को, रेलवे बोर्ड ने एक परिपत्र जारी कर तीन उत्पादन इकाइयों, बीएलडब्ल्यू, सीएलडब्ल्यू और पीएलडब्ल्यू को 5535 रिक्त पद, बीएलडब्ल्यू में 535, सीएलडब्ल्यू में 3661 और पीएलडब्ल्यू में 1007 पद सरेंडर करने के लिए कहा।

बीएलडब्ल्यू और सीएलडब्ल्यू 6,000 एचपी और 9,000 एचपी इलेक्ट्रिक इंजनों के लिए भारतीय रेलवे की आवश्यकताओं को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम हैं और यदि सभी मौजूदा रिक्तियां पूरी तरह से भरी जाती हैं तो अतिरिक्त संख्या में उत्पादन किया जा सकता है।

NCCRS रेलवे वर्कशॉप दाहोद में सीमेंस इंडिया को 9,000 एचपी के 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनाने का ऑर्डर देने और बीएलडब्ल्यू, वाराणसी में 6,000 एचपी के इलेक्ट्रिक इंजन बनाने के लिए निजी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित करने के रेलवे बोर्ड के प्रयास की निंदा करता है। ये रेलवे कर्मचारियों के हितों और भारत के लोगों के हितों के खिलाफ हैं।

भाइयों और बहनों,

NCCRS रेलवे उत्पादन इकाइयों के श्रमिकों से एकजुट होकर उत्पादन इकाइयों की सुविधाओं के साथ-साथ उनकी कुशल जनशक्ति को आंशिक या पूर्ण रूप से विदेशी और भारतीय निजी एकाधिकार कंपनियों को सौंपने के रेलवे बोर्ड के प्रयासों का विरोध करने का आह्वान करता है। यह इन उत्पादन इकाइयों के निजीकरण से केवल एक कदम दूर है।

NCCRS रेलवे उत्पादन इकाइयों के श्रमिकों से एकजुट होने और प्रत्येक रेलवे उत्पादन इकाई में संयुक्त कार्रवाई समितियां (JAC) बनाने का आह्वान करता है। ये JAC समावेशी होने चाहिए। श्रमिकों की सभी यूनियनों और एसोसिएशनों को, चाहे मान्यता प्राप्त हो या नहीं और राजनीतिक संबद्धता कुछ भी हो, इस जेएसी का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए।

NCCRS प्रत्येक उत्पादन इकाई में जेएसी से विरोध, प्रदर्शन, धरना, रैलियां आदि आयोजित करने का आह्वान करता है ताकि अधिकारियों को बताया जा सके कि वे किसी भी रूप में उत्पादन इकाइयों के निजीकरण को स्वीकार नहीं करेंगे।

NCCRS उत्पादन इकाइयों के सभी श्रमिकों को याद दिलाता है कि जुलाई 2019 में JAC के बैनर तले उनके परिवारों के साथ रेलवे कर्मचारियों के इसी तरह के बड़े प्रदर्शन ने रेल मंत्रालय को उत्पादन इकाइयों को निगमित करने की योजना को वापस लेने के लिए मजबूर कर दिया था।

एकजुट कार्रवाई ही उत्पादन इकाइयों, हमारी नौकरियों के साथ-साथ भारत के लोगों को भारतीय या विदेशी, लाभ के भूखे एकाधिकार पूंजीपतियों से बचाने का एकमात्र तरीका है।

NCCRS सभी रेल कर्मचारियों से निजीकरण के खिलाफ रेलवे उत्पादन इकाइयों के संघर्ष का समर्थन करने का आह्वान करता है।

आइए, हम भी अपने परिवारों और व्यापक लोगों को अपने उद्देश्य के लिए एकजुट करें!

भारतीय रेलवे को बचाएं!

शिव गोपाल मिश्रा                 डॉ. एम. राघवैया
संयोजक                               सह संयोजक

NCCRS के घटक

संयोजक: श्री शिव गोपाल मिश्रा, महासचिव, ऑल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन
सह संयोजक: डॉ. एम. राघवैया, महासचिव, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन

सदस्य:

ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ)।
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर)।
ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल (एआईजीसी)।
ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन (एआईएलआरएसए)।
ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर्स एसोसिएशन (एआईएसएमए)।
ऑल इंडिया रेलवेमेन्स कन्फेडरेशन (एआईआरईसी)।
ऑल इंडिया रेलवे ट्रैकमेंटेनर्स यूनियन (एआईआरटीयू)।
ऑल इंडिया एससी और एसटी रेलवे एम्प्लाइज एसोसिएशन (एआईएससी और एसटीआरईए)।
भारतीय रेल मजदूर संघ (बीआरएमएस)।
दक्षिण रेलवे एम्प्लाइज यूनियन (डीआरईयू)।
इंडियन रेलवे लोको रनिंगमेन्स ऑर्गनाइजेशन (आईआरएलआरओ)।
इंडियन रेलवे सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन मेंटेनर्स यूनियन (आईआरएसटीएमयू)।
इंडियन रेलवे टेक्नीकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन (आईआरटीएसए)।
इंडियन रेलवे टिकट चेकिंग स्टाफ ऑर्गनाइजेशन (आईआरटीसीएसओ)।
कामगार एकता कमिटी (केईसी)
रेलवे कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर्स एसोसिएशन