कामगार एकता कमिटी (केईसी) संवाददाता की रिपोर्ट
“मजदूर-विरोधी, जन-विरोधी स्मार्ट बिजली मीटर का विरोध करें!” यह रविवार, 14 अप्रैल 2024 को AIFAP द्वारा सफलतापूर्वक आयोजित ज़ूम मीटिंग का शीर्षक था। AIFAP के संयोजक और कामगार एकता कमिटी (केईसी) के सचिव कॉम. मैथ्यू ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और बड़े इजारेदार निगमों के हित में शासक वर्ग द्वारा श्रमिकों और उपभोक्ताओं पर योजनाबद्ध नए हमले का परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने दिन के प्रतिष्ठित वक्ताओं, ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन (एआईपीईएफ) के अध्यक्ष श्री शैलेन्द्र दुबे, विद्युत कर्मचारियों और इंजीनियरों की राष्ट्रीय समन्वय समिति (एनसीसीओईईई) के संयोजक श्री प्रशांत चौधरी, अखिल भारतीय किसान सभा (एआईकेएस) के उपाध्यक्ष श्री हन्नान मोल्ला, और केईसी के संयुक्त सचिव श्री अशोक कुमार को बुलाया।
सभी वक्ताओं की प्रस्तुतियों को बड़े चाव से सुना गया और उन्हें एक-एक करके एआईएफएपी वेबसाइट पर डाला जा रहा है।
कॉम. मैथ्यू ने घोषणा की कि यह हमारे देश के श्रमिक वर्ग के लिए शुभ संकेत है कि श्रमिकों के साथ-साथ किसानों और लोगों के 45 संगठनों, राष्ट्रीय स्तर के महासंघों और यूनियनों ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर एक मजबूत, देशव्यापी आंदोलन खड़ा करने के लिए कार्यकर्ताओं, सदस्यों और बड़े पैमाने पर लोगों को शिक्षित करने के लिए इस विषय पर कई भाषाओं में एक पुस्तिका लाने की केईसी की पहल पर उत्साहपूर्वक प्रतिक्रिया दी है।
बड़ी संख्या में प्रतिभागी अपने विचार व्यक्त करने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने बैठक की सफलता में योगदान दिया।
हर कोई इस बात पर सहमत था कि स्मार्ट मीटर लोगों की कीमत पर कॉरपोरेट्स को लाभ पहुंचाने का एक तरीका है: सभी लोगों को और भी अधिक लूटने के साथ-साथ बिजली के निजीकरण का मार्ग प्रशस्त करना है।
बैठक डॉ. मैथ्यू द्वारा उस दृढ़ संकल्प को दोहराने के साथ समाप्त हुई जो कई लोगों ने लड़ाई को मजबूत करने और स्मार्ट मीटर की स्थापना को रोकने के लिए व्यक्त किया था।
वक्ताओं द्वारा बताए गए महत्वपूर्ण बिंदु नीचे दिए गए हैं।
इतिहास
- आजादी से पहले बिजली निजी हाथों में थी।
- 1948 में ई ए (विद्युत संशोधन) अधिनियम के पारित होने के साथ, एसईबी (राज्य विद्युत बोर्ड) की स्थापना की गई। घोषित उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास था। मुनाफा कमाने की कोई बात नहीं थी। परिणामस्वरूप, देश में लगभग हर जगह बिजली पहुँच गयी।
- 1985 में अधिनियम में संशोधन किया गया; बिजली बोर्डों को 3% का अधिशेष लेबल करने की अनुमति दी गई थी, लेकिन वास्तव में इसका मतलब लाभ था।
- 1991 में बिजली उत्पादन का निजीकरण शुरू हुआ। इसने कुख्यात एनरॉन परियोजना को जन्म दिया जिसके कारण एमएसईबी को उससे प्रति यूनिट 85 (!!!) रुपये में बिजली खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- एसईबी के विपरीत, निजी क्षेत्र के लिए कोई सार्वभौमिक बिजली दायित्व नहीं है। यही कारण है कि निजी क्षेत्र सबसे अधिक लाभदायक उपभोक्ताओं को चुन सकता है।
- एनसीसीओईईई का गठन 13 अप्रैल 2000 को हुआ था, लेकिन इसके विरोध के बावजूद विद्युत संशोधन अधिनियम पारित किया गया।
- कॉरपोरेट्स को और अधिक मदद करने के प्रयास में, सरकार 2014 से ईएबी (बिजली संशोधन विधेयक) पारित करने की कोशिश कर रही है, लेकिन श्रमिकों, किसानों और बड़े पैमाने पर लोगों की कड़ी लड़ाई के कारण वह असफल रही है।
- अब वे ईएबी के बिना निजीकरण करने के लिए ईए नियमों का उपयोग कर रहे हैं।
स्मार्ट मीटर मजदूर-विरोधी, जन-विरोधी क्यों हैं?
- आरडीएसएस योजना के अनुसार, जिसके माध्यम से स्मार्ट मीटर लगाने की योजना है, सार्वजनिक धन का उपयोग बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किया जाएगा जो इस क्षेत्र में कॉर्पोरेट्स के लिए भारी मुनाफा कमाएगा।
यह दावा कि सामान्य रूप से निजीकरण और विशेष रूप से स्मार्ट मीटर से बिजली सस्ती हो जाएगी, झूठ है:
- आजादी के बाद से ही मुंबई में बिजली निजी रही है। टाटा और अडानी के बीच प्रतिस्पर्धा के बावजूद मुंबई में बिजली की दरें देश में सबसे ज्यादा हैं।
- 85% शुल्क उत्पादन के कारण है, जिसमें से 50% से अधिक पहले से ही निजी हाथों में है।
- एटीएंडसी घाटे को 40% से घटाकर 17% कर दिया गया है, लेकिन उपभोक्ताओं को इसका कोई लाभ नहीं हुआ है।
- फ्रेंचाइजी बिजली उपभोक्ताओं का अनुभव, चाहे वे देश में कहीं भी हों, बहुत खराब हैं।
- आज उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए दरें अलग-अलग हैं; वे उन लोगों के लिए कम हैं जो कम उपभोग करते हैं, गरीब लोग।
- नई योजना के तहत लगभग सभी सब्सिडी हटा दी जाएंगी; यदि राज्य सब्सिडी देना चाहते हैं तो इसे केवल डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण) के माध्यम से देना होगा। हम सभी जानते हैं कि गैस सिलेंडर के लिए डीबीटी का क्या हुआ। अब शायद ही किसी को सब्सिडी मिलती हो।
- प्रीपेड मीटर के मामले में, उपभोक्ता को उपयोग करने से पहले भुगतान करना होगा। यह न केवल उपभोक्ताओं के लिए बुरा होगा, बल्कि मीटर रीडिंग, बिलिंग और बिल कलेक्शन का काम करने वाले लाखों कर्मचारी भी अपनी नौकरी खो देंगे।
- ToD (दिन का समय) दरों के माध्यम से कीमतें और बढ़ेंगी। दरें तब अधिक होंगी जब मांग अर्थात आवश्यकता अधिक होगी।
- आज राज्य नियामक आयोगों की मंजूरी के बाद ही टैरिफ दरों में बदलाव किया जा सकता है। यदि स्मार्ट मीटर लगाए जाते हैं, तो उपयोगकर्ता की जानकारी के बिना, दरें हर सेकंड बदली जा सकती हैं!
इन सबका प्रभावी अर्थ यह होगा कि करोड़ों गरीब लोगों के लिए बिजली उनकी पहुँच से बाहर चली जायेगी!
हमें क्या करना चाहिये?
- हमें सबसे पहले कर्मचारियों के साथ-साथ उपभोक्ताओं को भी शिक्षित करने के लिए एक देशव्यापी अभियान शुरू करने की जरूरत है कि स्मार्ट मीटर उन्हें कैसे नुकसान पहुंचाएंगे।
- इस मुद्दे पर हालिया पुस्तिका बहुत मददगार होगी और संगठनों को इसे ऑर्डर करना चाहिए और अपने सदस्यों को शिक्षित करना चाहिए।
- हमें इस मुद्दे के बारे में और अधिक बैठकें आयोजित करनी चाहिए, पत्रक इत्यादि वितरित करने चाहिए।
- पंजाब और उ.प्र. में कुछ जगहों पर जहां स्मार्ट मीटर लगे थे, किसानों ने उन्हें उखाड़ कर कंपनी को सौंप दिया। ऐसे संघर्षों को प्रचारित करने की जरूरत है।
- हमें सरकार और अधिकारियों की कोई जवाबदेही नहीं होने पर सवाल उठाने की जरूरत है। यदि हमारा देश एक लोकतंत्र है, जैसा कि दावा किया जाता है, तो किसानों को अपनी मांगों (जिनमें से एक ईएबी को खत्म करना था) के लिए इतने लंबे समय तक और इतना कठिन संघर्ष क्यों करना पड़ा? इसके लिए उनमें से 700 से अधिक लोगों को क्यों मरना पड़ा?
- ऐसा कैसे है कि सरकार अपने लिखित वादों से मुकरने के बाद बचकर निकल सकती है?
- बार-बार हम पाते हैं कि सरकारें और अन्य अधिकारी लोगों से झूठ बोलते हैं, जैसा कि स्मार्ट मीटर के मामले में हुआ है। क्या यह अपराध नहीं होना चाहिए? ऐसे अपराधों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने और दंडित करने की व्यवस्था कहां है?
आज सत्ता कॉरपोरेट सेक्टर के हाथों में केंद्रित है। सिर्फ इन दस वर्षों में ही नहीं, बल्कि दशकों से हमने देखा है कि कैसे विभिन्न सरकारों ने लोगों के खिलाफ, कॉरपोरेट्स के लाभ के लिए काम किया है। हमें एक ऐसी व्यवस्था के लिए संघर्ष विकसित करने की ज़रूरत है जिसमें हम सभी, करोड़ों श्रमिकों, किसानों और अन्य मेहनतकशों की देश को चलाने में निर्णायक भूमिका होगी।