कामगार एकता कमिटी (KEC) संवाददाता की रिपोर्ट
भारतीय रिजर्व बैंक ने IDBI बैंक में भारत सरकार के 30.5 प्रतिशत शेयर और सरकारी स्वामित्व वाली एलआईसी के 30.2 प्रतिशत शेयर बेचने के लिए उचित मानदंडों पर औपचारिक मंजूरी दे दी है। इसका मतलब यह होगा कि सरकार IDBI के निजीकरण को पूरा करने के लिए अपने 51 प्रतिशत से अधिक शेयर बेच रही है।
IDBI बैंक यूनियन के अध्यक्ष, महाराष्ट्र स्टेट बैंक एम्पलाईज फेडरेशन के महासचिव और अखिल भारतीय बैंक एम्पलाईज एसीओसेशन (AIBEA) के संयुक्त सचिव श्री देवीदास तुलजापुरकर ने 20 जुलाई 2024 को कहा कि यह कदम IDBI के ग्राहकों और पूरे देश के हितों के लिहाज से बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और गलत है।
अपने प्रेस बयान में उन्होंने कहा कि IDBI का गठन 1 जुलाई 1964 को भारतीय रिजर्व बैंक की सहायक कंपनी के रूप में किया गया था। 16 फरवरी, 1976 को IDBI का स्वामित्व भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया।
IDBI ने लगभग चार दशकों तक एक विकासात्मक वित्तीय संस्थान के रूप में देश की सेवा की। नरसिंहा समिति की सिफारिशों के नाम पर नई आर्थिक नीति और बैंकिंग सुधारों के आगमन के साथ, IDBI को 2004 में एक वाणिज्यिक बैंक में बदल दिया गया।
उन्होंने कहा कि ऐसा करते समय, तत्कालीन वित्त मंत्री द्वारा लोक सभा और राज्य सभा दोनों में आश्वासन दिया गया था कि किसी भी स्थिति में सरकार का हिस्सा 51 प्रतिशत से कम नहीं किया जाएगा।
संसद में दिए गए आश्वासन के बावजूद, महामारी के दौरान, IDBI बैंक ने अपने एसोसिएशन के लेखों में संशोधन करके एक सक्षम स्थिति बनाई जिससे सरकार का हिस्सा 51% से कम हो सकता है। इसके बाद, संसद को विश्वास में लिए बिना, सरकार ने अपने 49.2% शेयर LIC के पक्ष में स्थानांतरित कर दिए। अब सरकार IDBI के निजीकरण को पूरा करने के लिए अपने स्वयं के 30.5% शेयर और LIC के 30.2% शेयर को निजी संस्थाओं को बेचने की कोशिश कर रही है, जिससे लगभग 29,000 करोड़ रुपये मिल सकते हैं।
सरकार ने एक ओर तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट नामक नई विकासात्मक वित्तीय संस्था का गठन किया है, तथा दूसरी ओर इसके विपरीत विकासात्मक वित्तीय संस्था IDBI को वाणिज्यिक बैंक में परिवर्तित कर दिया है, जो कि हास्यास्पद है तथा अब इसकी हिस्सेदारी घटाकर 51% से भी कम कर दी गई जाएगी, जो कि संसद के साथ विश्वासघात है।
IDBI यूनियनों का संयुक्त मंच प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति और सभी सांसदों से अनुरोध कर रहा है कि संसद को दिए गए आश्वासन की पवित्रता बनाए रखी जाए, विशेष रूप से यह पृष्ठभूमि देखते हुए कि अब IDBI ने लगातार तीन वर्षों से प्रभावशाली लाभ दर्ज किया है।
श्री तुलजापुरकर ने कहा कि यूनियनों ने सरकार से IDBI के जमाकर्ताओं, छोटे उधारकर्ताओं, कृषि उधारकर्ताओं के हित में अपने निर्णय की समीक्षा करने का भी निवेदन किया है, जो IDBI के निजीकरण की स्थिति में प्रभावित हो सकते हैं।