आल इंडिया इन्सुरंस एम्प्लाइज एसोसिएशन (AIIEA) द्वारा परिपत्र
आल इंडिया इन्सुरंस एम्प्लाइज एसोसिएशन
LIC बिल्डिंग सचिवालय रोड हैदराबाद 500 063
(ई-मेल: aiieahyd@gmail.com)
परिपत्र संख्या 27/2024
10 सितंबर 2024
प्रति,
सभी ज़ोनल/मंडल/राज्य/क्षेत्रीय इकाइयों को
प्रिय साथियों,
जीवन और स्वास्थ्य बीमा किस्त पर GST के खिलाफ AIIEA के अभियान के नतीजे सामने आने लगे हैं।
GST परिषद ने जीवन और चिकित्सा बीमा पर GST के मुद्दे की जांच के लिए GoM का गठन किया है।
जीवन और स्वास्थ्य बीमा किस्त पर GST के खिलाफ AIIEA की इकाइयों द्वारा चलाया गया अभियान वास्तव में बहुत ही शानदार रहा था। हमारी इकाइयों ने देश भर के राजनीतिक विस्तार के 340 सांसदों सहित 400 से अधिक राजनीतिक नेताओं से मुलाकात की। AIIEA की इकाइयों ने माननीय सांसदों को समझाया कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा किश्त पर 18% कर लगाना मतलब जीवन की अनिश्चितताओं पर कर लगाने के समान है। यह अभियान इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में लाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। लगभग पूरे विपक्ष ने हमारी मांग का समर्थन किया। अभियान का एक बेहतरीन क्षण 6 अगस्त 2024 को था जब विपक्षी दलों ने जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर GST को वापस लेने की मांग करते हुए संसद के बाहर धरना दिया था। अभियान की एक और उल्लेखनीय विशेषता यह थी कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने भी वित्त मंत्री से AIIEA द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करने को कहा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी द्वारा वित्त मंत्री को लिखे गए पत्र ने वास्तव में राजनीतिक हंगामा खड़ा कर दिया। यह अभियान निश्चित रूप से जनता और समाज से सीधे जुड़े मुद्दे पर AIIEA के सबसे बड़े लामबंदी प्रयासों में से एक के रूप में दर्ज किया जाएगा।
भले ही वित्त मंत्री शुरू में इस मांग की आलोचना करती दिखीं, लेकिन उन्होंने अंततः अगस्त 2024 में संसद को आश्वासन दिया कि इस मुद्दे को GST परिषद में उठाया जाएगा, जिसकी बैठक सितंबर 2024 में होनी थी। यह आश्वासन AIIEA के अभियान के लिए एक बड़ी नैतिक जीत थी।
अब हमें पता चला है कि 9 सितंबर 2024 को हुई वस्तु एवं सेवा कर परिषद (GST Council) की 54वीं बैठक में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया गया और जीवन और चिकित्सा बीमा किस्त पर GST छूट पर विचार करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (GoM) का गठन किया गया है। समिति की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी करेंगे और इसके सदस्य बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मेघालय, गोवा, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब और गुजरात से होंगे। मंत्रिसमूह को अक्टूबर 2024 के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। GST परिषद नवंबर 2024 में अपनी अगली बैठक में इस मंत्रिसमूह की सिफारिशों के आधार पर इस मुद्दे पर निर्णय लेगी।
AIIEA देश भर में सभी सदस्यों और इकाइयों को इस शानदार अभियान के लिए बहुत-बहुत बधाई देता है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन और चिकित्सा बीमा किस्त पर GST का मुद्दा एक महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गया है। AIIEA उपर्युक्त राज्यों में अपनी इकाइयों से आह्वान करता है कि वे तुरंत राज्यों के संबंधित मंत्रियों से संपर्क करें और उनसे लोगों और बड़े पैमाने पर समाज के हित में जीवन और स्वास्थ्य बीमा किस्त पर GST को वापस लेने की सिफारिश करने का आग्रह करें।
नमस्कार सहित,
आपका साथी
महासचिव