कामगार एकता कमिटी का वक्तव्य, 17 सितंबर, 2024
बिजली क्षेत्र में काम करने वाले साथियों और मित्रों,
महाराष्ट्र राज्य बिजली कर्मचारी, इंजीनियर, अधिकारी कार्य समिति, जो महाराष्ट्र राज्य के बिजली क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करती है, उसने विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कार्यक्रम घोषित किया है।
कामगार एकता कमिटी आपके द्वारा प्रचारित की गई निम्नलिखित मुख्य मांगों और आपके संयुक्त संघर्ष का समर्थन करती है:
1) बिजली क्षेत्र के सभी कर्मचारियों के लिए OPS का कार्यान्वयन
हमारे देश के सभी कामकाजी लोग – सभी कर्मचारी, मेहनतकश और किसान जो सुई से लेकर उपग्रह तक सब कुछ और हमारे देश की सारी संपत्ति बनाते हैं – जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं या काम के लिए अयोग्य हो जाते हैं, वे 21वीं सदी के इंसानों के योग्य सम्मानजनक जीवन के हकदार हैं। सभी कामकाजी लोगों के लिए पर्याप्त पेंशन सुनिश्चित करना सरकार का मूल कर्तव्य है। इसी सिद्धांत पर कामगार एकता कमिटी विश्वास करती है। इसलिए OPS के कार्यान्वयन की आपकी मांग पूरी तरह से उचित है।
2) 16 जलविद्युत उत्पादन संयंत्रों के निजीकरण के कार्यक्रम को तत्काल रोका जाए
जलविद्युत ऊर्जा प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करके बनाई जाती है, यानी पानी जो भारत के लोगों का है। यह बिजली के सबसे सस्ते स्रोतों में से एक है। इसलिए ऐसी परियोजनाओं का निजीकरण कभी नहीं किया जाना चाहिए। निजीकरण से बिजली उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ में वृद्धि होगी और इस क्षेत्र में स्थायी नौकरियां भी खत्म हो जाएंगी। कामगार एकता कमिटी का मानना है कि ऐसा कदम जनविरोधी और मजदूर विरोधी है।
3) निजी कंपनियों द्वारा 200 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की महापारेषण (बिजली पारेषण) परियोजनाओं के क्रियान्वयन पर रोक
निजी पक्षों को बड़ी पारेषण परियोजनाओं के क्रियान्वयन की अनुमति देना बिजली पारेषण के निजीकरण की दिशा में पहला कदम है। कामगार एकता कमिटी का मानना है कि इस तरह का निजीकरण बिजली क्षेत्र के मजदूरों और आम लोगों दोनों के हितों के खिलाफ है।
4) स्मार्ट मीटर नहीं चाहिए
कामगार एकता कमिटी ने देशभर में आपके संगठनों सहित 46 अन्य संगठनों के साथ मिलकर एक बड़ा अभियान शुरू किया है क्योंकि स्मार्ट मीटर लगाना बिजली वितरण के निजीकरण की दिशा में पहला कदम है और इसलिए यह बिजली क्षेत्र के श्रमिकों और आम लोगों के हितों के खिलाफ है। भुगतान एकत्र करने वाले श्रमिकों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कई बार तो उनके साथ मारपीट भी की जाती है। महाराष्ट्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह इन कठिनाइयों को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए कदम उठाए। स्मार्ट मीटर लगाने से ये कठिनाइयाँ समाप्त नहीं होंगी। इसके विपरीत, भुगतान संग्रह से संबंधित कई नौकरियाँ खतरे में पड़ जाएँगी।
5) ठेका कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन, 60 वर्ष की आयु तक रोजगार की गारंटी और स्थायी पद पर चरणबद्ध तरीके से समाहित करना
काम का ठेकाकरण ठेका श्रमिकों के अत्यधिक शोषण का एक निश्चित साधन है, जिन्हें समान काम करने वाले स्थायी कर्मचारियों की तुलना में बहुत कम वेतन दिया जाता है। यह समान काम के लिए समान वेतन के प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के भी खिलाफ है। ठेकाकरण स्थायी श्रमिकों के वेतन को दबाता है और साथ ही स्थायी श्रमिकों की लड़ने की क्षमता को भी कम करता है। कामगार एकता कमिटी आपके स्थायी कर्मचारियों के संगठनों को बधाई देती है जिन्होंने संविदा कर्मचारियों के इस अत्यंत महत्वपूर्ण और पूरी तरह से न्यायोचित मुद्दे को उठाया है।
साथियों और मित्रों,
कामगार एकता कमिटी हमेशा महाराष्ट्र और पूरे देश के बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों के साथ खड़ी रही है। हमने न केवल आपके आंदोलनों में शारीरिक रूप से भाग लिया है, बल्कि सर्व हिंद निजीकरण विरोधी फोरम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसने विभिन्न क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की एकता बनाने में मदद की है, साथ ही विभिन्न सरकारों की जन-विरोधी, कर्मचारी-विरोधी नीतियों के खिलाफ अन्य कामकाजी लोगों की भी।
हम आपके इस संघर्ष का भी पूरा समर्थन करते हैं।
साथियों और मित्रों,
महाराष्ट्र और पूरे देश के बिजली क्षेत्र के कर्मचारियों ने सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों को दिखाया है कि कैसे हेल्पर से लेकर इंजीनियर और अधिकारी तक बिजली क्षेत्र के सभी वर्गों में एकता बनाई जा सकती है। पिछले एक दशक से अधिक समय से आपके एकजुट संघर्षों के साथ-साथ किसानों के एकजुट संघर्षों ने अब तक भारत सरकार को विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक पारित करने से रोका है; इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य बिजली क्षेत्र का निजीकरण बढ़ाना और उसे तेज़ करना है। महाराष्ट्र में भी आप सभी ने एकजुट होकर महाराष्ट्र सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र के निजीकरण को बढ़ाने के विभिन्न प्रयासों का विरोध किया है।
साथियों और मित्रों,
हम सभी, जो अपनी श्रम शक्ति बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, श्रमिक हैं। चाहे हम चिलचिलाती धूप में काम करते हों या एसी केबिन में कंप्यूटर के सामने, चाहे हम फोरमैन या सुपरवाइजर या अधिकारी या प्रबंधक या महाप्रबंधक के पद पर हों, आखिरकार हम अपने देश के श्रमिक वर्ग का हिस्सा हैं।
हमारे देश के शासक पूंजीपति वर्ग की संख्या नगण्य है। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए शासक वर्ग ने “फूट डालो और राज करो” की नीति को और आगे बढ़ाया है। यह हमें धर्म, जाति, भाषा, संगठन, क्षेत्र, पद या पदनाम आदि के आधार पर बांटता है। पूंजीपति वर्ग की ऐसी सभी कोशिशों को नकारते हुए हम सभी को अपनी एकता बनाने के लिए अथक प्रयास करना होगा।
हम कामगार एकता कमिटी के रूप में हमेशा आप सभी मजदूरों के साथ हैं! आइए हम सभी मिलकर मेहनतकश लोगों की एकता के लिए सभी बाधाओं को दूर करने का काम करें।
आपने जो लड़ाई शुरू की है, उसी तरह हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए और अपनी आजीविका पर हमलों के खिलाफ लड़ना होगा, जैसा कि आपने अभी शुरू किया है। हम निश्चित रूप से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हाथ साथ, हमें यह भी गंभीरता से सवाल करना चाहिए कि हमारे देश के सभी मेहनतकशों को सबसे बुनियादी चीजों के लिए बार-बार इस तरह सड़कों पर क्यों उतरना पड़ता है। हमें यह भी सवाल करना चाहिए कि हमारे देश में कुछ दसियों लाख लोग कल्पना से परे अमीर हैं, जबकि अधिकांश लोगों को अपने जीवन में गरीबी, असुरक्षा और अस्थिरता का सामना करना पड़ता है।
इसका कारण यह है कि हमारे देश में राजनीतिक सत्ता पूंजीपति वर्ग के हाथ में है जिसका नेतृत्व करीब 150 बड़े पूंजीपति अरबपति करते हैं। हमें यह भी सोचना चाहिए कि हम कैसे उनके हाथों से राजनीतिक सत्ता छीनकर मेहनतकश लोगों को सत्ता में ला सकते हैं। तभी सुरक्षित आजीविका के लिए संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम सभी अपने मेहनतकश लोगों के लिए एक खुशहाल, सुरक्षित देश बना पाएंगे!
मजदूरों, मेहनतकशों, किसानों और अन्य सभी उत्पीड़ित लोगों की एकता अमर रहे!
इंकलाब जिंदाबाद!