कॉमरेड कृष्णा भोयर, उपमहासचिव, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज से प्राप्त रिपोर्ट
नॅशनल कोऑर्डिशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनीयर ऑनलाईन बैठक की जानकारी
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केंद्रशासित प्रदेश चंडीगढ़ में बिजली विभाग का निजीकरण करने का फैसला और उस फैसले के उपर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का हाल ही में हस्ताक्षेप नहीं करने का दिया गया फैसला, इसके उपर चर्चा करने के लिए नॅशनल कोऑडिशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनीयर की ऑनलाईन बैठक दिनांक 12.11.2024 को देर रात हुई। इस बैठक में देश में मौजूद इंजिनीयर और एम्प्लॉईज के बडे सात संघटन के नेताओं ने भागीदारी की। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज के तरफ से बैठक में कॉमरेड मोहन शर्मा, महासचिव (महाराष्ट्र), कॉमरेड समीउल्ला, कार्याध्यक्ष (कर्नाटक) और कॉमरेड कृष्णा भोयर, उपमहासचिव (महाराष्ट्र) ने भागीदारी की। इस बैठक में कॉमरेड प्रशांत चौधरी, निमंत्रक (पश्चिम बंगाल), शैलेंद्र दुबे (उत्तर प्रदेश), रत्नाकर राव (तेलंगाना), समर सिन्हा (पश्चिम बंगाल), अभिमन्यू धनखड़ (हरियाणा), सुभाष लांबा, अशोक राव (दिल्ली), राजेंद्रन और कई साथियों ने भागीदारी की।
हाल ही में चंडीगढ़ बिजली विभाग का निजीकरण करने के बारे मे सरकार के धोरणात्मक फैसले पर हस्तक्षेप नहीं करने का पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के फैसले के ऊपर विस्तार से चर्चा की गई।
बैठक में नीचे दिये हुए कुछ फैसले लिये गए:
1) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का फैसला किया गया।
2) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय मे रिव्यू पिटिशन दायर करने का फैसाला लिया गया।
3) 22 नोव्हेंबर को सभी संघटन के तरफ से चंडीगढ़ में सरकार और बिजली विभाग के सामने निजीकरण के खिलाफ जुलूस निकाल कर धरना प्रदर्शन करने का फैसला किया गया।
4) पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ देशभर के बिजली कर्मचारी जल्द ही संघर्ष करेंगे।
आपका सह्योगी साथी
कॉमरेड कृष्णा भोयर
उपमहासचिव
ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज