सुदीप दत्ता, महासचिव, इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया (EEFI) की रिपोर्ट
पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने घरेलू घरों में स्मार्ट मीटरिंग की प्रक्रिया को रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी किया है। जन आंदोलन की अभूतपूर्व जीत। अगर मुद्दे को सही तरीके से चुना जाए और अभियान चलाया जाए तो तानाशाही सरकारों को भी पीछे धकेला जा सकता है।
वर्ग और जन संघर्ष को सारी शक्ति!
बिजली के अधिकार के लिए लड़ो!
निजीकरण के खिलाफ लड़ो!
पश्चिम बंगाल सरकार के आदेश का बांग्ला में अनुवाद
बिजली विभाग
वाणिज्यिक संगठनों, सरकारी कार्यालयों, दूरसंचार टावरों में सफलतापूर्वक स्थापित किए जाने के बाद आवासीय क्षेत्रों में प्रदान किए गए स्मार्ट मीटर के खिलाफ घरेलू उपभोक्ताओं से शिकायतें मिलने के बाद आवासीय घरों में स्मार्ट मीटर प्रदान करने का निर्णय स्थगित कर दिया गया है।