नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (NFIR) का 30 माँगों का एजेंडा
NFIR द्वारा रेलवे बोर्ड को वर्ष 2025 के लिए कुल 30 मुद्दों का एजेंडा प्रस्तुत किया गया है, जो कर्मचारी हितों और समस्याओं के शीघ्र समाधान के उद्देश्य से तैयार किया गया है। ये मुद्दे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष (CRB & CEO) की अध्यक्षता में PNM मीटिंग में चर्चा हेतु रखे जाएंगे।
- कर्मचारी संख्या की कमी – रेलवे बोर्ड द्वारा तय मानकों के अनुसार स्टाफ की तत्काल नियुक्ति की माँग।
- रिक्त पदों की समाप्ति से कर्मचारियों के भविष्य पर असर – C&W स्टाफ की सेवाओं को नुकसान।
- मालगाड़ियों की मरम्मत में कार्यरत कर्मचारियों को खुले आकाश के नीचे कार्य करने की कठिनाई।
- ACP/MACP के अंतर्गत पदोन्नति – सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार वित्तीय लाभ दिया जाए।
- रेलवे लेखा स्टाफ को 01.01.1996 से उच्च वेतनमान का पिछला लाभ (arrears) दिया जाए।
- ट्रैक मेंटेनर कर्मचारियों का अन्य विभागों में स्थानांतरण की सुविधा।
- अनुकंपा नियुक्ति में छूट – स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी के परिवार को लाभ मिले।
- CORE का पुनर्गठन – रेलवे विद्युतीकरण को शक्ति आपूर्ति विभाग (CORPS) में शामिल किया जाए।
- जनरल क्लास कोच के संचालन में कठिनाई – सुरक्षा स्टाफ की कमी।
- प्रोडक्शन यूनिट एवं वर्कशॉप में कार्यरत कर्मचारियों को हर 2nd और 4th शनिवार को छुट्टी मिले।
- मेडिकल विभाग में स्टाफ की आवश्यकता – 2023 के पत्रानुसार कार्य हो।
- स्टाफ पर दंड लगाने का अधिकार – जनरल मैनेजर को अपील का अधिकार मिले।
- रेलवे कॉलोनी और सड़कों के सुधार के लिए बजट का प्रभावी उपयोग हो।
- PTIOs की पुनः नियुक्ति – यदि ट्रेनों में सीट नहीं मिलती है तो।
- लोको रनिंग स्टाफ की समस्याओं पर समिति की रिपोर्ट लागू हो।
- पूर्व रेलवे कर्मचारियों की विधवाओं को पास सुविधा मिले।
- HPCA और PCA भत्ते – हेल्थ यूनिट्स में कार्यरत कर्मचारियों को मिले।
- वेस्ट सेंट्रल रेलवे में रनिंग स्टाफ का पुनर्गठन अभी तक नहीं हुआ।
- रेलवे के विभिन्न कैडर में रिक्तियों की भर्ती शीघ्र शुरू हो।
- रेलवे कर्मचारियों के माता-पिता को भी पास सुविधा मिले।
- ट्रैक मेंटेनरों को ALP, टावर वैगन ड्राइवर आदि बनने का मौका मिले।
- ईस्ट सेंट्रल रेलवे में Sr. P. Way Supervisors का JE/P. Way में विलय तो हुआ, परन्तु GP 4600/- का लाभ नहीं मिला – बोर्ड के 2013 के आदेश का पूर्ण पालन नहीं हुआ।
- ट्रेन मैनेजर (लेवल-5) के पैनल का गठन – साउथ सेंट्रल रेलवे, विजयवाड़ा डिवीजन में 60% कोटा के अंतर्गत पैनल जल्दी बने।
- ऑफिशियल लैंग्वेज विभाग के स्टाफ की पदनाम की पुनर्समीक्षा – कर्मचारियों को उचित पदनाम मिले।
- खेल कोटे से नियुक्त कर्मचारियों का वेतन अवैध रूप से घटाया गया – जैसे श्रीमती निर्मला रौतेला, श्री राजकुमार यादव के केस – न्याय मिले।
- फार्मासिस्ट कैटेगरी के लिए योग्यता की शर्तों में बदलाव – 24.06.2024 की स्वास्थ्य मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार बदलाव लागू हो।
- लेवल-1 से लेवल-2 में प्रमोशन हेतु अकाउंट्स क्लर्क पद पर पदोन्नति मिले।
- मेट्रो रेलवे कोलकाता में ट्रैक मेंटेनरों की लगातार नाइट ड्यूटी – कर्मचारियों पर अत्यधिक दबाव।
- IRISET (इंजीनियरिंग और टेलीकॉम संस्थान), सिकंदराबाद के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे – रेलवे बोर्ड के पास लंबित हैं।
- पश्चिम रेलवे में कोर्ट के आदेश से कार्यरत ट्रेनी सब्स्टीट्यूट की विधवाओं को अनुकंपा नियुक्ति – शीघ्र लागू हो।