कोयला श्रमिकों और पेंशनभोगियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना आयोजित किया

ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल पेंशनर्स (AICPA) और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स (AIACE) की प्रेस विज्ञप्ति

देश के विभिन्न कोनों से कोयला मज़दूर और पेंशनभोगी कोलकता स्थित कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) मुख्यालय पर एकत्रित हुए और कर्मचारियों के लिए समान वेतन, पेंशन संशोधन और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए बढ़े हुए चिकित्सा लाभों की मांग की। CIL प्रबंधन ने धरने को रोकने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाए और पुलिस ने मार्च कर रहे मज़दूरों को रोकने की कोशिश की, लेकिन मज़दूरों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा।

गौरतलब है कि कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष ने मज़दूरों से मिलने से इनकार कर दिया और यह काम कनिष्ठ अधिकारियों को सौंप दिया। कोयला मज़दूरों ने इन कनिष्ठ अधिकारियों को अपना ज्ञापन सौंपने से कड़ा इनकार कर दिया! वे अपनी जायज़ माँगों के लिए और भी धरने आयोजित करने की योजना बना रहे हैं।

(अंग्रेजी विज्ञप्ति का अनुवाद)

ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन (AICPA)

ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स (AIACE)

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 15/9/2025

AIACE और AICPA ने कोल इंडिया मुख्यालय में शांतिपूर्ण धरना सफलतापूर्वक संपन्न किया

ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल एग्जीक्यूटिव्स (AIACE) और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ कोल पेंशनर्स (AICPA) ने आज कोल इंडिया लिमिटेड मुख्यालय, कोलकता में अपना एक दिवसीय धरना संपन्न किया। इसमें देश भर से कोयला अधिकारियों, कर्मचारियों, सहयोगी सदस्यों और कोयला पेंशनभोगियों की बड़ी और अनुशासित भागीदारी देखी गई। सिंगरनी कोलियरी के कोयला पेंशनभोगियों ने भी सिंगरनी सेवानिवृत्त कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले कंपनी के सभी क्षेत्रों में धरना दिया।

इस सभा में कोयला कर्मचारियों के पेंशन संशोधन, उचित वेतन समानता और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए चिकित्सा लाभ में वृद्धि से संबंधित लंबे समय से लंबित मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। संघों ने भारत सरकार और कोल इंडिया लिमिटेड से तत्काल कार्रवाई की अपनी माँग दोहराई।

देश के विभिन्न हिस्सों से एसोसिएशन के सदस्य एकत्रित हुए थे। CIL प्रबंधन ने धरने को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन सदस्य अपने रुख पर अड़े रहे। पुलिस ने CIL के मुख्य द्वार की ओर बढ़ रहे लोगों को रोक दिया।

AIACE/AICPA के संयोजक श्री पी. के. सिंह राठौर सहित एसोसिएशन के सदस्यों और नेताओं ने पारदर्शिता को मज़बूत करने और क्षेत्रीय प्रशासन में सुधार लाने के उद्देश्य से कोयला मंत्रालय द्वारा हाल ही में घोषित पहलों की सराहना की। साथ ही, उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि कर्मचारी और पेंशनभोगी कल्याण के मुद्दों पर समय पर कार्रवाई, औद्योगिक सद्भाव बनाए रखने और कोयला क्षेत्र के कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण बनी हुई है।

प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए प्रमुख वक्ता थे,

पुलिस ने नेताओं से कोल इंडिया चेयरमैन के साथ बैठक में शामिल होने का अनुरोध किया, जिसे पहले तो अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन पुलिस के बार-बार अनुरोध पर एक प्रतिनिधि चेयरमैन से मिलने गया, लेकिन चेयरमैन ने दो-तीन कनिष्ठ अधिकारियों को प्रतिनिधियों से ज्ञापन लेने के लिए गेट पर भेज दिया। प्रतिनिधियों ने ज़ोर देकर कहा कि वे कनिष्ठ अधिकारियों को कोई ज्ञापन नहीं देंगे और उनसे बात भी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि वे कोल इंडिया चेयरमैन से नीचे के किसी भी अधिकारी से बातचीत नहीं कर सकते।

AICPA/AIACE के संयोजक श्री पी.के. सिंह ने बताया कि यह तो बस शुरुआत है और आगे का धरना केंद्रीय कार्यकारिणी में निर्णय लेने के बाद आयोजित किया जाएगा। सरकार के जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।

(पी के सिंह राठौर)